आमदार खासदार नापास चालेल पण सरपंच मात्र सातवी पास हवा
सध्या राज्यात सरपंचपदाच्या निवडणुकीचे वारे वाहत आहेत. त्यात तुम्हाला सरपंच व्हायचं असेल तर तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. १९९५ सालानंतर तुम्ही जन्मला असाल आणि तुम्हाला सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्य व्हायचं असेल तर तुम्ही सातवी पास असणं गरजेचं आहे……
काय आहे हा अजब फतवा….
मिशांना पीळ देत सरपंच होण्याची स्वप्न पाहात असाल. तर आधी सातवी पास झालायत का, आणि तसं सर्टिफिकीट आहे का? त्याचा विचार करा. कारण सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य सातवी उत्तीर्णच हवा, असा अजब फतवा राज्य निवडणूक आयोगानं काढला आहे.
ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडणूक लढवायची असेल तर सातवी पास असणं आवश्यक आहे….
गेल्या सरकारने सरपंचाची निवड थेट निवडणुकीद्वारे करण्याचा कायदा केला होता. आता मात्र निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच सरपंच निवडण्यात येणार आहे.
अख्ख्या देशाचा कारभार सांभाळणाऱ्या खासदारांना शिक्षणाची कुठलीही अट का नाही. राज्याचा गाडा चालवणाऱ्या आमदारांनाही शिक्षणाची अट का नाही. मग गावगाडा सांभाळणाऱ्या सरपंचालाच शिक्षणाची अट कशासाठी ? खासदार, आमदार निरक्षर चालतील, सरपंचालाच शिक्षणाचा अट्टाहास कशासाठी ?
या प्रश्नांचा विचार न करताच राज्य निवडणूक आयोगानं निर्णय घेतला का? एवढी महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या मंत्री, आमदार, खासदारांना कुणी शिक्षण विचारणार नाही पण गावापुरत्या सरपंचाला सातवी पासची अट घालून असा काय तीर मारला आहे.
