पत्रकार संरक्षण कायद्याने पत्रकारांचे संरक्षण होईल पण पत्रकारितेचं काय
ज्ञानेश्वर जुमनाके
महाराष्ट्रात ८ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार संरक्षण कायदा लागू केला गेला. खरेतर अशा कायद्याची गरज होतीच. त्यासाठी विविध पत्रकार संघटना अनेक वर्षे सरकारशी लढत होत्या. अधिकार्यांच्या, डॉक्टरांच्या संरक्षणाचे कायदे झाले पण पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा होत नव्हता. कारण असा कायदा सर्वच राजकीय पक्षांसाठी व नेत्यांसाठी गैरसोयीचा आहे. थोडक्यात काय तर पत्रकारांना कायदेशीर सुरक्षेचे कवच मिऴाले तर ते माजतील, आपल्याला जुमानणार नाहीत असा गैरसमज बहूतेकांच्या डोक्यात आहे. प्रामाणिक व चांगला पत्रकार म्हणजे सर्वच नेत्यांच्या व राजकीय पक्षांच्या गऴ्यात अडकलेल्या हाडकासारखा असतो. तो कुणालाच जवऴचा वाटत नसतो. याच मानसिकतेमुऴे कायदा होत नव्हता. अखेर तो झाला. फडणवीस यांच्या सरकारने तो पारित केला त्याबद्दल त्यांचेही कौतुक व अभिनंदन करायला हवे. असा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य आहे. ही पुरोगामी महाराष्ट्राची नेहमीची परंपरा आहे. अनेक चांगले निर्णय व कायदे महाराष्ट्राने देशात पहिल्यांदा घेतले आहेत व राबवले आहेत. पत्रकार संघटणांच्या आंदोलनाचे हे यश आहे. त्यासाठी सर्वच पत्रकारांचे व विविध संघटणाचे अभिनंदन करावे लागेल, कारण त्यांचा लढा यशस्वी झालाय. या कायद्यानुसार पत्रकारांवर हल्ला करणारास तीन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा, पन्नास हजाराचा दंड आणि तोडफोड वगैरे केल्यास त्याचा भुर्दंड वगैरे वगैरे तुरतुदी या कायद्यात आहेत. कायदा झाला पण कायदा फाट्यावर मारणारी व्यवस्थाही इथे तेवढीच बऴकट (स्ट्राँग) आहे. त्याची प्रवृत्ती लगेच बदलेल अशातला भाग नाही. कायदा झाला पण तो कितपत राबवला जाणार ? याचीही शंका आहे. अनेक चांगले कायदे आहेत पण ते राबवले जात नाहीत ही शोकांतिका आहे. उपलब्ध कायदा इमानदारीने राबवले तर कुठलाही नविन कायदा करावयाची गरज सरकारला लागणार नाही अशी स्थिती आहे.
