? धर्मासाठी ‘कडवे’ आले वोटींगसाठी ‘भडवे’ आले…!
अतिथी संपादकीय राजेंद्र मरसकोल्हे,
नागपूर
समाज माध्यमांवर सध्या ‘चला दंगल समजुन घेउ’ ही डाॅ. स्वप्नील चैधरी यांची कविता ऐकली. आणि ‘धर्मासाठी…वोटींगसाठी….’ ही ओळ मला भावली. धर्म आणि मतांच्या राजकारणासाठी या देशात माणुसकी वेठीस धरली जाते, जीव घेतले जातात, पहिली ते दहावीपर्यंत रोज संविधान आणि ‘भारत माझा देश आहे या देशावर माझे प्रेम आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत..’ वैगेरे पोपटासारखे बोलणारी गांधी, नेहरू,आंबेडकरांच्या देशातली ही पोरं मोठी झाली की, दंगली, चो-या, खुन, बलत्कार, दरोडे वैगेरे टाकतात यावर कुणाचा विश्वास बसणार नाही ! पण या देशात निर्भया प्रकरण होते, हिंगणघाटच्या प्राध्यापिकेला भररस्त्यावर जाळले जाते, अनेक दलित-आदिवासी मुलींचे शोषण होते ही अत्याचाराची यादी मोठी आहे, आणि यात दिवसेंदिवस भर पडत आहे…!
या पार्श्वभूमीवर वोटींगसाठी आलेल्या ‘भडव्यां’ची भूमिका महत्वाची आहे काय ? तर याचे उत्तर होय असे आहे. या देशात संविधानानुसार चालणारा देश ज्या तीन खांबांवर उभा आहे त्या ऐक्झीकेटीव, लेजिस्लेचर’ आणि ‘ज्यूडीशीअरी’ म्हणजेच कार्यपालिका, संसद आणि न्यायपालिका ते आता भ्रष्ट झाले आहेत हे नव्याने सांगण्यासाठी कोणत्याही भाष्यकाराची किंवा अभ्यासकाची गरज पडणार नाही. हे सर्वसाधारण सत्य आता सर्वमान्य आणि जगजाहिर आहे. राजकीय नेते, अधिकारी, न्यायव्यवस्था यांनी लोकशाहीला आपल्या कक्षेत बंदिस्त करण्यासाठी जे प्रयत्न केले आहेत, त्यामुळे ‘भारत माझा देश आहे ’ म्हणणा-या लोकांचा लोकशाहीवरचा बराचसा विश्वास आता उठला आहे ! म्हणून नक्षलवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, धर्माचा वादकृहे सारे उफाळून येत आहेत या सर्वांबरोबर दिवसेंदिवस लोप पावत असलेली नैतिकताही अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण झाल्यावर त्या शिक्षणाचा लाभ वंचितांपर्यंत पोहचु नये, अशी समांतर व्यवस्थाही लगेचच कार्याविंत झाली. वंचितांची मुलं ज्या सरकरी जिल्हा परिषद, नगर परिषद, महानगरपालिकांच्या किंवा खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये मोफत किंवा जुजबी शिक्षण शुल्क अदा करून शिक्षण घेत होती, आता त्या शाळांची अवस्थाच या हुशार राजकीय नेत्यांनी कार्यकारी यंत्रणेला हाताशी धरून इतकी बेहाल केली की, त्या आता शेवटचा श्वास घेत आहेत…!
