चाळीसगाव तालुक्यात मिळालेल्या बनावट खतांच्या साठ्याप्रकरणी सीबीआय / सीआयडी मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करा
चाळीसगाव प्रतिनिधी- मनोज भोसले
आमदार मंगेश चव्हाण यांची गृहमंत्री – कृषिमंत्री यांच्याकडे मागणी
शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्याना पाठीशी घालणार नाही,
फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या तक्रारी करण्याचे शेतकऱ्यांना केले आवाहन
माझ्या चाळीसगाव तालुक्यातील शेतकरी आधीच अवकाळी पाउस, दुष्काळ, चक्रीवादळ, शेतीमालाची न होणारी विक्री यामुळे अडचणीत आहे अश्या परिस्थितीत नवीन खरीप हंगामात वापरण्यात येणारे खतच जर बनावट मिळणार असेल तर शेतकऱ्यांची मनस्थिती खचणार आहे. सदर बनावट खत प्रकरणात सहभागी महावीर कृषी केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावा, सदर प्रकरणाची गृहमंत्री व कृषिमंत्री यांनी सीबीआय, सीआयडी किंवा उच्चस्तरीय यंत्रणांमार्फत चौकशी करावी. यात सहभागी असणाऱ्या सर्वांचे कॉल रेकॉर्ड्स, प्रवास हिस्ट्री आदी सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यात यावी व हे मोठे रॅकेट असून त्याचा पर्दाफाश करण्यात यावा अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आम्हाला तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागेल व होणाऱ्या परिणामास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील असा इशारा चाळीसगाव तालुक्याचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिला.
कृषी विभागाच्या पथकाने सोमवारी (दि. ८) दुपारी शहरातील घाटरोडवरील गोडावूनमध्ये टाकलेल्या छाप्यात सुमारे २५ मेट्रिक टन वजनाचे ५ लाख २५ हजार रुपये किमतीचे ५०० बॅग १८-१८-१० हे बनावट रासायनिक खत पकडले. पथकाने हा साठा तपासला असता सुमारे ५ लाख २५ हजार रुपये किमतीच्या २५ मेट्रिक टन असलेल्या १८-१८-१० खताच्या ५०० बॅगा मिळून आल्या होत्या. सदर प्रकार उघडकीस येताच चाळीसगाव तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या असंतोष निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख व कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांना फोनवर सविस्तर माहिती देत यात बनावट खतांची निर्मिती व विक्री करणारे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असून जिल्ह्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी हा बनावट खतांचा साठा गोडावून मध्ये पडून असण्याची शक्यता व्यक्त केली.
यासंदर्भात आमदार मंगेश चव्हाण यांनी गृहमंत्री व कृषिमंत्री यांना पत्र देखील दिले आहे, त्यात त्यांनी अनेक बाबींकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. जळगावच्या केळी व कापसाचा डंका केवळ देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही वाजतो. तापी व गिरणा या दोन प्रमुख नद्यांच्या काठावरील जमीन सुपिक असून कृषी विभागाच्या माहिनीनुसार व केंद्र शासनाच्या फर्टिलायझर मॉनिटरिंग सिस्टिमच्या आकडेवारीनुसार जळगाव जिल्हा हा रासायनिक खतांचा वापर करणारा राज्यातील प्रथम तर देशातील दुसर्याा क्रमांकावरील जिल्हा आहे. दर वर्षी खरिप व रब्बी हंगामात सरासरी ५ लाख ३० हजार मेट्रीक टन खतांचा वापर जळगाव जिल्ह्यात होतो. या पार्श्वभूमीवर साहजिकपणे खतांची विक्री करणारी दुकाने मोठ्या प्रमाणात जळगाव जिल्ह्यासह माझ्या चाळीसगाव विधानसभा मतदारसंघात आहेत.
गेल्या ५ वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी कधी चक्रीवादळ, दुष्काळ व अवकाळी पाउस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींसह बनावट बियाणे-खतांच्या विक्री सारख्या मानवनिर्मित संकटांमुळे अडचणीत येत आहे. मागील काही वर्षात बनावट बियाणे व खते विक्री प्रकरणी महाराष्ट्रातून सर्वाधिक कारवाया जळगाव जिल्ह्यातच झाल्या आहेत! माझ्या चाळीसगाव विधानसभा मतदारसंघात काल दि.८ जून रोजी गजुरात राज्यातील भावनगर जिल्ह्यातून चाळीसगाव येथे आणण्यात आलेला बनावट खतांचा साठी कृषी विभागाने छापा टाकून जप्त केला आहे. नाशिक, जळगाव व चाळीसगाव कृषी विभागाच्या पथकांनी संयुक्तरित्या ही कारवाई केली.
पथकाने या रासायनिक खतांची तपासणी केली असता बॅगांवर कोयना दानेदार मिश्र खते कारखाना मलकापूर (ता. कराड जि. सातारा) असा मजकूर छापलेला आहे. ट्रकच्या चालकांनी हा साठा गुजराथ राज्यातील कंपनीतून भरून आणली असल्याची माहिती दिली. खतांचे बिल तपासले असता त्यातही तफावत आढळून आली. गोदाम मालक भिकन अर्जुन पाटील व रमेश पाटील यांच्याकडे चौकशी केली असता त्यांनी हे त्यांच्या मालकीचे गोदाम चाळीसगाव येथील महावीर कृषी केंद्राचे मालक शैलेश साखरचंद छाजेड यांना भाडेतत्त्वावर दिले असून, हा खतांचा साठा शैलेश छाजेड यांचा असल्याचे पथकाला सांगितले.
यापूर्वीदेखील चाळीसगाव तालुक्यासह जळगाव जिल्ह्यात बनावट खत व बियाणे यांचा साठा सापडला आहे. सदर प्रकरण म्हणावे तेव्हडे सोपे व छोटे नसून बनावट खत तयार व विक्री करणारे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता असून जिल्ह्यासह राज्यात अनेक ठिकाणी हा बनावट खतांचा साठा गोडावून मध्ये पडून असण्याची शक्यता आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासन विविध महत्त्वाकांक्षी योजना, शेतकऱ्यांना कर्जाच्या खाईतून काढण्यासाठी कर्जमाफी योजना राबवत असताना या पद्धतीने बनावट खत निर्माण करणारे रॅकेटची कीड महाराष्ट्राला लागली असल्याने कितीही योजना राबविल्या, कितीही कर्जमाफी केली तरी उपयोग होणार नसल्याचे आमदार चव्हाण यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
