मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती आरक्षणासाठी तज्ञ वकिलांची टीम नियुक्त करावी-भीम आर्मीची मागणी .
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यास गट स्थापन करावा.
लक्ष्मण कांबळे
सर्वोच्च न्यायालयात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमातीच्या कर्मचारी अधिकारी यांना पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भाने दि. २१ ऑगस्ट रोजी होणा-या संभाव्य सुनावणीसाठी राज्य शासनाकडून तज्ञ वकिलांची टीम नियुक्त करावी तसेच आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी मराठा आरक्षणाच्या धर्तीवर अभ्यासगट स्थापन करावा
अशी मागणी भीम आर्मीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे सामाजिक न्यायाचे दृष्टीने अग्रेसर असुन सर्व समाजाला न्याय देण्यासाठी कटीबध्द आहे. मराठा समाजाने आरक्षण मिळावे यासाठी लढा दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने समिती गठीत करुन त्यांच्यातील मागासलेपणाचे सर्वेक्षण केले व त्यांना १६ % आरक्षण लागू केले. तसेच नामांकित वकीलांची चमु तयार करुन मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अनु.जाती- अनु. जमाती वर्गाने कधीही विरोध केला नाही. महाराष्ट्रात अनु. जाती व अनु.जमाती या वर्गाची संख्या साधारणपणे २० ते २३ % च्या दरम्यान आहे. हा समाज सामाजीक दृष्टया हजारो वर्षांपासून मागासलेला होता. त्यामुळे भारताला स्वातंत्र मिळताना भारतीय राज्यघटनेत अनु. जाती व अनु. जमाती या वर्गांवर वर्षानुवर्ष झालेला अन्याय दुर करण्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील प्रमुख तरतुदीपैकी आरक्षण हे एक आहे. याच तरतुदीमुळे अनु. जाती व अनु. जमाती प्रवर्ग काही प्रमाणात शासन, प्रशासनात काम करताना दिसत आहे. परंतु राज्यघटनेत दिलेल्या तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार आव्हान दिल्या जात आहे. अनु.जाती व अनु. जमातीला दिलेल्या घटनात्मक आरक्षणाचा फायदा पाहीजे त्या प्रमाणात झाला नाही . महाविकास आघाडी सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात सामाजिक न्यायाला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अनु. जाती व अनु. जमातीच्या वर्गास हे सरकार न्याय देईल अशी अपेक्षा निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
अनु. जाती व अनु. जमातीच्या कर्मचा-यांना पदोन्नतीतील आरक्षण संदर्भाने महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रं. २८३०६/२०१७ प्रकरणी अंतिम सुनावणी दि. २१/०८/२०२० रोजी होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि.२६/०९/२०१८ च्या निकालात राज्य शासनास अनु. जाती आणि अनु. जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल असे स्पष्ट केले असतांना तत्कालीन राज्य शासनाने केवळ खुल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली व मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला. या संबधाने सर्वोच्च न्यायालयात शासकीय बाजु भक्कमपणे मांडणे आवश्यक आहे.
तसेच यावेळी संघटनेच्या वतीने पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत. १) विविध राज्यातील आरक्षणासंबधाचा अभ्यास असणा-या निष्णात वकीलांची चमु तयार करुन त्यांना या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सरकारतर्फे बाजु मांडण्यासाठी नियुक्त करणे, २) मागासवर्गीय अर्थात अनु. जाती व अनु. जमाती यांना शासन सेवेत पूरेसे प्रतिनिधीत्व आहे काय ? हे तपासण्यासाठी तात्काळ अभ्यासगटाची स्थापना करणे. या अभ्यास गटात ५० % पेक्षा जास्त प्रतिनिधी हे अनु. जाती व अनु. जमाती या घटकातील असावेत. ( कर्नाटक राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या रत्न प्रभा समितीच्या धर्तीवर) वरील बाबीचा शासन सकारात्मक विचार करून दिनांक २१ ऑगस्ट पूर्वी तात्काळ कार्यवाही करेल अशी मागणी करण्यात आली असून कार्यवाही न झाल्यास १५ ऑगस्टला महाराष्ट्र भर आम्हाला संविधानिक मार्गाने आंदोलन करावे लागेल असा ईशारा भीम आर्मीचे राष्ट्रीय कार्यकारीणी सदस्य व माजी महाराष्ट्र प्रमुख अशोकभाऊ कांबळे यांनी दिला आहे.
