एक घंटा शाळेसाठी ही होऊन जाऊ द्या हो..!झालाय नुसता शिक्षणाच्या आईचा घो..!
अमळनेर कोरोनामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून सर्व शाळा,महाविद्यालये बंद आहेत.शिक्षणाच्या आईचा घो..!अशी अत्यन्त वाईट परिस्थिती शैक्षणिक क्षेत्राची झाली आहे. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध मानले जाते आणि हेच दूध विद्यार्थ्यांना मिळत नाही आहे.संपूर्ण देशात मंदिरे,दुकाने,व्यवसाय पार्लमेंट सुरू करण्यासाठी विविध आंदोलने,अर्ज विनंत्या केल्या गेल्या पण एकही आंदोलन शाळा सुरू करण्यासाठी करण्यात आले नाही. गेल्या चार महिन्यांत देशात आणि राज्यात रुग्णांची संख्या नियंत्रणात आहे. विदर्भात तर ही संख्या अगदी नगण्य आहे. आता लवकरात- लवकर शाळा सुरू झाल्या नाहीत तर, त्याचे दुष्परिणाम संपूर्ण पीढीवर पाहायला मिळतील. पण, खेदाची बाब ही आहे की, राजकीय पक्ष मंदिरे उघडण्यासाठी घंटानाद करत असून, शाळा उघडण्यासाठी कोणतीही घंटा त्यांनी वाजविली नाही. आजतागायत कोणत्याही लोकप्रतिनिधी ने हा अत्यन्त महत्वाचा मुद्दा उचलला नाही.या देशात आपत्ती काळात निवडणुका होऊ शकतात पण शाळा सुरू होऊ शकत नाही हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
देशभरातील सर्व शाळा बंद आहेत याचे फार मोठे दूरगामी परिणाम येणाऱ्या पिढीवर होणार आहेत. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी हित आणि मोबाईल चे दुष्परिणाम पाहता मोबाईल वापरास बंदी होती तिथेच आता मोबाईल वर शिक्षण दयावे लागत आहे यासारखे दुसरे दुर्दैव ते काय असू शकते. ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क पासून सुरू होणारी समस्यांची यादी खूप मोठी आहे. या सर्व प्रकारात शिक्षकांची खूप मोठी तारांबळ उडते आहे. देशभरातील सर्व तज्ज्ञ मंडळींनी दीड वर्षापासून शाळा बंद असल्यामुळे मुले तीन वर्ष मागे जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. मात्र, याबाबत कुठलाही राजकीय पक्ष शाळा उघडण्या संदर्भात एक शब्द सुद्धा बोलत नाही. मंदिरे सुरू करण्यासाठी राजकीय पक्ष राज्यभर आंदोलन करतात, मोर्चे काढतात. शाळा सुरू करण्यासंदर्भात ते मूग गिळून बसले असल्याची टीका सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून केली जात आहे.
भारत देशात शैक्षणिक विद्वतेपेक्षा पेक्षा धार्मिकतेला जास्त महत्त्व दिले जाते. याचे प्रत्यंतर या वेळीही प्रकर्षाने जाणवत आहे. मानसिक गुलामगिरीच्या जोखडातून आपण बाहेर पडलो नाही. शाळेतील घंटा वाजो न वाजो आधी मंदिराचे दार उघडा हा हेका याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.
संविधानाने सर्वांना शिक्षण घेण्याचा मूलभूत अधिकार जसा आहे तसा ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.कोरोना काळात राज्यातील करोडो विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. ऑनलाइन शिक्षण हा निव्वळ फार्स असून त्यातून काहीही साध्य होत नसल्याची जाणीव सर्व राज्यकर्ते,शिक्षक यांना आहे. पण शिक्षणाचा आणि मतांचा काहीच संबंध नसल्याने म्हणजे हे मतांचे राजकारण नसल्याने शाळा सुरू करण्यासंदर्भात राजकारणी उदासीन आहेत.
शिक्षण आणि शाळा येणाऱ्या पीढीला वैज्ञानिक दृष्टिकोण आणि सारासार विवेकबुद्धी वापरण्याचे तंत्र शिकवीत असते. विवेक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणारा समाज निर्माण व्हावा यासाठी सर्वांनी शाळा आणि शिक्षणाचे नाव पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी फक्त निवेदन, विनंती व चर्चा करून चालणार नाही तर, त्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागेल. संविधानिक मार्गाने सरकारला जाब विचारावा लागेल. सर्व सुज्ञ नागरिकांनी, पालकांनी,शिक्षकांनी, संस्थाचालकांनी मुलांचे भविष्य वाचवण्याची लढाई लढली पाहिजे.याचा दीर्घकाळ परिणाम असल्याचे मत जागतिक आरोग्य संघटनेने केले आहे. मुलांच्या मानसिक आणि शिकण्याच्या क्षमतेवर पुढील काही काळासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रभाव असणार आहे. सोशल डिस्टन्सिंग मार्गाने सर्व मोठ्या व्यक्तीच्या लसीकरण सोबतच शाळा सुरू करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. गरीब व सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना गेल्या दोन वर्षापासून शिक्षण मिळालेच नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारची ऑनलाइन सुविधा नाही त्यामुळे सरकारने प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