सामान्यांची पोरं आता सीबीएसईचे लाखाचे शिक्षणशुल्क देत, आॅटो, गणवेश, टिफिनचे चोचले पूर्ण करू शकत नाही. सामान्य कष्टकरी, रिक्शावाला, शेतमजुरांच्या पोरांना चांगले मोफत शिक्षण आरटीई च्या माध्यमातून देण्याचा महत्वाचा प्रयोगही या देशात केला जातो…! तो किती यशस्वी आहे, शाळाबाहय आणि शाळा सोडलेल्या पोरांची देशात काय स्थिती आहे, ‘जीओ दणदणादन’ डेटापॅकचा या देशातली किशोरवयीन शाळकरी आणि तरूण कसा वापर करतो यासाठी दूदैवानं देशाचे भ्रष्टाचाराने बोकाळलेले तीनही स्तंभ गंभीर नाहीत, असे म्हणण्यास भरपुर वाव आहेकृपाच वर्षाच्या सत्तेसाठी राजकारणी ‘भन्नाट’ योजना घेउन येतात….त्या भन्नाट योजना राबविण्यासाठी कार्यकारी व्यवस्था त्यांच्यापुढे लोटांगण घालून आपली ‘नफाखोर’ मलाईयुक्त नियुक्ती टिकविण्यासाठी प्रसंगी पाय चाटून ‘हो जी हो जी’ करतो… न्यायव्यवस्था अत्यंत आजारी आणि पुरेशी कार्यक्षम नसल्याचे अनेकदा जाणवते कारण सामान्य लोकांना न्याय मिळविण्यासाठी चपला झिजवाव्या लागतात तर श्रीमंत आणि कार्पोरेटसाठी न्याय हा विषय अत्यंत सहज सोपा झाला आहे. माल्या, अंबानी, निरव, अदानी इत्यादींनी देशातल्या न्यायपालिकेचा वापर या देशातल्या श्रीमंताना कसा करता येउ शकतो, याचा सोपानच घालून दिला आहे…
राज्यात या देशातील वंचितांच्या यादीत आदिवासींचे नाव वरच्या क्रमावर आहे… मागिल अनेक दशकात आदिवासींच्या उन्नयनासाठीचे राबविलेले एकुणच सरकारी कार्यक्रम कसे भ्रष्टाचाराने पोखरले गेले आहेत, हे अलीकडे आपण आजारी म्हणत आसलेल्या देशाच्या न्यायपालिकेने दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांवर ताशेरे ओढत या न्यायपालिकेने केलेेले भाष्य कोणत्याही वोटींगसाठी येणा-या राखीव मतदारसंघातल्या आदिवासी ‘भडव्यां’नी गांभिर्याने घेतलेले नाही…. राज्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2020 सूरू आहे. खरतर आदिवासी विकास विभागातल्या भ्रष्टाचाराचे पडसाद या अधिवेशनात उमटने अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. बोगस आदिवासींनी अनुसूचित जमातीचे आरक्षण घेण्याच्या विषयावर सर्वोच्य न्यायालयाच्या निणर्याला तिलांजली देण्याच्या राज्याच्या भूमिकेवर हे ‘भडवे’ गप्प आहेत, आक्रमक होत नाहीत…राज्यशासनाला आणि कार्यकारी यंत्रणेला कार्यवाहीस बाध्य करीत नाहीत, हे नेमके काय गणित आहे…? यासाठी जुजबी आणि तकलादू विरोध करून चालणार नाही, त्याउलट आदिवासींचे आरक्षण लाटलेले बोगस आदिवासी त्यांच्या सेवासंरक्षणासाठी फार आक्रमक आणि जागरूक आहेत. यावर ‘चैथा स्तंभ’ सोयीचे वृत्तांकन करून आपला ‘टिआरपी’ मंेटेन्ड ठेवीत आहे. बोगस आदिवासींच्या अन्यायाची दखल घेणारी माध्यमं ख-या आदिवासींच्या प्रतिक्रिया घेत वृत्त ‘बॅलंस’ करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, किंवा खरे आदिवासी आपली भूमिका घेत माध्यमांपुढे सक्षमपणे येत नाही, हे फार गंभिर आहे. हे चित्र कुढेतरी बदलले पाहिजे….त्यासाठी ‘वोटा’ंसाठी आलेल्या ‘भडव्यां’ना आता जाब विचारण्याची वेळ नजिक आली आहे…
