राजभाषा दिन.. लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो आम्ही मऱ्हाठी…..भ्रम आणि वस्तुस्थिती
प्रा जयश्री दाभाडे
कुसुमाग्रज उर्फ वि वा शिरवाडकर यांचा जन्मदिवस मराठी राजभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. मराठी भाषेला सन्मान मिळवून देण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केले.
कुसुमाग्रजांना मुळातच आकाश चांदणे, तारे, तारकांचे वेड होते त्यामुळे अवकाशातील एका तार्‍यालाच त्यांनी कुसुमाग्रजांचे नाव दिले. स्वीडनमधील इंटरनॅशनल स्टार रजिस्ट्री मार्फत दि.२७ फेब्रुवारी १९९६ रोजी स्वर्गदारातील तारा (स्टार इन द गेट वे ऑफ हेवन्स) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तार्‍याला कुसुमाग्रजांचे नाव देण्यात आले. कुसुमाग्रजांच्या प्रतिभेने या क्रांतीचा ज्वाळांना शब्दांचा अंगार चढवून कवितेला स्वातंत्र्यलढय़ाच्या समरांगणात उतरवले. त्यांची ‘क्रांतीचा जयजयकार’ ही कविता तर स्वातंत्र्य- लढय़ातील सैनिकांचे स्तोत्र बनली होती. अशा या मराठी भाषेच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणार्‍या वि.वा.शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी ‘जागतिक मराठी भाषा दिवस’ साजरा होतो आहे ही एक भाग्याचीच गोष्ट म्हटली पाहिजे.
राजभाषा ही एखाद्या राज्य किंवा देशाची घोषित भाषा (अधिकृत भाषा) असते, जी सर्व राजकीय प्रायोजनात वापरली जाते.भारताची राजभाषा हिंदी आहे आणि व महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३४३ नुसार देवनागरी लिपीत लिहिलेली हिंदी तसेच इंग्रजी या संघराज्याच्या व्यवहारांच्या भाषा आहेत. भारतीय संविधानात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी हिंदी व्यतिरीक्त २१ इतर भाषांना ‘राजभाषा’ म्हणून स्वीकारल्या गेल्या आहेत. संविधानाच्या आठव्या अनुसुचीमध्ये एकूण २२ भारतीय भाषांना हे स्थान प्राप्त झाले आहे. राज्यांच्या विधानसभा बहुमताच्या आधारावर कोण्या एका भाषेला किंवा हरकत नसेल तर तो एकापेक्षा अधिक भाषांना आपल्या राज्याची राज्यभाषा म्हणून घोषित करू शकतात.
राज्यघटनेतील कलमे
- राज्यघटनेत राजभाषा संबंधित प्रकरण 17 अध्याय 1 कलम 343 ते 351 दरम्यान आहेत कलम 343 : केंद्र सरकार ची राजभाषा हिंदी आणि देवनागरी लिपी असून अंकांचे स्वरूप आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील असेल
- कलम 344 : यात राष्ट्रपतीच्या द्वारे राजभाषा आणि समिती स्थापन करण्यासंदर्भात विवेचन केले आहे
- कलम 345 : प्रादेशिक भाषा संदर्भात
- कलम 346 : प्रादेशिक भाषा संदर्भात
- कलम 347 : प्रादेशिक भाषा संदर्भात
- कलम 348 : यात सर्वोच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय, संसद, आणि विधी मंडळ यात वापर करावयाचा भाषाचा ऊहापोह आहे कलम
- 349 : भाषा संबंधित अधिनियम करण्याच्या प्रक्रिया वर्णन केल्या आहेत
- कलम 350 : यात नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी भाषेचा वापर आणि प्राथमिक स्तरातील शिक्षण हे मातृभाषेतून तसेच भाषिक अल्पसंख्याक समुदाय यासंदर्भात दिशादर्शन केले आहे
- कलम 351 : यात केंद्र सरकार ने करावयाचे कर्तव्य आणि जबाबदारी याचा उल्लेख आहे ज्यात हिंदी भाषा प्रचार आणि प्रसार तसेच हिंदी विकास याचा निर्देश दिले आहेत.
भ्रम आणि वस्तुस्थिती
राजभाषा मराठी बोलताना मराठी माणसालाच लाज वाटते. मुंबई, पुणे किंवा मोठया शहरांमध्ये गेल्या नंतर मराठी माणूस स्वतःच हिंदी किंवा न येत असलेली इंग्रजी बोलायला लागतो. अनेक गुजराथी,मारवाडी,सिंधी,मुस्लिम इ इतर भाषिक लोक महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहेत. विशेष म्हणजे हे सर्व इतर भाषिक आपापली मातृभाषा बोलतात अनेक वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही स्थानिक राजभाषा मराठी या बांधवाना बोलता येत नाही. आणि ते तसा प्रयन्त देखील करत नाही. उलटमराठी भाषिक स्वतःच हिंदी किंवा इतर भाषेत सवांद साधताना दिसतात.मराठी भाषा अत्यंत समृद्ध आहे आणि याचा अभिमान बाळगण्या ऐवजी मराठी बोलण्यास टाळाटाळ केली जाते.कोणताही मराठी माणूस मराठी बोलण्याचा आग्रह धरताना दिसून येत नाही. कोणत्याही राजकीय,शासकीय कामकाजात मराठी भाषा अनिवार्य आहे. तसेच जर जी मातृभाषा येत असेल त्याच भाषेत मत मांडण्याचा अधिकार देखील संविधानाने दिला आहे. या बाबतीत दुभाषा नेमण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील मराठी भाषिक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये शिकविण्यासाठी पाठवतात. तसेच घरातील वातावरण हे संपूर्ण पणे स्थानिक मातृभाषेतील किंवा इतर भाषांचे असते आणि मुले मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिक्षण घेतात.एव्हढेच काय तर गेल्या 40-50 वर्षांपासून मराठी भाषा आणि इतर भाषिक यांचा राजकीय उपयोग करून मुंबईत ठाकरे घराण्याने वर्षानुवर्षे राजकारण सुरु ठेवले वास्तविक पाहता त्यांची मुले देखील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकलेली आहेत.
मराठी भाषा ही केवळ राजकीय वापरा ची गोष्ट नसून महाराष्ट्राची अस्मिता आणि गौरवाची भाषा आहे. त्यामुळे यावर राजकारण न करता मराठी भाषा जपणे महत्वाचे आहे. ज्ञानेश्वरांनी म्हटलेच आहे..मऱ्हाटी अमृताचेही पैजे जिंके….
