Amalner रणधुमाळी 2025: ओरिजनल आदिवासी समाजाने जागृत होण्याची गरज… बोगस घुसघोर आदिवासींची निवडणुकीत घुसखोरी...
– स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 75 वर्षांनी पहिल्यांदाच अनुसूचित जमाती साठी राखीव
– तिकीट वाटप करताना राजकीय पक्षांची अनास्था
– पैशांचा सट्टा बाजार आणि सामान्य गरीब आदिवासी
–
अमळनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमाती साठी राखीव जाहीर झाले आहे. अमळनेर शहरात मूळ ओरिजनल आदिवासी फक्त पारधी आणि भिल्ल समाजाचे रहिवासी आहेत.2011 च्या जनगणने नुसार शहरात मूळ (ओरिजनल) आदिवासी समाजाची संख्या साधारण पणे पाच ते साडे पाच हजार इतकी आहे. आणि उर्वरित इतर बोगस घुसघोर आदिवासी समाज आहे.
महाराष्ट्रातील काही समाजगटांनी “बोगस” आदिवासी ओळख वापरून जात प्रमाणपत्रे मिळवली आणि आरक्षणाचा गैरलाभ घेतल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. खाली काही अशा जमातींची नावे दिली आहेत ज्यांच्या “आदिवासी” दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे:
बोगस दावे करणाऱ्या जमातींची उदाहरणे:
हलबा कोष्टी हा समाज आदिवासी नाही, पण काहींनी “हलबा” म्हणून खोटी जात प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत.
म. ठाकर / म. ठाकूर खऱ्या “क. ठाकर” आदिवासी समाजाशी नामसाधर्म्य वापरून काहींनी खोटी जात प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत.
महादेव कोळी हा समाज आदिवासी आहे, पण त्याच नावाने खोटी जात प्रमाणपत्रे घेण्याचे प्रकार झाले आहेत.
गोवारी आदिवासी असताना याच समाजाशी असलेल्या नामसाधर्म्याचा फायदा घेत काहींनी बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली.
माना, गुंडेवार यांच्याशी नामसाधर्म्य असलेल्या गटांनी खोटी जात प्रमाणपत्रे मिळवल्याचे आढळले आहे.
– एक लाखांहून अधिक बोगस जात प्रमाणपत्रे सापडल्याचा दावा राज्यातील माजी आदिवासी विकास मंत्र्यांनी केला आहे.
– या प्रमाणपत्रांद्वारे सरकारी नोकऱ्या आणि आरक्षणाचा लाभ खऱ्या आदिवासींपासून दूर गेला आहे.
– जात प्रमाणपत्रांची चौकशी सुरू असून, अशी बोगस प्रकरणे उघडकीस येत आहेत.
ही बाब खऱ्या आदिवासी समाजासाठी अन्यायकारक आहे. खोटी जात प्रमाणपत्रे ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही, तर ती सामाजिक अन्यायाचा एक प्रकार आहे. यावर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक तपासणी आवश्यक आहे.आज निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षित पदांवर ह्याच उमेदवारांची गर्दी पहावयास मिळत आहे. महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी आदिवासी जमातीत घुसखोरी करणाऱ्या जमातींच्या विरोधात वेळोवेळी शासन निर्णय जाहीर केले आहेत.उदा.1985 मधील नामसाधर्म्याचा शासन निर्णय,,
शहरातील आदिवासी समाज एकजूट, एकसंघ नसल्याचे पुन्हा एकदा प्रत्ययास आले. यातून असे दिसून आले की आदिवासी समाज राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्यात अयशस्वी ठरला आहे. मग ते पारधी असो की भिल्ल…. आदिवासी समाजाला राजकारण्यांनी नेहमी प्रमाणे फाट्या वर ठेवले आहे हे निश्चित..
स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 75 वर्षांनी पहिल्यांदाच अनुसूचित जमाती साठी अमळनेर नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष पद राखीव झाले आहे. या अगोदर सप्टेंबर 2021 मध्ये निवडणूक आयोगाने अमळनेर नगरपरिषदेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता आणि नगराध्यक्ष पद अनुसूचित जमाती साठी राखीव जाहीर करण्यात आले होते. परंतु तत्कालीन राजकारण्यांनी त्यांच्या स्वार्था साठी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यात ओबीसी आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली. यामुळे उच्च न्यायालयाने निवडणुकीला स्टे दिला. यानंतर इतर विविध कारणांमुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगित दिली. म्हणून मध्यंतरीच्या काळात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगित करण्यात आले होते.
आता देखील निवडणूक आयोगाने अमळनेर नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती साठी राखीव जाहीर केले. आणि शहरातील मोठ्या पक्षांचे राजकीय समीकरण बदलले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अगदी शेवटच्या क्षणा पर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने त्यांचा उमेदवार घोषित केला नाही. अनेकांना आश्वासने देऊन तिकीट मात्र दुसऱ्याच उमेदवाराला देण्याचा प्रकार घडला. सर्व पक्षांनी हे विचारात घेणे आवश्यक होते की मूळ आदिवासी समाज हा आजही मुख्य प्रवाहात नाही. स्वातंत्र्यानंतर ही आदिवासी समाजाची शिक्षणाची आणि नोकरीची पहिली पिढी आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी मांडलेला तिकिटांचा बाजार पेलण्याची क्षमता मूळ ओरिजनल आदिवासी समाजात नसल्याचे दिसून आले. तिकीट विक्रीचा बाजार मूळ आदिवासी समाजाला परवडणारा नव्हता. म्हणूनच राजकीय पक्षांना उमेदवार एकतर बाहेरून मायग्रेट करावे लागले. नाहीतर तोडी पाणी किंवा ब्लॅक मेल करणाऱ्या व्यक्तींना द्यावे लागले. विशेष म्हणजे बोगस आदिवासींच्या विरोधात मोठ मोठे मोर्चे काढणारे, तथाकथित स्वतःला आदिवासींचे नेते म्हणवून घेणारे , आदिवासींच्या जीवावर स्वतःची घरे भरणारे स्वयं घोषित नेते कुठे गेले? राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. मूळ आदिवासी समाज तर चुकलाच आहे पण सामान्य मतदारांनी तरी आता डोळे उघडून मतदान करावे अशी अपेक्षा.
पुढील भागात… तिकीट विक्री कशी झाली..?
