जातवैध्यता प्रमाणपत्र अवैद्य ठरलेल्या गैरआदिवासींच्या बेकायदेशीर नियुक्त्यांच्या अधिसंख्य पदाला मुदतवाढ देऊ नका.
रत्नागिरी: माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या गैरआदिवासींच्या बेकायदेशीर नियुक्त्यांच्या अधिसंख्य पदाला मुदतवाढ न देण्यात येऊ नये, अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री .उद्धवजी ठाकरे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजित पवार साहेब, आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी साहेब, मुख्य सचिव व अवर सचिव मंञालय मुंबई यांच्या कडे दिनांक 26/11/2020 रोजीच्या निवेदनाद्वारे केली आहे .
निवेदनात म्हटले आहे की,
संदर्भ – १) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका मध्ये दिलेला निर्णय दि.६ जुलै २०१७
२) शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०१८ / प्र.क्र.३०८ /१६-ब दि. २१ डिसेंबर ,२०१९संदर्भीय विषयानुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८ /२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि.६ जुलै ,२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. या शासन निर्णयानुसार
अ) अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी /कर्मचारी.
ब) अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागासवर्गाचे जातप्रमाणपत्र सादर केलेले अधिकारी /कर्मचारी.
क) अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी /कर्मचारी.
ड) नियुक्तीनंतर जातप्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी विहीत मुदतीत जातपडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले अनुसूचित जमातीचे अधिकारी व कर्मचारी.
इ) ज्या अधिकारी व कर्मचा-यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात मा.न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालयाने किंवा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिली नसेल असे अधिकारी व कर्मचारी.
वरील गैरआदिवासी कर्मचारी/अधिकारी यांना आदिवासी समाजाच्या राखीव जागेवरून ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत कार्यमुक्त करुन त्यांना ११ महीन्याच्या कालमर्यादीत काळासाठी अधिसंख्य पदावर ( मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांना डावलून ) सामावून घेण्यात आले.अनुसूचित जमातींच्या नामसद्रुष्याचा फायदा घेत जातीची चोरी करुन, बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे बेकायदेशीर नियुक्ती मिळविणा-या या गैरआदिवासींची ११ महीण्याची अधिसंख्य पदाची मुदत ३० नोव्हेंबर २०२० ला संपुष्टात येत आहे. आता मात्र यापुढे अधिसंख्य पदाला मुदत वाढ देवू नये.
वास्तविक मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १०४ पाने न्याय निर्णयात ” अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्त असलेल्या व नंतर जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करा असे कुठेही म्हटले नाही.’ उलट जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरविल्या आहेत.बेकायदेशीर नियुक्त्यांना संरक्षण नाकारले आहे.त्यामुळे जातपडताळणी कायद्यान्वये आजपर्यंत घेतलेले लाभ वसूल करुन फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अभिप्रेत आहे. पण तसे करण्यात आले नाही.
अनुसूचित जमातींच्या नामसद्रुष्याचा फायदा घेऊन, बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे आदिवासीं समाजाचे घटनात्मक हक्क लुटणा-यांच्या अधिसंख्य पदाला मुदतवाढ दिल्यास मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होईल. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग चौदा ,अनुच्छेद ३०९ व ३११ वर कुरघोडी होत असून संविधानातील तरतुदींशी पुर्णपणे विसंगत ठरत आहे.
त्यामुळे कायद्याच्या राज्यात चुकीचा संदेश जाईल. आदिवासीं समाजात घुसखोरीचे प्रमाण वाढून आदिवासी समाजाचे घटनात्मक आरक्षण धोक्यात येईल.भविष्यात या राज्यात कायद्याचा दबदबा राहणार नाही व कोणीही कायद्याला जुमानणार नाहीत.
त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक न्याय निर्णयाचा आदर करीत, भारतीय संविधानातील तरतुदींचा सन्मान करीत, जातीची चोरी करुन अनुसूचित जमातीच्या घटनात्मक राखीव जागा बळकावणा-यांच्या अधिसंख्य पदाला मुदतवाढ देवू नये. अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.
