मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील अहवाल सादर करा-महाराष्ट्र शासनाचे आदेश.
भीम आर्मीच्या प्रयत्नांना यश
लक्ष्मण कांबळे
– महाराष्ट्र शासनातील अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचारी अधिकारी यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील सविस्तर अहवाल येत्या 20 ऑगस्ट पर्यत सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने सबंधित सर्व विभागांना आपल्या परीपत्रकाद्वारे दिले आहेत यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात होणा-या अंतीम सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हे आदेश दिले असून राज्य मंत्रिमंडळातील डाॅ नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड या मंत्र्यांसह भीम आर्मी भारत एकता मिशन या सामाजिक संघटनेने आग्रह धरला होता.
येत्या 21ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारला राज्यातील अनुसूचित जाती व जमाती कर्मचारी तसेच अधिकारी यांच्या संदर्भातील पदोन्नती संदर्भातील भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात मांडावयाची आहे त्या अनुषंगाने 20ऑगस्ट पर्यत अनुसूचित जाती व जमाती पदोन्नति संदर्भातील माहीती सादर करण्याचे आदेश.17ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्राचे उपसचिव टी .वा करपते यांनी आपल्या परीपत्रकाद्वारे दिले आहेत. मंत्री नितीन राऊत व वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून यासंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधले होते.तसेच भीम आर्मी भारत एकता मिशन या सामाजिक संघटनेने राष्ट्रीय कार्यकारीणी सदस्य , माजी महाराष्ट्र प्रमुख अशोकभाऊ कांबळे व महाराष्ट्र प्रदेश कोअर कमिटी प्रमुख राजू झनके यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार,उर्जा मंत्री डाॅ नितीन राऊत यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलने करीत ,निवेदने दिली होती.
राज्य शासनाने 17 ऑगस्ट रोजी परीपत्रक झाली करीत राज्यातील सर्व सबंधित विभागांना आदेश देत अनुसूचित जाती व जमाती मधील अधिकारी कर्मचारी यांच्या पदोन्नतीसंदर्भातील सविस्तर अहवाल येत्या 20ऑगस्ट पर्यत ईमेल तसेच हार्ड किंवा साॅफ्ट काॅपीद्वारे त्वरीत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
