मागासवर्गीयांना बढती आरक्षणात दुजाभाव,कर्मचारी संतप्त मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांना बिरसा क्रांती दलाचा सवाल..
प्रतिनिधी/ महेंद्र साळुंके
रत्नागिरी:डॉ एम. एन. डेकाटे,मुख्य अभियंता ,मेरिटाईम बोर्ड ,मुंबई यांना शासनाने अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून सचिवपदी नियमबाह्य पदोन्नती दिलेली आहे. महाराष्ट्र राज्यात मागासवर्गीयांना पदोन्नतीने आरक्षण देणे प्रक्रिया बंद असताना केवळ एका अभियंताला अचानकपणे सचिव पदी दिलेली पदोन्नतीमुळे सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी संतप्त झाले आहेत. यात काही तरी स्वार्थ आहे. पदोन्नती द्यायची असेल तर केवळ एका व्यक्तीला पदोन्नती न देता सर्व मागासवर्गीय कर्मचारी यांना द्या. अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी मा मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब व मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांचे आदेश अ.शा.प.क्र.एईओ-११२०/१०/२०२० दहा,सामान्य प्रशासन विभाग
दि.१.१०.२०२० आदेशानुसार डॉ. एम. एन. डेकाटे,मुख्यअभियंता ,मेरिटाईम बोर्ड ,मुंबई यांना सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक २८३०६/ २०१७ च्या निर्णयास अधीन राहून तात्पुरती सचिव पदीअनुसुचित जमातीच्या प्रवर्गातून पदोन्नती दिलेली आहे . सदर आदेशात असेही नमूद केले आहे की, मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक २७९५ /२०१५ मध्ये ४ .८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण रद्द केले आहे .
महोदय ,
मा.सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेली याचिका २८३०६/ २०१७ प्रलंबित असल्याने महाअभियोक्ता यांच्या सल्ल्यानुसार याचिका निकालात निघेपर्यंत पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करता येणार नाही. असे मुख्यमंत्री म्हणून आपण विधानमंडळात सांगितले आहे .या अगोदर शासन निर्णयाद्वारे मागास वर्गाला मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत पदोन्नती देता येणार नाही असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
महोदय,
आपण पुढे सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ४ आँगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेला दि. २५ मे २००४ चा जीआर रद्द केलाआहे .
महाराष्ट्र शासनाने काढलेला दि. २५ मे २००४ चा जी.आर हा नियुक्ती आणि पदोन्नती बाबत आहे. जर जी.आर. रद्द केला आहे तर डॉ. एम. एन. डेकाटे, मुख्य अभियंता , मेरिटाईम बोर्ड ,मुंबई यांना एकट्यांनाच अनुसुचित जमातीच्या प्रवर्गातून नियुक्ती कशी दिली जाते?
शासनाने अद्ययावत माहिती सादर करून कर्नाटक राज्याप्रमाणे करेक्टीव स्टेप्स घेऊन त्या धर्तीवर विधानमंडळात नियुक्ती व पदोन्नती संबंधी बिल पारित केले तर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होईल .परंतु महाधिवक्ता यांच्या मतानुसार याचिका निकालात निघेपर्यंत पदोन्नती मधिल आरक्षण लागू करता येणार नाही हया आपल्या म्हणण्याला तिलांजली का दिली आहे ?.
महोदय,
मा.मुख्यमंत्री आणि मा. मुख्य सचिव यांची दिशाभूल केली जात असून अनुसुचित जमातीच्या प्रवर्गातील फक्त एका अधिकाऱ्याला पदोन्नती दिली असून इतरांना डावलले आहे . त्यामुळे दिशाभूल करणाऱ्यांवर आपण कारवाई करावी ही नम्र विनंती.
मागास वर्गांना पदोन्नती न देण्याचा निर्णय असतांना अपर मुख्य सचिव यांनी फक्त एका मागासवर्गीय व्यक्तीचे पदोन्नतीचे आदेश काढने हे संशयास्पद असून त्यात काही हितसंबंध असावेत अशी शंका येते.
डॉ एम. एन. डेकाटे, मुख्य अभियंता ,मेरिटाईम बोर्ड ,मुंबई हे ‘कोष्टी ‘ या विशेष मागास प्रवर्गात मोडत असून त्यांनी हलबा या अनुसुचित जमातीचे वैद्यता प्रमाणपत्र मिळविले असावेत.
त्यांच्या जातवैद्यता प्रमाणपत्राची फेर तपासणी व्हावी अशी मागणी आहे . यात आपण वैयक्तीक लक्ष घालावे. आणि दोषींवर योग्य कारवाई करून मागासवर्गातील व्यक्तींना मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून पदोन्नती देण्याचे आदेश द्यावेत.असा सवाल करत मागणी बिरसा क्रांती दलाने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्याकडे केली आहे.
? *प्रतिक्रिया* ?
➡️केन्द्र सरकारच्या कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने 15 जून 2018 रोजी आदेश काढून सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना बढतीत आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मग महाराष्ट्रात त्याचा अंमल का नाही?
✍️ *सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणिअध्यक्ष बिरसा क्रांती दल.*
