येवला येथील संगणक परिचालक बेमुदत संपावर 
प्रतिनिधी शैलेश राऊत
संगणक परीचालकांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यात याव्यात यासाठी संगणक परीचालकांनी आजपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. आज याबाबतच्या मागण्यांचे निवेदन आज गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
यातील आशयानुसार ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी संगणक परीचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेतले जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मात्र, अजूनही या आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही.
२०११ पासून हजारो संगणक परीचालक राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर काम करत आहेत. मात्र काम करूनही संगणक परीचालकाला एक एक वर्ष मानधन मिळत नाही त्यामुळे कुटूंबाची उपासमार होत आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देवूनही निश्चित तारखेला मानधन मिळालेले नाही. ग्रामीण भागातील सहा कोटी जनतेचे सर्व प्रकारची ऑनलाईन कामे करण्यासाठी कायमस्वरूपी संगणक परीचालकाची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे.
मात्र, तसे होत नाही डिजिटल महाराष्ट्र करणाऱ्या संगणक परीचालकांना शासनाने वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. मुख्यमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. चौदाव्या वित्त आयोगातून आपले सरकार प्रकल्पास निधी देण्यास राज्यातील ग्रामपंचायतीनी विरोध केल्यामुळे संगणक परीचालकांना केलेल्या कामाचा मोबदला वर्ष वर्ष मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
त्यामुळे राज्यातील २७९०६ ग्रामपंचायतिमधील सर्व संगणक परीचालक १९ ऑगस्ट पासून बेमुदत कामबंद आंदोलनावर जात आहेत. राज्यातील संगणक परीचालकांना कायमस्वरूपी नियुक्ती द्यावी संगणक परीचालकांचे वेतन १४व्या वित्त आयोगातून न करता राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात यावे संगणक चालकांना किमान १५ हजार रुपये वेतन देण्यात यावे.
एप्रिल २०१७ पासूनचे सर्व थकीत मानधन त्वरित देण्यात यावे नोटीस न देता कमी केलेल्या संगणक परीचालकांना परत कामावर घेणे यासह अनेक मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
निवेदनावर तालुकाध्यक्ष सोपान सुरासे, उपतालुकाअध्यक्ष सचिन मगर,दत्तू शेलार,भाऊसाहेब गाडे,नसीम मोमीन,विशाल आरखडे, अंकुश म्हस्के,समाधान मखरे,दत्तात्रय जाधव, दत्तात्रय मोरे,योगेश शेजवळ,प्रवीण शेळके,विनोद तनपुरे यांच्यासह संगणक परीचालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
ग्रामपंचायतमध्ये जन्म मृत्यू नोंद-दाखला,ग्रामपंचायत दप्तर ऑनलाइन करणे यासह २९ प्रकारचे दाखले मिळणे बंद होणार असल्याने ग्रामीण भागातील जनतेची मोठी गैरसोय होणार आहे.
