दिव्यांगाच्या विविध मागण्या संदर्भात जिल्हा परिषद कार्यालय समोर स्वातंत्र्य दिवशी आमरण उपोषण करण्याचा संकल्प
प्रतीनिधी – प्रविण पाटील
शासकीय स्तरावर दिव्यांग बांधवांच्या उज्वल भविष्या साठी विवीध कल्यानकारी योजना शासन राबवत असत दिव्यांग हक्क कायद्या नुसार दिल्या जाणाऱ्या सुविधा व शासनाने दिव्यांग बांधवाची प्रगती कल्याना साठी पारित केलेले जी आर व कायद्याची गळचेपी मात्र सर्वत्र होताना दिसून येत आहे कोळपिंप्री ग्रामपंचायत कार्यालय तालुका पारोळा जिल्हा जळगांव येथील ग्रामसेवक शेखर पाटील यांना अपंगाना दीला जाणार पाच टक्के निधी व घरकुल प्राधान्य मिळावे घर पटी व पान पटी करात सवलत मिळावी या साठी अपंग बांधवानी वारंवार निवेदन व मागणी करून देखील पाच टक्के निधी दिला जात नाही यासंदर्भात गट विकास अधिकारी पारोळा यांच्या कडे अपंगाना ग्रामीण स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या योजना विषयीं माहिती घेतली असता कुठलेही समाधानकारक उत्तर दिले गेले नाही यासंदर्भात प्रविण पाटील यांनी दिनांक 05/07/2022 रोजी माहिती अधिकार कायद्यानुसार महिती मागवली होती महिती अधिकार कायद्या नुसार अर्जदारास कुठलीही माहिती दिली गेली नाही तसेच माहिती अधिकार कायद्याचं उलंघन व अपंग बांधवांच्या विवीध समस्या न संदर्भात दिनांक 03/08/2022 रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जळगांव येथे दिनांक 15 ऑगस्ट 2022 स्वातंत्र्य दिनी आगोदर जर दिव्यांग बांधवाच्या समस्या सोडविल्या गेल्या नाहीत तर 15 ऑगस्ट रोजी जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषद जळगाव यांच्या दालनासमोर उपोषण करण्यात येईल असा लेखी तक्रार अर्ज दाखल केला होता ह्या लेखी तक्रार अर्जाची आज पावत कुठलीही दखल घेतली गेली नाही तर आपली उपोषणास परवानगी मिळाली असे समजून आमरण उपोषण करण्यात येईल असे लिखित असुन सुधा प्रशासनाने एक प्रकारे अपंग बांधवांची व कायद्याची कुचुंबना केलेली दिसून आली दिनांक 15 ऑगस्ट रोजी आपल्या हक्का साठी व न्याया साठी स्वातंत्र्य दिनी आमरण उपोषाला बसण्याच्या संकलप केला आहे
