आगामी निवडणुकीसाठी झालेली आरक्षण सोडत बाबत सावदा मुख्याधिकारी यांच्याकडे अखेर दाखल झाली हरकत!
सावदा प्रतिनिधी युसूफ शाह
सावदा :- जळगांव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात असलेल्या सावदा नगरपरिषदेच्या सभागृहात एकूण २० जागांसाठी होऊ घातलेल्या निवडणूकीकरिता दि.२८/७/२०२२ रोजी दुपारी ३ वा.प्रभाग नं. ४,५,७,च्या एस.सी.व एन.टी.च्या आधीच्या आरक्षण सोडतीत निघालेल्या जागा सोडून बाकीच्या ७ प्रभागासाठी उर्वरित १७ जागांचे आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती.या संदर्भात काही हरकती पालिकेत दाखल झाल्या आहे किंवा नाही याची खातरजमा करणेकामी कार्यालयीन वेळेत जावून ठोस प्रहारचे प्रतिनिधी यांनी माहिती घेतली असता सदरील आरक्षण सोडत बाबत दि.१/८/२०२२ रोजी माजी नगरसेवक फिरोज खान पठाण यांनी लेखी हरकत दाखल केल्याची माहिती न.पा.मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी दिली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की,सदरील हरकत घेणार माजी नगरसेवक फिरोज खान पठाण यांनी हरकत अर्जात उपस्थित केलेले सविस्तर a,b,c मुद्दे खालील प्रमाणे असे की, A)उपरोक्त विषयानुसार आपणास लेखी स्वरूपात हरकत सादर करतो की,जळगांव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यात असलेल्या सावदा नगरपरिषदेच्या एकुण २० जागांसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीकरिता राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी दि.२२ जुलै २०२२ च्या आदेशान्वये दि २८/७/२०२२ रोजी दुपारी ३ वा.सावदा नगरपरिषदेच्या सभागृहात वरील विषयी ३) मध्ये नमूद प्रभाग क्रं.४,५,७,च्या एस.सी व एन.टि.च्या आरक्षण कायम ठेवून फक्त ७ प्रभागातील उर्वरित १७ जागांसाठी उपविभागीय अधिकारी रामसिंग सुलाणे भुसावळ यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण व कार्यालयीन अधीक्षक सचिन चोडके यांनी आरक्षण सोडतीसाठी प्लास्टिकच्या २ बरण्यांचा यावेळी वापर करून आरक्षण सोडतीचे कार्य पुर्ण केले.मात्र या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अधिकृत माहिती असतांना देखील सदरील आरक्षण सोडतीसाठी राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्या दि.२२ जुलै २०२२ रोजीच्या आदेशातील मुद्दा नं.iii) मध्ये नमुद यंत्रण म्हणजे फिरणारा पारदर्शक ड्रम/काचेचा बॉक्सचा वापर न करून पारपाडलेली सदरची आरक्षण सोडत थेट सदरील राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले आहे.सबब सदरील आरक्षण सोडत ताबडतोब रद्द करून पुन्हा राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र यांनी दिलेल्या सदरील आदेशातील उल्लेखनीय साहित्याचा यंत्रचा वापर करून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात यावी. B) तसेच प्रभाग क्रं.२ ची ओ.बी.सी.वर्गातील मतदारांची संख्या फक्त १०० असून यास माझे अजीबात विरोध नाही.मात्र जनरल वर्गातील मतदारांची ह्या प्रभागात संख्या १४०० असतांना हा प्रभाग ओ.बी.सी.महिलांसाठी आरक्षीत ठेवणे/होणे किंवा राहाणे एका प्रकारे येथील असलेले बहुसंख्यांक १४०० जनरल वर्गातील लोकांवर थेट अन्याय असून योग्य देखील नाही.महणून या प्रभाग क्रं.२ व ८ मधील महिलांचे ओबीसी आरक्षण तात्काळ वगळून यांचे रुपांतर सर्वसाधारण मध्ये करण्यात यावे.
C)आधीच निघालेल्या प्रभाग क्रं.४,५,७, मधील एस.सी.व एस. टी.चे आरक्षण कायम ठेवून सदरील प्रभागातील तिन्ही ब,च्या जागांसाठी पुन्हा आरक्षण सोडत होणे आवश्यक असून या लेखी हरकतचा गंभीरता पूर्वक विचार करून योग्य तो न्याय व निर्णय द्यावे ही विनंती.अन्यथा असे न झाल्यास वेळप्रसंगी कायदेशीर मार्गाने योग्य तो न्याय मिळावा म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून याविषयी दाद मागितली जाईल.असेही यात नमूद केलेल्याची देखील खात्री लायक माहिती समजली आहे.तरी यावर संबंधित प्रशासन काय निर्णय घेतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
