गैर आदिवासींसाठीची अभ्यासगट समिती रद्द करा : बिरसा क्रांती दलाची मागणी…

गैर आदिवासींसाठीची अभ्यासगट समिती रद्द करा : बिरसा क्रांती दलाची मागणी…

Ratnagiri : गैरआदिवासी नियुक्त्यांसंदर्भातली अभ्यासगट समिती रद्द करा,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी मा. महामहिम राज्यपाल,राजभवन,मलबार हिल वाळकेश्वर रोड,मुंबई , मा. मुख्यमंत्री ,
६ वा मजला,मुख्य प्रशासकीय इमारत,डाँ.मादाम कामा रोड, मंत्रालय,मुंबई , मा.उपमुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई , मा.मंत्री ,
आदिवासी विकास विभाग ,
महाराष्ट्र राज्य , मंत्रालय मुंबई,मा.मुख्य सचिव ,महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई यांच्या कडे दिनांक 04/12/2020 रोजीच्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, संदर्भ – १) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर याचिका यामध्ये दि.६ जुलै २०१७ रोजी दिलेला निर्णय.
२) मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपिल क्र. १८६५ /२०२० यामध्ये दि.२८ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेला निर्णयानूसार गैर आदिवासींच्या अधिसंख्य पदाला दिलेली मुदतवाढ व अभ्यास गट समिती रद्द करावी.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ जुलै, २०१७ रोजीच्या निर्णयाची तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सेवा
अधिसंख्य पदावर वर्ग करून त्यांना ११ महिण्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांका पर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
(अ)अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरलेले अधिकारी / कर्मचारी
(ब) अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैद्यता सादर केलेले अधिकारी /कर्मचारी (क) अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी / कर्मचारी
(ड) नियुक्तीनंतर जातप्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले अनुसूचित जमातीचे अधिकारी /कर्मचारी
ई) ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जातप्रमाणपत्र अवैद्य ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिलेली नसेल असे अधिकारी / कर्मचारी.
परंतु अधिसंख्य पदावर नेमणुक दिल्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापर्यंत चालू ठेवाव्यात किंवा कसे तसेच त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक /सेवानिवृती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी मा.मंत्री ,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ जून २०२० च्या शासन निर्णयान्वये अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. तथापि ,अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. अधिसंख्य पदावर नेमणुक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने या नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने २७ नोव्हेंबर २०२० च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे .
” दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर सेवावर्ग करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवा निवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

शासनाचा २१ डिसेंबर २०१९ आणि २७ नोव्हेंबर २०२० चे शासन शुद्धी पत्रक मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री .डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती श्री संजीव खन्ना यांनी २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात निर्णय दिला आहे की, अनुसूचीत जमातीच्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारावर मिळविलेली नियुक्ती ,जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर सुरवाती पासून अवैध आहे आणि सरकारी परिपत्रक , निर्णय अशी नियुक्ती वाचवू शकत नाही .

२८ फेब्रुवारी २०२० च्या प्रकरणात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव , सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव हे प्रतिवादी आहेत तरीही, २७ नोव्हेंबर २०२० आणि १५ जून २०२० च्या निर्णयाद्वारे imposters and or psuedo tribe अर्थात ढोंगी, तोतया ,भामटा ,भोंदू,लफंगा,मिथ्या, छद्मी , आभासी ,कृतक आदिवासीना अधिसंख्य पदावर केलेल्या नियुक्तीस मुदतवाढ देणे आणि त्यांना सेवा व निवृत्ती लाभ देण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेणे हे कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासण्यासारखे आहेत.मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय मंत्रालयीन उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी वाचत नसल्याचे जाणवते.हे महाराष्ट्र राज्याचे दुर्भाग्य आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ जुलै,२०१७ रोजी च्या धान्य निगम विरुद्ध जगदीश बहिरा या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठ प्रकरणातील निर्णयास over rule करीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे की,
“Administrative circulars and government resolutions are subservient to legislative mandate and cannot be contrary either to constitutional norms or statutory principles. Where a candidate has obtained an appointment to a post on the solemn basis that he or she belongs to a designated caste,tribe or class for whom the post is meant and it is found upon verification by the Scrutiny Committee that the claim is false,the services of such an individual cannot be protected by taking recourse to administrative circulars or resolutions.Protection of claims of a usurper is an act of deviance to the constitutional scheme as well as to statutory mandate. No government resolution or circular can override constitutional orstatutory norms. The principle that the Government is bound by its own circulars is well settled but it cannot apply in a situation such as the present. Protecting the services of a candidate who is found not to belong to the community or tribe for whom the reservation is intended substantially encroaches upon legal rights of genuine members of the reserved communities whose just entitlements are negated by the grant of a seat to an ineligible person. In such a situation where the rights of genuine members of reserved groups or communitiesare liable to be affected detrimentally, government circulars or resolutions cannot operate to their detriment.”
अध्यक्ष आणि मँनेजिंग डायरेक्टर ,फूड कॉर्पोशन ऑफ इंडिया विरुद्ध जगदीश बालाराम बहिरा प्रकरणात तीन न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा परिपूर्ण कायदा आहे – ” an appointment secured on the basis of a fraudulent certificate is void ab initio. It is not open to the government to circumvent the existing statutory mandate by indefinitely protecting the deceitful activities of such candidates through the use of circulars or resolutions.

२७ नोव्हेंबर २०२० चा शासन निर्णय श्री. रसिक खडसे , अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग यांनी महामहीम राज्यपालांच्या संमतीने काढला आहे.
आपणासह अधिसंख्य पदास मुदतवाढ देणारे मंत्रालयीन उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी आणि महाराष्ट्र विधिमंडळातील सदस्य या सर्वानी संविधानातील तरतुदी अनुक्रमे ३०९ व ३११ , मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/ २०१५ दि.६ जुलै २०१७ व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल अपिल क्र.१८६५ / २०२० दि.२८ फेब्रुवारी २०२० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती ,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० ( २००१ चा महा.क्र.२३ ) यातील तरतुदींचे परिपूर्ण वाचन करुन अधिसंख्य पदाला दिलेल्या मुदतवाढीचा निर्णय दि.२७ नोव्हेंबर २०२० व अभ्यास गट समिती दि.१५ जून २०२० रद्द करण्यात यावी.अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.