अनुसूचित जाती-जमातींवर होणा-या अन्याय -अत्याचाराच्या घटना. शासन कधीच गांभीर्याने घेत नाही भीम आर्मी
आशा घटनेची सी आय डी चौकशीची मागणी करून ही शासन चौकशी का करत नाही?????
लातुर /औसा
Latur : पुरोगामी म्हटल्या जाणा-या याच महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती जमाती नागरीकांवर अन्याय अत्याचाराच्या घटनात झपाट्याने वाढ होत असुन महाराष्ट्र शासनाने त्या कधीच गांभीर्याने घेतल्या नाहीत असा आरोप भीम आर्मीचे महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष उत्तरेश्वर कांबळे यांनी केला आहे ते कार्ला ता औसा जि. लातुर येथे सुधीर कांबळे यांच्या कुटुंबियांचे सांत्वन करण्यासाठी आले असता प्रसार माध्यमांचे महाराष्ट्र २४आवाज न्युज चे उपसंपादक तथा भीम आर्मीचे जिल्हा महासचिव लक्ष्मण कांबळे यांचेशी ते बोलत होते. यावे वेळी सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष ऍड अखिलजी शाक्य , महाराष्ट्र संघटक अक्षयजी धावरे , लातुर जिल्हा प्रमुख विलासजी चक्रे, जिल्हा उपप्रमुख राम सुरवसे , ,लातुर शहर प्रमुख बाबा ढगे, शहर सचिव रोहित आदमाने, सुभाष बनसोडे अनिकेत गायकवाड, अजय टेकांळे औसा तालुका अध्यक्ष समाधान कांबळे अविनाश कांबळे आदी भिम आर्मीचे लातुर व सोलापूर टीम कार्ला येथे सुधीर कांबळे कुटुंबियांचे सांत्वन करण्यासाठी आले होते.
अनुसूचित जाती जमातींच्या लोकांवर जर अन्याय अत्याचार, खुन, बलात्कार झाला तर सर्वात आधी त्याठिकाणचे वरिष्ठ पोलिस आधिकारी, तहसीलदार, पालकमंत्री यांनी भेटी दिल्या पाहिजेत.पण हे लोक कधी घटनास्थळी जाऊन अन्यायग्रस्तांची विचारपुस देखील करतं नाहीत..त्यांना आधार देत नाहीत.
प्रेमप्रकरणातून औरंगाबाद जिल्ह्यात भीमराज गायकवाड, अहमदनगर जिल्ह्यातील खर्डा येथे नितिन आगे,पिंपरी चिंचवड मध्ये विराज जगताप, नेरूळ येथील स्वप्निल सोनवणे, लातुर येथे पवन कांबळे, सुधीर कांबळे आणी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डीत टॅक्टर चोरीच्या संशयावरून समाधान शिंदे यांच्या हत्या झालेल्या आहेत.
पोलिस ठाण्यात फिर्याद देण्यासाठी गेलेल्या नागरीकांची फिर्याद व्यवस्थित म्हणजे त्याच्या म्हणण्यानुसार घेतली जात नाही. फिर्यादींवर फिर्याद देऊ नकोस म्हणून राजकीय दबाव टाकला जातो.महाराष्ट्र शासनाने अशा घटना जलदगती न्यायालयात चालवून पिडीतांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी ही शासनाचीच असते. पिडीत कुटूंबातील नागरीकांचे पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली पाहिजे परंतु शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे. तसेच फिर्याद देऊन पोलीस संरक्षणाची मागणी केली.तर पोलीस प्रशासन फिर्यादी ऐवजी आरोपींना तात्काळ पोलीस संरक्षण देते.हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. असे ही उत्तरेश्वर कांबळे म्हणाले,
