महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांतील आरक्षणात कपात करु नये नॅशनल जयस ची मागणी
प्रतिनिधी मुबारक तडवी
महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात कपात न करता इतरही जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळण्याबाबत. संदर्भ – शासन निर्णय ,बीसीसी २०२०/ प्र.क्र.१५३ ए / १६ – ब दि.१२ जून २०२०
उपरोक्त विषयाचे अनुषंगाने संदर्भीय शासन निर्णयानुसार राज्यातील पालघर,धुळे,नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड व चंद्रपूर या आठ जिल्ह्यात इतर मागास प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्री मंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आलेली आहे.
या समितीने आठ जिल्ह्यात आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात कपात करु नये.म्हणून महत्वपूर्ण बाबी लक्षात आणून देण्यात येत आहे. राज्यात शासकीय सेवेत सरळ सेवा पदभरती मध्ये अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गासाठी ७% आरक्षण २००१ च्या कायद्यानुसार विहीत करण्यात आले आहे. शासनाने ६ जून १९७२, १५ आँक्टोबर १९८७,१८ जून १९९४,१ सप्टेंबर १९९७ ,२० सप्टेंबर १९९९,१३ आँगस्ट २००२ आणि ९ जानेवारी २०१६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार पालघर ,धुळे ,नाशिक ,नंदुरबार या जिल्ह्यासाठी २२%, रायगड ९%,चंद्रपूर १५%,यवतमाळ १४%,गडचिरोली २४%, आरक्षण दिले आहे.
महामहिम राज्यपाल यांनी राज्यघटनेतील ५ व्या अनुसूचितील पँरा ५ (१) च्या अधिकारात दि. ९ जून २०१४, १४ आँगस्ट २०१४, ३१ आँक्टोबर २०१४, ३ जून २०१५, ९ आँगस्ट २०१६ आणि २३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार रिक्त असलेली १८ पदे १००% स्थानिक अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून भरण्याचे आदेश दिले.
तथापी या आदिवासी बहूल जिल्ह्यातील बिगर आदिवासींवर अन्याय होवू नये म्हणून जनजाती सल्लागार परिषद ( TAC ) ने ५० व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशीनुसार ५ वी अनुसूचीच्या पँरा ५(१) नुसार मावळते महामहिम राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी २९ आँगस्ट २०१९ च्या अद्यादेशाद्वारे
अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ५०% पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे तेथे स्थानिक आदिवासींना १८ संवर्गातील पदासाठी १००% आरक्षण आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावात आदिवासींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या २५ ते ५०% आहे तेथे ५०% आरक्षण आहेत.अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या २५% पेक्षा कमी आहे.तेथे कोतवाल व पोलीस पाटील हे पद वगळून इतर उर्वरित पदांना २५% आरक्षण आहे.
आता आठ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येचा विचार केल्यास नंदुरबारची लोकसंख्या ६९.३% आहे व आरक्षण २२% , गडचिरोली लोकसंख्या ३८.७% आहे व आरक्षण २४%, पालघर लोकसंख्या ३७.४% आहे व आरक्षण २२%,धुळे लोकसंख्या ३१.६ % आहे व आरक्षण २२%, नाशिक लोकसंख्या २५.६ %आहे व आरक्षण २२%, रायगड लोकसंख्या ११.५८% आहे व आरक्षण ९%, चंद्रपूर लोकसंख्या १७.७५ % आहे व आरक्षण १५% यवतमाळ लोकसंख्या २१.४७% आहे व आरक्षण १४%.
वरील आकडेवारी लक्षात घेतली तर आदिवासी बहुल जिल्ह्यासाठी आरक्षण देतांना राज्यसरकारने कोणतेही तत्त्व विहीत केलेले नाही.त्यामुळे या आठ जिल्ह्यातील आदिवासी समुदयावर अन्यायच झाला आहे.
