?महत्वाचे…दिवाळीच्या तोंडावर आदिवासी खावटीच्या प्रतीक्षेत.. कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन व्यस्त… सर्वेक्षण ने आदिवासी त्रस्त..

महत्वाचे…दिवाळीच्या तोंडावर आदिवासी खावटीच्या प्रतीक्षेत.. कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन व्यस्त… सर्वेक्षण ने आदिवासी त्रस्त..

महाराष्ट्रात आदिवासी बांधवाना खावटी योजना सुरू करावी अशी मागणी सर्व आदिवासी संघटनांनी लावून धरल्यामुळे १२ आगस्टच्या मंत्रिमंडळ निर्णय खावटी चा निर्णय घेण्यात आली.नंतर १७ सप्टेंबरला या संदर्भात शासन आदेश निघाला होता. आता तीन महिने उलटून गेले आहेत पण अजूनही शासन कागदांमध्येच फिरत आहे. या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक कुटुंबाच्या बँक खात्यात दोन हजार रुपये रोख आणि मटकी, चवळी हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा दोन हजार रुपये किमतीचा किराणा देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

कोरोना लॉकडाऊनचा सर्वात मोठा फटका आदिवासींना बसला. शहरात रोजगारासाठी गेलेले आदिवासी बांधव पाडे, गावाकडे परतले. त्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांना शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, हा विषय संपूर्ण महाराष्ट्रात तील आदिवासी संघटनांनी सातत्याने मांडला.आणि पाठपुरावा केला त्यामुळे आदिवासी कुटुंबाना खावटी देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.

११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना खावटी देणार हे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते, मात्र, आता लाभार्थी आदिवासींची नावे निश्चित करण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षणाचा सावळा गोंधळ घातला जात आहे. यासाठी आदिवासी आश्रमशाळांमधील शिक्षकांना कामाला जुंपण्यात आले आहे. सर्वेक्षणही किचकट पद्धतीने केले जात आहे. आदिवासींना जातीचा दाखला, आधार कार्डपासून अनेक प्रकारची माहिती मागितली
व गावोगावी जाऊन त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.

लाखो आदिवासी कुटुंबे, पारधी कुटूंबे, गरजू परित्यक्त्या, घटस्फोटित, विधवा,
भूमिहिन यांची तीन लाख कुटुंबे आणि वैयक्तिक वनहक्क मिळालेल्या कुटुंबांना ही
मदत दिली जाणार होती. आता दिवाळी दोन दिवसांवर येऊन ठेपली तरी अद्याप आदिवासींच्या नशिबी प्रतीक्षाच आहे.

तुघलकी सरकार आणि मनमानी करणारे अधिकारी यांच्या कात्रीत आदिवासी सापडला आहे. कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. विविध नियम सांगितले जात आहेत. आदिवासिंकडे अगोदरच शिक्षणाचा अभाव असल्याने मुख्य प्रवाहा पासून दूर असल्याने अनेक कागदपत्रे सादर करणे शक्य नाही. अनेक कुटुंबे अशी आहेत की ज्यांच्या कडे शिधा पत्रिका, आधार कार्ड, मतदान कार्ड,जातीचा दाखला इ कागदपत्रे नाहीत.हे सर्व कागदपत्रे पूर्ण करतांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.आधीच अशिक्षित ,बेरोजगारी ने त्रस्त असलेल्या आदिवासींना आता वरील सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहे.

नियमावली स्पष्ट नाही,सर्वे करणाऱ्यांना पूर्ण माहिती नाही, कागदपत्रे अपूर्ण आहेत अश्या गोंधळाच्या परिस्थितीत 3 महिने निघून गेले आहेत. त्यातल्या त्यात पोस्ट खाते सक्तीचे करण्यात आले आहे. आता साधे बँक खाते नसलेल्या आदिवासींना पुन्हा पोस्टात खाते सुरु करण्याची अट घातली आहे. भरीस भर म्हणून दलालांना उत आला आहे. गल्ला भरू संघटना सक्रिय झाल्या आहेत. सर्वच आदिवासी विकास प्रकल्प दलालांच्या विळख्यात आहेत.त्यात गैर आदिवासी संघटना आणि व्यक्तींनी तर हैदोस घातला आहे. अश्या परिस्थितीत गरीब गरजू आदिवासी मात्र कैचीत सापडला आहे. शासनाने कागदी घोडे नाचविण्या पेक्षा लवकरात लवकर योग्य लाभार्थ्यांना खावटी योजना दयावी आणि आदिवासींना आर्थिक दिलासा द्यावा .