शैक्षणिक संस्था द्वारे ओपन स्पेस वर केला जात आहे अवैध बांधकाम जिल्हाधिकारी कडे तक्रार दाखल कारवाई न केल्यास, न्यायमागणीसाठी खंडपीठात जाणार !
सावदा : प्रतिनिधी युसुफ शाह
सावदा : येथील इत्तेहाद एज्युकेशन सोसायटी सावदा (रजि. न. एफ 1088) या शैक्षणिक संस्थेच्या संचालकांनी अवैधरित्या बांधलेली भव्य दिव्य नवीन इमारतची चौकशी करून पाडण्यात यावी. व दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्या कडे केली आहे. येथूनही न्याय न मिळाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात जाणार असल्याचे युसूफ शाह यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. येथील नगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या गौसियानगर भागात गट क्रमांक 1209 प्लाट नंबर 6 ते 10 व गट क्रमांक 1214 प्लाट 28 चे जागेवर वाळूबंदी असतांनाही अवैधरित्या वाळू आणून एक वर्षापासुन इत्तेहाद एज्युकेशन सोसायटी सावदा या संस्थेकडून एक भव्य इमारत बांधली जात आहे. येथील इमारत मंजूर नकाशानुसार नसून, उलट येथील इतर प्लाट धारकांच्या हक्कावर गदा आणून ओपन स्पेसवर बांधकाम सुरू असून, तेथे मनमानीपणे वापर केला जात असल्याचे लेखी तक्रार सर्व संबंधित अधिकारी यांना केलेली आहे. की, येथील ओपन स्पेसवरील अतिक्रमण आणि वापर संदर्भात प्लाटधारक व संस्था चालकांमध्ये वाद झाला होता. त्यामुळ तीन संचालका सहित एका शिक्षक विरुद्ध गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. येथील सर्व गंभीर प्रकरणाची माहिती सर्व संबंधित अधिकारी यांना असुनही आजतागायत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच वाळूबंदीच्या काळात इमारत बांधण्यासाठी वाळू कोठून व कशी मिळविली. याचीही चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात आलेली नाही या मुळे की कायआताआमचासंस्था मंडळ मैदानात उतरलैला आहे अशी धमकीवजाअविर्भावात निर्भयपणे उघड बोलणार हे शैक्षणिक क्षेत्रातील माणसेआहे की काय कदाचित हे यापुढेअसे काय घळवणार या गंभीर इशाऱ्या कडे लक्ष कोण देणार ? मात्र येथील गंभीर व दखल पात्र गैर प्रकारा बद्दल दक्षता घेतली गेलेली नाही. दरम्यान गट नं. 1209 प्लाट नं 6. ते 10 या जागेच्या 7/12 वर ज्या संचालकचे नाव आहे त्यांनी इमारत बांधण्यासाठी कोणतीही परवानगी आजपावेतो मागीतलेली नाही. तर यात शासनाची फसवणूक करून दिशाभूल करीत कोणी व कशी बांधकाम परवानगी मिळविली याची सखोल चौकशी करावी.व दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा त सेच येथील अवैध बांधकाम थांबविण्या साठी त्या संचालकनेच कर्तव्यदक्ष म्हणून आजपर्यंत का ठोसआवाज उठविलेला नाही. तरी वरील तक्रारीत कोणताही खोटेपणा आढळल्यास मी तक्रारदार कायदेशीर कारवाईस पात्र असेल. तरी या गंभीर प्रकाराची पंधरा दिवसांत चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा न्याय मिळणे साठी आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली जाइल यात आपल्याला सामिल केले जाइल. असे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