याशिवाय अमरावती, नागपूर,गोंदिया, भंडारा, नांदेड , हिंगोली,जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा या जिल्ह्यातही आदिवासींची लोकसंख्या जास्त प्रमाणात असतांना त्यांना अजुनपर्यंत वाढीव आरक्षण दिलेले नाही.
एवढा मोठा आधीच अन्याय झालेला असतांना आठ जिल्ह्यातील वर्ग क आणि वर्ग ड चे आदिवासी समुदयाचे आरक्षण कमी करण्याचा विचार शासन करीत आहे. ही दुःखद बाब आहे.इतर मागासवर्गीय यांचे आरक्षण कमी करुन आदिवासी समुदयाला वाढीव आरक्षण दिले अशी ओरड जर असेल तर ती चुकीची व घटनाबाह्य आहे.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यभरात मराठा ( SEBC ) आणि उच्च जातीतील ( EWS ) यांना अनुक्रमे १३% आणि १०% आरक्षण लागू केल्यामुळे इतर मागासवर्गीय बांधवांचे आरक्षण कमी झाले आहे.
वास्तविक ‘ स्थानिक अनुसूचित जमाती उमेदवार ‘ याचा अर्थ जे अनुसूचित जमातीचे उमेदवार स्वतः किंवा पत्नी किंवा त्यांचे आई वडील किंवा आजी आजोबा संबंधित जिल्ह्याच्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये २६ जानेवारी १९५० पासून सातत्याने वास्तव्य करीत आहेत ते.
अनुसूचित क्षेत्रात येणारे गाव आणि महामहिम राष्ट्रपतींनी अनुसूचित क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले गांव यांच्या कार्यक्षेत्रात फरक दिसत असल्यामुळे महामहिम राज्यपालांचा निर्णय
‘ प्रशासकीय युनिट ‘ म्हणून गाव या व्याख्येला छेद देणारा व अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या आदिवासींवर अन्यायकारक आहे.
दुसरे असे की, छोट्या संवर्गाची पदे भरतांना १) विमुक्त जाती -अ , २) भटक्या जमाती -ब, ३) भटक्या जमाती -क , ४) भटक्या जमाती -ड ,५) विशेष मागास प्रवर्ग यासाठी प्रत्येकी १ पद आरक्षित ठेवले जाते.हे आरक्षण देतांना एकूण पद संख्येच्या टक्केवारीचा विचार करुन पदे निश्चित केलेली नाही. वरील ५ प्रवर्गाला प्रत्येकी १ पद आरक्षित ठेवतांना शासनाने कोणतेही तत्त्व पाळलेले नाही. मा.न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पदाच्या टक्केवारी नुसार आरक्षण देणे आवश्यक असले तरी मागासवर्ग आरक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून केंद्र सरकारने १४ पेक्षा कमी पदांसाठी आरक्षण निश्चित करतांना दि. ३१ जानेवारी २०१९ च्या आँफिस मेमोरँडम प्रमाणे ‘ एल शेप ‘ रोस्टर विहित केले आहे.ज्यामुळे प्रत्येक पदांस आरक्षण दिले आहे.महाराष्ट्र शासनाने कोणतेही तत्त्व विहित न करता सर्व पदांना आरक्षण दिले आहे.
आदिवासी बहुल आठ जिल्ह्यात लोकसंख्येनुसार वर्ग क आणि ड संवर्गासाठी आरक्षण देण्यास राज्याला कसलीच अडचण नाही. शिवाय जे जिल्हे अनुसूचित क्षेत्रात घेतले नाहीत ते घेऊन आदिवासी समुदयावर होत असलेला अन्याय थांबवावा. घटनात्मक द्रुष्टया आदिवासींच्या आरक्षणाला कात्री लावता येणार नाही. व लावू नयेत असे महामहीम राज्यपाल यांचेसह मुख्यमंत्री,सर्व राज्यातील मंत्रीगण यांना अमितभाई तडवी
जय आदिवासी युवा शक्ती(JAYS) प्रभारी व संरक्षक,महाराष्ट्र प्रदेश.असे निवेदन यांनी दिले आहे
