महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा – मुस्लिमांना शिक्षण व नोकरीत आरक्षण मिळेल
पी व्ही आंनद
मुंबई: एका अनपेक्षित चलनातून शिवसेना युती सरकारने मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश जाहीर केला. आरक्षणाबाबत शिवसेनेचे मित्रपक्ष राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक म्हणाले की मुस्लिमांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये percent टक्के आरक्षण देण्याच्या मागील सरकारच्या निर्णयाला आपण आज मान्यता दिली आहे. उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये आरक्षण देण्यास मान्यता दिली होती.
‘कायदे करून मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याचा प्रयत्न’
नवाब मलिक पुढे म्हणाले की, नोकऱ्या व खासगी शाळांमधील आरक्षणावर आरक्षण देण्याचा विचार सरकार करीत आहे.
आरक्षणाबाबत भाजपचे विधान
त्याचवेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री व भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की त्यांचा पक्ष भाजप या आरक्षणाला विरोध करेल. ते म्हणाले की आमचा पक्ष धर्माच्या आधारे कोणत्याही आरक्षणाला विरोध करेल.
ते म्हणाले, “कोणत्याही आरक्षणाला घटनेच्या विरोधात विरोध करायला हवा. धर्मावर आधारित मुस्लिमांना आरक्षण दिले जात आहे. म्हणूनच आम्ही या आरक्षणाला विरोध करू कारण ते घटनाविरोधी आहे. घटनाविरोधी असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचे आम्ही समर्थन करणार नाही. ”
2014 मध्ये शिवसेनेचा निषेध’
सन 2014 च्या आधी, राज्यात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (एनसीपी) सरकार असताना मराठा आरक्षणाची तरतूद १ Muslims आणि मुस्लिमांना percent टक्के अध्यादेश आणून करण्यात आली होती. निवडणुका झाल्या तेव्हा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि शिवसेना युती सरकार सत्तेत आले.
नवीन सरकार स्थापल्यानंतर मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यात आले होते, परंतु मुस्लिम आरक्षणावर कोणी नव्हते
पाऊल उचलले नाही. सरकारच्या या चरणानंतर वटहुकूम मर्यादा संपुष्टात आली. जेव्हा सरकारने हे पाऊल उचलले तेव्हा शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत भागीदार होती.
