२१ डिसेंबरच्या शासन निर्णयातील विसंगत तरतुदीं वगळून शुद्धीपत्रक काढा
– बिरसा क्रांती दलाची मागणी
पुणे – प्रतिनीधी दिलीप आंबवणे
सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला.या शासन निर्णयातील काही तरतुदीं सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय, जातपडताळणी कायदा अधिनियम २०००, भारतीय संविधानातील घटनात्मक तरतुदींशी विसंगत आहे. विसंगत असलेल्या तरतुदी वगळून सुधारणा करण्यासाठी शुध्दीपत्रक काढण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ( सेवा) यांचेकडे बिरसा क्रांती दलाचे महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
ज्या अधिकारी /कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीच्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या पदावर सेवेत नियुक्ती मिळविली.अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध घोषीत केल्यानंतर अशा सेवा सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर,घटनाबाह्य ठरविल्या आहेत. याशिवाय अशा तोतयेगीरी करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर अधिनियम २००० मधील कलम १० व ११ च्या तरतुदींनुसार दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिलेले आहेत.
परंतु शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ मधील परिच्छेद ४.१ मध्ये अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव सदर शासन निर्णयान्वये अशांच्या सेवा मानवतावादी द्रुष्टीकोनातून तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महीण्याकरीता अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे निर्देश दिले.
परिच्छेद ४.२ नुसार सदर शासन निर्णयापुर्वी सेवामुक्त करण्यात आलेल्या अधिकारी व कर्मचारी सेवासमाप्तीपुर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी द्रुष्टीकोणातून तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महीण्यासाठी अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्याचे निर्देश दिले.
परिच्छेद ४.३ नुसार परिशिष्ट क व ड प्रमाणे तात्पुरत्या नेमणूकीचे आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
परिच्छेद ५ नुसार ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महीण्याकरीता अधिसंख्य पदावर वर्ग करुन नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक/सेवानिवृत्ती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करुन शासनास शिफारस करण्यासाठी स्वतंत्र अभ्यास गटाची स्थापन करणे.
सदर शासन निर्णयातील या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या १०४ पानाच्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयाशी, जातपडताळणी कायदा अधिनियम, २००० मधील तरतुदींशी एवढेच नाही तर भारतीय राज्यघटनेच्या भाग चौदा अनुच्छेद ३०९ व ३११ वर कुरघोडी होत असून या तरतुदींशी पूर्णपणे विसंगत आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयातील परिच्छेद ४.१, ४.२, ४.३ व ५ या विसंगत असलेल्या तरतुदी वगळूण सुधारणा करण्यासाठी शुद्धीपत्रक काढण्यात यावे.अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी केली आहे.