आता पत्रकार संरक्षण कायदा झाला. पत्रकारांच्या लढ्याला यश आले. एक तांत्रिक बाजू संपली पण दुसरी एक महत्वाची बाजू उरते त्याचे काय ? आज पत्रकारितेचे अस्तित्वच धोक्यात आहे त्याचे काय ? कायद्याने पत्रकारांचे संरक्षण होईल, त्यांना कायद्याचे पाठबऴ मिऴेल पण पत्रकारितेचे काय ? आज पत्रकार खुप आहेत. एखाद्या शहरात सहज दगड भिरकावला तर दोन चार पत्रकारांना थटूनच तो पुढे जाईल इतकी गर्दी पत्रकारांची आहे, पण पत्रकारितेची अवस्था बिकट आहे. जणू या देशातली पत्रकारिता शेवटच्या घटका मोजतेय की काय ? अशी अवस्था आहे. पत्रकारिता भांडवलशाहीपुढे आणि सत्तेपुढे शरण गेल्याचे दिसते आहे. कालच राष्ट्रीय पत्रकार दिन झाला. तो कौतुकाने साजराही झाला. पत्रकारांना शुभेच्छाही दिल्या गेल्या. शुभेच्छांचे मेसेज सोशल माध्यमातूनही फिरत होते. पण सत्तेच्या आणि भांडवलशाहीच्या धाकाने दीन झालेल्या पत्रकारांचे आणि पत्रकारितेचे काय करायचे ? ही अशीच स्थिती राहिली तर पत्रकार दिन साजरा करण्याऐवजी लवकरच पत्रकारितेचे श्राध्द घालावे लागेल. पत्रकार कायदा झाला म्हणून समोर दिसणारे ढऴढऴीत सत्य मांडायची धमक आणि ती नैतिकता या कायद्याने मिऴणार आहे का ? ती पत्रकारांच्यात येणार आहे का ? पत्रकारांची आणि पत्रकारितेची होणारी भांडवली पिऴवणूक थांबणार आहे का ? कायदा पाठीशी उभा राहिल पण भांडवली दबाव बोकांडी बसतो त्याचे काय ? काही दिवसापुर्वी एबीपी माझा या न्युज चँनेलवर प्रसन्न जोशी यांनी सावरकरांच्यावर चर्चा आयोजीत केली होती. ती चर्चा पाहून काही जाहिरात पार्ट्यांनी त्यांच्या जाहिराती बंद केल्या. एबीपी माझावर बहिष्कार टाकला. हा प्रकार फार घातक आहे. एबीपी माझा तेव्हा सुपात होता. माध्यमातल्या सुप्त संघर्षामुऴे इतर कुणाला त्याचे फारसं काही वाटलं नाही पण ही वेऴ भविष्यात प्रत्येक माध्यमाच्या वाट्याला येणार आहे. एनडी टीव्हीच्या तर प्रक्षेपण लहरीच बंद करण्यात आल्या होत्या. नुकतेच मँक्स महाराष्ट्र या पोर्टलला हँक करून त्याचे सबस्क्राईबर व डाटा डिलीट मारला गेला. दरम्यानच्या काऴात मँक्स महाराष्ट्रचे फेसबुक पेजही बंद करण्यात आले होते. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा विचारधारेच्या विरोधात लिहीले की आर्थिक झुंडशाही आणि दंडेलशाही केली जाणार आहे. ग्रामिण भागात अशी दंडेलशाही यापुर्वीच सुरू आहे. पुर्वी विरोधात गेल्यावर विरोधात जाणार्याला वाऴीत टाकायची परंपरा होती. देशभरातल्या काही गावात अजूनही ती सुरू आहे. याच वाऴीत टाकण्याच्या परंपरेचे हे आधुनिक रूप आहे. विरोधात विचार मांडायचाच नाही. सत्य आहे किंवा नाही यावर चर्चा व्हावी, विचारमंथन व्हावे असला प्रकार नाही. विरोधात बोलायचे नाही. बोललात की तुमचा आवाज एनकेन प्रकारे बंद करू अशी मानसिकता आहे. गेल्या पाच वर्षात मोदी आणि त्यांच्या आडोश्याने पोसलेल्या पिलावऴींनी कहरच केला. देशात भक्ताड गँग खुप फोफावली. फक्त मोदींचेच भक्त आहेत अशातला भाग नाही. आज चापुलसीचा व चाटूगिरीचा रोग झालेल्या