Loksabha Election EVM: देशभरातील 10 पेक्षा अधिक उमेदवारांनी EVM VVPAT पडताळणी साठी निवडणुक आयोगाकडे केला अर्ज…
देशभरातील जवळपास डझनभर उमेदवारांनी निवडणूक आयोगाकडे EVM-VVPAT च्या मेमरी व्हेरिफिकेशनसाठी अर्ज केला.
निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, EVM आणि VVPAT च्या मेमरी व्हेरिफिकेशनसाठी, प्रत्येक मशीनवर 40 हजार रुपये आणि त्यावर 18 टक्के GST ॲडव्हान्स जमा करावा लागेल. आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांची टीम सर्वांसमोर डेटाची पडताळणी करते. जर तक्रार योग्य आढळली, म्हणजे ईव्हीएम डेटा आणि स्लिपमध्ये अनियमितता आढळली तर कारवाई केली जाईल.
चार राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनंतर, आतापर्यंत असे सुमारे 10 अर्ज निवडणूक आयोगाकडे आले आहेत, ज्यामध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटी स्लिप्समध्ये नोंदवलेल्या मतदानाचा डेटा म्हणजेच मेमरी व्हेरिफिकेशनशी जुळण्याची विनंती करण्यात आली आहे. बहुतांश अर्ज हे एक ते तीन बूथमधील मॅचिंग मशीनसाठी आहेत. ओडिशाच्या झारसुगुडा विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झालेल्या केवळ बीजेडी उमेदवार दीपाली दास यांनी जास्तीत जास्त 13 मशीनची मेमरी पडताळण्यासाठी अर्ज केला आहे. दीपाली यांचा विधानसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवार टंकधर त्रिपाठी यांच्याकडून १२६५ मतांनी पराभव झाला. दीपाली म्हणते की, मी 17 फेऱ्यांमध्ये आघाडी कायम ठेवली. शेवटच्या दोन फेऱ्यांमध्ये टेबल उलटले. त्यामुळे शेवटच्या दोन फेऱ्यांतील 13 मशिनची फेरमोजणी करून टॅली करण्यात यावी.
निवडणूक आयोगाशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही तीन मशीनच्या पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे. पाटील यांचा २८,९२९ मतांनी पराभव झाला. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, उत्तराखंड आणि छत्तीसगडमधील कोणीही पुनरावृत्तीसाठी अर्ज केलेला नाही.तांत्रिक पथकांसमोर डेटा पडताळणी केली जाईल.
आयोगाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीच्या मेमरी व्हेरिफिकेशनसाठी प्रति मशीन ४० हजार रुपये आणि त्यावर १८ टक्के जीएसटी ॲडव्हान्स जमा करावा लागेल. आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञांची टीम सर्वांसमोर डेटाची पडताळणी करते. जर तक्रार बरोबर आढळली म्हणजे EVM डेटा आणि स्लिपमध्ये अनियमितता आढळली, तर कारवाई केली जाईल आणि संपूर्ण शुल्क तक्रारदाराला परत केले जाईल. तक्रार मान्य न केल्यास शुल्क जप्त केले जाईल.
वास्तविक, सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने २६ एप्रिलला हा निर्णय दिला होता. त्यानुसार, मतमोजणीनंतर सात दिवसांच्या आत पडताळणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. ईव्हीएम मशीनद्वारेच मतदान करणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले होते. EVM-VVPAT ची 100% जुळणी केली जाणार नाही. EVM डेटा म्हणजेच मेमरी आणि VVPAT स्लिप ४५ दिवसांसाठी सुरक्षित ठेवली जाईल. या स्लिप्स उमेदवारांच्या किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या स्वाक्षरीने सुरक्षित ठेवल्या जातील.
निवडणुकीनंतर चिन्ह लोडिंग युनिट्सही सील करून सुरक्षित ठेवाव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच निकाल जाहीर झाल्यानंतर तांत्रिक पथकाकडून ईव्हीएमचा मायक्रोकंट्रोलर प्रोग्राम तपासण्याचा पर्याय उमेदवारांना असेल, जो निवडणूक जाहीर झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत करता येईल. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, उमेदवारांना स्वतः VVPAT पडताळणीचा खर्च उचलावा लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत ईव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचे आढळल्यास, खर्च परत केला जाईल. त्याचवेळी न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता म्हणाले होते की, एखाद्या व्यवस्थेवर आंधळेपणाने अविश्वास ठेवल्याने केवळ संशय निर्माण होतो. लोकशाही म्हणजे विश्वास आणि सुसंवाद राखणे.एडीआरने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.मार्च 2023 मध्ये, असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने EVM मते आणि VVPAT स्लिप्सची 100 टक्के जुळणी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. सध्या, VVPAT पडताळणी अंतर्गत, लोकसभा मतदारसंघातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील फक्त पाच मतदान केंद्रांची EVM मते आणि VVPAT स्लिप जुळतात. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूकीत यादृच्छिकपणे निवडलेल्या पाच ईव्हीएमची पडताळणी करण्याऐवजी सर्व ईव्हीएम मतांची आणि व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सची मोजणी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर ईसीआयला नोटीस बजावली होती.
