Breaking: सत्ता हाती येताच अजित पवार यांच्या आयकर विभागाने जप्त केलेल्या मालमत्तेला केले मुक्त…
राज्याचे नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठी नव्या सरकारने सहकार्याच्या धोरणास सुरुवात केली असून आयकर विभागाने 2021 मध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची जप्त केलेल्या 1000 कोटींच्या मालमत्तेवरील टाच उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मालमत्ता पुन्हा पवार कुटुंबीयांना लवकरच सुपूर्द केली जाणार आहे. यामुळे नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वर चांगलीच टीकेची झोड उठली आहे.
बेनामी संपत्तीचे प्रकरण नेमकं काय ?
निबोध, प्रतुर्ण, अपरिमेय या तीन कंपन्यांमार्फत नरिमन पॉईंट येथील निर्मल बिल्डिंगमध्ये 13 जून 2014 रोजी जागा विकत घेण्यात आली होती. आयकर विभागाने केलेल्या छापेमारीत ही जागा ‘बेनामी’ संपत्ती असल्याचे निदर्शनास आले. निबोध, प्रतुर्ण, अपरिमेय या कंपन्या प्रत्यक्षात कोणताही व्यवसाय करत नव्हत्या. निबोध कंपनीचे पूर्वीचे संचालक मिलिंद करमरकर, अवी गावडे आणि नितीन जोग यांनी त्यांच्या जबाबात ते स्वतः ‘डमी’ संचालक असल्याचं मान्य केलं. निबोध कंपनीचे विद्यमान संचालक हंसा शहा, कशिश दुडेजा, आरती शहा आणि चांदनी जैन आहेत व ते धीरेंद्र शाह यांचे कर्मचारी असल्याचे समजते.
धीरेंद्र शाह हे शीतल इंडियाचे पार्टनर आहेत व त्यांनी निबोध कंपनीसाठी स्वतःचे कर्मचारी संचालक म्हणून रिचा रिअलटर्सचे पार्टनर विवेक जाधव आणि सीएच्या सांगण्यावरुन दिले होते. मोहन पाटील आणि नीता पाटील (अजित पवारांचे नातेवाईक) हे निबोध, प्रतुर्ण, अपरिमेय या तिन्ही कंपन्यांचे शेअरहोल्डर असून त्यांच्याच नियंत्रणात कंपन्या असल्याचे आयकर विभागाचे म्हणणे आहे
गजानन पाटकर यांनी अप्रत्यक्षपणे या सर्व डमी कंपन्या तयार केल्या व त्या पार्थ पवार यांच्या फायद्यासाठी तयार केल्या होत्या, असं आयकर विभागाचे म्हणणे आहे. प्राधिकरणाने निष्कर्ष काढला आहे कि, या कंपन्या व त्यातील बेनामी आर्थिक व्यवहारांचा कोणताही फायदा थेट अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांना झाला हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा आयकर विभागाने सादर केलेला नाही. तसेच बेनामी संपत्तीसाठी पैसेही सुनेत्रा पवार किंवा अजित पवार यांनी दिले आहेत हे आयकर विभागाने सिद्ध केलेले नाही, असं प्राधिकरणाने म्हटलं आहे. त्यामुळे संपत्ती टाच करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत, असं प्राधिकरणाने म्हटलं आहे.
अजित पवारांच्या मालमत्ता जप्तीचं नेमकं प्रकरण काय?
अजित पवार यांच्याशी संबंधित मालमत्ता बेनामी संपत्ती कायद्याखाली जप्त करण्यात आली होती. यावरील जप्ती उठवण्याचे आदेश प्राधिकरणाने दिले आहेत. दिल्ली ट्रिब्यूनल कोर्टाच्या निकालानुसार, पार्थ पवार आणि सुनेत्रा पवार यांच्याशी सबंधित जप्त मालमत्तांवरील जप्तीही उठवण्यात आली आहे. या मालमत्तांमध्ये स्पार्कलिंग सॉइल, गुरु कमोडिटी, फायर पॉवर अग्री फार्म आणि निबोध ट्रेडिंग कंपनीशी सबंधित मालमत्तांचा समावेश होता.
