शिक्षकांसाठीच नाही, तर सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आ. तांबे यांचा आवाज
– विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आ. तांबे यांनी उपस्थित केला महत्त्वाचा मुद्दा
– सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा देण्याची मागणी…
प्रतिनिधी,
आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या आ. सत्यजीत तांबे यांनी दुसऱ्या अधिवेशनातही प्रश्नांचा धडाका कायम ठेवला आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच त्यांनी विधान परिषदेत सरकारी कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेप्रमाणे कॅशलेस मेडिक्लेम उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. विविध सरकारी कर्मचारी संघटना आणि लोकप्रतिनिधी यांनी वेळोवेळी सरकारकडे अशी मागणी केली होती. मात्र, आमदार तांबे यांनी थेट अधिवेशनात हा मुद्दा मांडल्यावर मंत्री दीपक केसरकर यांनीही अशी योजना करता येईल का, याकडे लक्ष पुरवणार असल्याचं आश्वासन दिलं.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय सुविधा कॅशलेस पद्धतीने द्यावी, ही मागणी आमदार तांबे यांनी यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती आणि आता पुन्हा पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मेडिकल बिलांची कॅशलेस पद्धतीने व्यवस्था करण्यात यावी यासाठी त्यांनी आवाज उठवला. राज्य कामगार विमा योजनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमली आहे का? या समितीत सुसूत्रता आणण्यासाठी काही शिफारसी केल्या आहेत का? व महात्मा फुले जन आरोग्य योजना 5 लाखापर्यंतची कॅशलेस सुविधा सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे का, असे प्रश्न आमदार तांबे यांनी उपस्थित केले. त्यावर मंत्री महोदयांनी सकारात्मक उत्तरे दिली. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेची कॅशलेस सुविधा 1.5 लाखांपासून 5 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली असून महाराष्ट्रातील 100% लोकांना इन्शुरन्स कव्हर देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले. लवकरच 5 लाख पर्यंत कॅशलेस बिलाची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यानंतर पुढील मागण्यांवर सरकार सकारात्मक विचार करेल असे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले.
आ. सत्यजीत तांबे नाशिक पदवीधर मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले, त्यानंतर त्यांनी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्रातील इतर घटकांचे प्रश्न सातत्याने मांडले आहेत. मात्र, त्यावरच न थांबता राज्यातील सर्वच घटकांचा विचार करून त्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही विविध मुद्दे प्रश्नाद्वारे मांडले होते. आता पावसाळी अधिवेशनातही त्यांनी फक्त शिक्षण विभागाच्याच नाही, तर राज्यातील सर्वच शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यासंबंधीचा प्रश्न उपस्थित केला.
सध्या राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय बिले उपचार झाल्यानंतर संबंधित विभागांकडे धाडली जातात. मात्र त्या बिलाची रक्कम सर्वप्रथम त्या कर्मचाऱ्याला आपल्या खिशातून द्यावी लागते. ही रक्कम सरकारमार्फत परत मिळवण्यासाठी बराच वेळ व पैसा खर्च होतो. म्हणून विविध सरकारी कर्मचारी संघटना कॅशलेस मेडिक्लेमची मागणी करत होते. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेप्रमाणे ही कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून देता येईल का, असा प्रश्न आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात उपस्थित केला. तसंच काही सरकारी विभागांनी आणि आस्थापनांनी अशा पद्धतीची सुविधा सुरू केली असून त्यातून सरकारी खर्चाची बचत होत असल्याची बाब निदर्शनास आल्याची माहिती उपलब्ध असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
या उपरोल्लेखित गोष्टी खऱ्या असतील, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी या शिफारशींचा विचार नक्कीच करता येईल, असं स्पष्ट केलं. सरकार जिथे सर्वाचे हप्ते भरते त्या ठिकाणी संबंधित विमा कंपनी समजा रुग्णालयांच्या माध्यमातून कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून देत असेल, तर ते नक्की लागू करता येईल, असं शालेय शिक्षणमंत्री आ. दीपक केसरकर म्हणाले. त्यामुळे लवकरच राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस मेडिक्लेम सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
... तर, हजारो लोकांचा फायदा होईल
सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर बिलं स्वत:च्या खिशातून चुकती करावी लागतात. अनेक कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती बेताची असते. काही ठिकाणी तो कर्मचारी कुटुंबातील एकटाच कमावणारा असतो. अशा वेळी ही बिलं चुकती केल्यानंतर त्याला ती रक्कम मेडिक्लेमद्वारे परत मिळेपर्यंत दीर्घ कालावधी लोटतो. त्यात त्याचा वेळ आणि पैसा खर्च होतो. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेत पाच लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस विम्याची तरतूद झाली आहे. ही तरतूद सर्वच विभागांमध्ये लागू झाली, तर हजारो कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना त्याचा फायदा होईल. – आ. सत्यजीत तांबे.
