?️ अमळनेर कट्टा…. मा.न्यायमूर्ती हरदास समितीच्या शिफारशी सोयीने वापरून अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या विरोधात षडयंत्र करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाचा जाहीर निषेध

?️ अमळनेर कट्टा…. मा.न्यायमूर्ती हरदास समितीच्या शिफारशी सोयीने वापरून अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या विरोधात षडयंत्र करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाचा जाहीर निषेध

अमळनेर : मा.न्यायमूर्ती हरदास समितीच्या शिफारशी सोयीने वापरून अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या विरोधात षडयंत्र करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाचा जाहीर निषेध करीत शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने काढलेले ७ जून आणि २० मे २०२१ चे पत्र मागे घ्यावे, शासन निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय व्हावे या मागनीचे निवेदन महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाच्या वतीने मा.मुख्यमंत्री व मा.राज्यपाल यांच्या नांवाने अमळनेरचे नायब तहसिलदार योगेश पवार यांना देण्यात आले.

महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळातर्फे राज्यभर जिल्हाधिकारी, तहसील व प्रांत कार्यालयांवर आदिवासी विकास विभागाचा अन्यायकारक शासन निर्णयाच्या विरोधात निषेध नोंदवून निवेदन देण्याचे आंदोलन करण्यात आले.महाराष्ट्र ठाकूर सेवा मंडळाचे राज्य सरचिटणीस रणजित शिंदे,अमळनेर अध्यक्ष दिलीप ठाकूर,सचिव प्रकाश वाघ,उपाध्यक्ष संजय ठाकूर यांनी नायब तहसिलदार योगेश पवार यांना दिलेल्या निवेदनात पुढिल मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
१४जानेवारी २०१९ला कमिटी गठीत करण्यात आलेल्या मा.न्यायमूर्ती पी व्ही हरदास समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी नुसार दि.७ जून २०२१ ला आदिवासी विकास विभागाने काढलेले शासन परिपत्रक अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय करणारे असून सदरचे पत्र रद्द करावे.या शासन पत्राद्वारे अनुसूचित जाती/जमातीचे लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करतांना येत असलेल्या अडचणींना दूर करण्याऐवजी त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आलेल्या आहेत.जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी,उपाययोजना होण्याऐवजी सर्वच प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट केलेली आहे.यामुळे आदिवासी उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मानसिक, शारीरिक शोषण करणारी आदिवासी विकास विभागाचा व्यवस्था अधिकच निर्ढावणार आहे. म्हणून सदर GR चा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळ जाहीर निषेध नोंदविला आहे.सदर निर्णय त्वरित मागे घेणेत यावेत.
तसेच दि.१३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे मंजूर कार्यालयाचे मुख्यालय परस्पर नंदुरबार येथे हलविणेबाबत आदिवासी विकास विभागाचा दि.२०मे २०२१ शासन निर्णय ताबडतोब मागे घेण्यात यावा आणि जळगांव धुळे जिल्ह्यातील आदिवासिं च्या सोयीचे तपासणी समितीचे कार्यालय धुळे येथेच ठेवण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री व मा.राज्यपाल यांच्या नावाने निवेदनात करण्यात आली आहे.सदर निवेदनाची एक प्रत अमळनेर प्रांताधिकारी कार्यालायलाही देण्यात आलेली आहे.

अमळनेर : मा.न्यायमूर्ती हरदास समितीच्या शिफारशी सोयीने वापरून अन्यायग्रस्त आदिवासींच्या विरोधात षडयंत्र करणाऱ्या आदिवासी विकास विभागाचा जाहीर निषेध करीत शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने काढलेले ७ जून आणि २० मे २०२१ चे पत्र मागे घ्यावे, शासन निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे कार्यालय व्हावे या मागनीचे निवेदन महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळाच्या वतीने मा.मुख्यमंत्री व मा.राज्यपाल यांच्या नांवाने अमळनेरचे नायब तहसिलदार योगेश पवार यांना देण्यात आले.

महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळातर्फे राज्यभर जिल्हाधिकारी, तहसील व प्रांत कार्यालयांवर आदिवासी विकास विभागाचा अन्यायकारक शासन निर्णयाच्या विरोधात निषेध नोंदवून निवेदन देण्याचे आंदोलन करण्यात आले.महाराष्ट्र ठाकूर सेवा मंडळाचे राज्य सरचिटणीस रणजित शिंदे,अमळनेर अध्यक्ष दिलीप ठाकूर,सचिव प्रकाश वाघ,उपाध्यक्ष संजय ठाकूर यांनी नायब तहसिलदार योगेश पवार यांना दिलेल्या निवेदनात पुढिल मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
१४जानेवारी २०१९ला कमिटी गठीत करण्यात आलेल्या मा.न्यायमूर्ती पी व्ही हरदास समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी नुसार दि.७ जून २०२१ ला आदिवासी विकास विभागाने काढलेले शासन परिपत्रक अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर अन्याय करणारे असून सदरचे पत्र रद्द करावे.या शासन पत्राद्वारे अनुसूचित जाती/जमातीचे लोकांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करतांना येत असलेल्या अडचणींना दूर करण्याऐवजी त्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्यात आलेल्या आहेत.जात वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावे यासाठी सध्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी,उपाययोजना होण्याऐवजी सर्वच प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट केलेली आहे.यामुळे आदिवासी उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मानसिक, शारीरिक शोषण करणारी आदिवासी विकास विभागाचा व्यवस्था अधिकच निर्ढावणार आहे. म्हणून सदर GR चा महाराष्ट्र आदिवासी ठाकूर जमात सेवा मंडळ जाहीर निषेध नोंदविला आहे.सदर निर्णय त्वरित मागे घेणेत यावेत.
तसेच दि.१३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार धुळे येथे अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे मंजूर कार्यालयाचे मुख्यालय परस्पर नंदुरबार येथे हलविणेबाबत आदिवासी विकास विभागाचा दि.२०मे २०२१ शासन निर्णय ताबडतोब मागे घेण्यात यावा आणि जळगांव धुळे जिल्ह्यातील आदिवासिं च्या सोयीचे तपासणी समितीचे कार्यालय धुळे येथेच ठेवण्यात यावे अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री व मा.राज्यपाल यांच्या नावाने निवेदनात करण्यात आली आहे.सदर निवेदनाची एक प्रत अमळनेर प्रांताधिकारी कार्यालायलाही देण्यात आलेली आहे.