जनजाती सल्लागार परिषदेतील ‘ तीन ‘ नावावर आदिवासी संघटनांचा आक्षेप
प्रतिनीधी – दिलीप आंबवणे
भारतीय संविधानाच्या ५ व्या अनुसूचितील भाग – ख मधील परिच्छेद -४ (१) अनुसार महाराष्ट्र राज्यामध्ये जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आहे.नवीन मंत्रीमंडळ स्थापन झाल्यामुळे सल्लागार परिषदेची पुनर्रचना व्हायची होती. ती आता आदिवासी विकास विभागाने गेल्या २३ जुलै रोजी शासन निर्णय काढून केली आहे.
प्रत्येक राज्यात आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली जनजाती सल्लागार परिषद असते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यात परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे मात्र यातील तीन नावांवर राज्यातील बिरसा क्रांती दल, आदिवासी कृती समिती पुणे , आदिवासी बचाव अभियान, आदिवासी विद्यार्थी संघ या संघटनांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला.
यासंदर्भात महामहीम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा खा.शरदचंद्रजी पवार, काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष ना.बाळासाहेब थोरात यांना पत्रे पाठवून तीन आक्षेपार्ह नावे वगळण्याची मागणी राज्यातील आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
तीन आक्षेपात चोपडा अनुसूचित जमाती राखीव विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या लता चंद्रकांत सोनवणे महीला आमदार आहेत.
या महीला आमदार मुळात त्या सूर्यवंशी कोळी वा खान्देशी कोळी आहेत जे की विशेष मागासवर्ग प्रवर्गात येतात यांचे माहेर हे जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात सनफुले गाव आहे. तर सासर जळगाव जिल्ह्यातील सुजदे-भोलाने असे आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती, नंदूरबार यांचेकडे त्यांचे “टोकरे कोळी” दावा सिद्धतेबाबत चे प्रकरण अजूनही प्रलंबित आहे. समितीकडून रीतसर नोटीस देऊन त्यांना चारवेळा सुनावणीसाठी हजर राहण्याबाबत कळवले आहे मात्र २४ एप्रिल १९८५ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीच्या असल्याबद्दल दावा सिद्ध करू शकणार नाहीत यामुळे टाळाटाळ करीत आहेत उलट समिती अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आणून सुनावणी न लावण्यासाठी सांगत आहेत. जाती-जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा-२००० नुसार हा अक्षरशः निंदनीय प्रकार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे .
दुसरे म्हणजे मिलिंद थत्ते हे ‘ वयम ‘ या संघटनेशी निगडित असलेले बिगर आदिवासी व्यक्तीची तज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. आदिवासी विकासात यांचे योगदान काय आहे व कोणत्या निकषांवर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे? असा प्रश्न आता संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
तीसरे सदस्य आर.के.मुटाटकर आहे. यांचे वय ८५ वर्षाचे असून ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील मानवशास्त्र विभागाचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक आहेत . सन-१९६२ पासून आदिवासी विषयावर तज्ञ म्हणून मिरवत असतात.त्यांनी विद्यापीठातील आदिवासी विषयांवर केलेल्या संशोधन प्रकल्पांवर अधिसभा व संशोधन परिषद यांचा आक्षेप आहे.
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांच्याकडून राज्यातील करण्यात आलेला मागासवर्गीय व भटक्या जातीत मोडणाऱ्या “ठाकूर” जातींच्या अभ्यास प्रकल्पात सुध्दा चुकीची निरीक्षणे मांडली आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या “उत्थान” कार्यक्रम हा स्वतःची संस्था असलेली महाराष्ट्र असोशिएशन फाँर अँन्थ्रापोलाँजीकल सोसायटी (MAAS), पुणे यांच्याद्वारे करोडो रुपये घेऊन राबविल्याचे सांगतात मात्र आज पर्यंत अहवाल शासनास सादर केला गेला नाही अजून बऱ्याच आदिवासी विषयांवर या संस्थेने कोट्यावधी रुपये घेतले आहेत पण त्याचे पुढे काय झाले याचे उत्तर हे अनुत्तरीत आहे? विद्यापीठ अनुदान आयोग(UGC)-नवी दिल्ली, केंद्रीय समाज विज्ञान संशोधन संस्था(ICSSR)-नवी दिल्ली तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्याकडून या संस्थेचा समावेश हा संशोधन दर्जा व अनियमिततेमुळे काळ्या यादीत करण्यात आला आहे. तसेच त्यांचेवर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगावर सदस्य असतांना बऱ्याच जातीय संघटना व राजकीय नेत्यांकडून पैसे घेऊन अहवाल त्यांच्या बाजूने मांडल्याचे आरोप केले गेले होते.
वरील सर्व आक्षेपार्ह मुद्यांच्या आधारे आदिवासी संघटनांनी या तिघा सदस्यांच्या नावाला प्रचंड विरोध करीत ही नावे वगळण्याची मागणी केली आहे.
जसे मागासवर्ग आयोग व अनुसूचित जाती आयोग यांच्या तज्ञ सदस्यांची निवड ही वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन जाणकार व्यक्तीकडून नाँमिनेशन मागविले जाते त्याप्रमाणे जनजाती सल्लागार परिषदेची देखील जाहिरात देऊन नाँमिनेशन मागवून योग्य निकषांवर आदिवासी व्यक्ती वा महिला यांची तज्ञसदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी अशी मागणी आता राज्यातील आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