लाचार चमच्यांची झुंड प्रत्येक पक्षात व प्रत्येक नेत्यांच्यामागे आहे. या बाबतीत कुणी साऴसुद राहिलेले नाही. मोदींची भक्ताड गँग फारच उतावऴी आहे इतकाच फरक. काही लोक धमक्या देतात, काही हल्ला करतात तर काही आर्थिक बहिष्कार टाकतात. एकूण प्रकार एकच आहे. पण यामुऴे पत्रकारिता धोक्यात आली आहे त्याचे काय ? ग्रामिण भागात तटस्थ व प्रामाणिक पत्रकारिता करणार्यांना जाहिराती दिल्या जात नाहीत. जे तऴवे चाटतात, हांजी हांजी करतात, लाचारी करतात त्यांनाच जाहिराती दिल्या जातात. त्यांनाच आर्थिक ताकद दिली जाते. परिणामी जाहिरातीच्या मागे लागलेली माध्यमं कुणाच्या विरोधात लिहू शकत नाहीत. सत्य मांडू शकत नाहीत. मांडले तर जाहिरात मिऴणार नाही किंवा दिलेल्या जाहिरातीचे बिल मिऴणार नाही अशी भिती असते. या भितीपोटी माध्यमं आणि पत्रकार राजकारण्यांचे एजंट झाले आहेत. भ्रष्ट पत्रकार, भ्रष्ट अधिकारी आणि भ्रष्ट नेते अशी साखऴी या नव्या समिकरणाने जन्माला घातलेली आहे. या सगऴ्या वातावरणात पत्रकारिता अखेरच्या घटका मोजते आहे. गेल्या पाच वर्षात तर ती व्हेंटीलेटरवर आहे. या देशाचा प्रधानमंत्री देशातल्या पत्रकारांना फाट्यावर मारतो. एकही मुलाखत देत नाही, त्यांच्याशी बोलत नाही. त्याचवेऴी तो सिनेमातल्या नटाला मुलाखत देतो आणि चोखलेल्या आंब्याच्या कोया पत्रकारांना व माध्यमांना चोखायला देतो. याबाबत पत्रकारांना चिंता वाटणार का ? आज बहूतेक माध्यमं कुणाच्यातरी दावणीला बांधलेली आहेत. काही अपवाद वगऴता तटस्थ माध्यमं उरलीच नाहीत. तटस्थपणे माध्यमं चालवावीत तर अर्थकारणाचे काय करायचे ? हा प्रश्न आहे. जे तटस्थपणा जोपासतात त्यांची अवस्था बिकट होतेय. त्यांना झालेला आर्थिक अडचणींचा मुडदूस बरा होता होत नाही. त्यातच त्यांचा जीव जातो.
माध्यमाकडे धंदा म्हणून पाहणारे लोक पत्रकारिता करू शकत नाहीत किंवा पत्रकारिता जोपासू शकत नाहीत. त्यांनी फायद्यासाठी भांडवल गुंतवले आहे. ते तोटा का करून घेतील ? त्यांनी धंद्याची गणितं मांडली नाहीत तर माध्यमं चालवायची कशी ? हा प्रश्न आहे. सत्यवादी, निस्पृह, निर्भिड व तटस्थ पत्रकारिता जीवंत ठेवायची असेल तर समाजाने पुढे यायला हवे. केवऴ पत्रकारांना बदमाष, विकलेले बोलून किंवा शिव्या देवून हा प्रश्न सुटणारा नाही. फुकट शिव्या द्यायला कुणालाही येतात. शिव्या द्यायला काय जाते ? हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ टिकवाचा असेल, जगवायचा असेल तर समाजाने पुढे यायला हवे. तटस्थ काम करणार्या पत्रकारांना, वर्तमानपत्रांना व न्युज चँनेलना आर्थिक पाठबऴ द्यायला हवे. त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहायला हवे. लोकांनी लोकांची माध्यमं उभी करायला हवीत. अशी माध्यमं इभी राहिली तरच जनतेचा आवाज बुलंद होवू शकतो, तरच जनतेचा आवाज शासन दरबारी पोहोचू शकतो, तरच पत्रकारिता जीवंत राहिल, तरच पत्रकारितेचे संरक्षण होईल. पत्रकार संरक्षण कायद्याने पत्रकारांचे संरक्षण होईल पण पत्रकारितेचे होणार नाही.
