आदिवासी शिक्षक सुशिलकुमार पावरा यांच्या न्यायासाठी आदिवासी संघटनांचे राष्ट्रव्यापी ठिय्या आंदोलन ⬅

आदिवासी शिक्षक सुशिलकुमार पावरा यांच्या न्याय मागण्यासाठी व त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय,अत्याचाराच्या निषेधार्थ भारतातील काही आदिवासी संघटना दिनांक 21 सप्टेंबर 2019 रोजी एकाच दिवशी विविध ठिकाणी तहसिल कार्यालय व  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 6.00 पर्यंत  ठिय्या आंदोलन करणार आहेत. प्रसंगी मागण्या मान्य न झाल्यास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात करण्याचाही ईशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आलेला आहे. शिक्षक  सुशीलकुमार पावरा यांचे प्रकरण महाराष्ट्र भर सध्या खूपच गाजत आहे. सुशीलकुमार पावरा या आदिवासी शिक्षक ला नाईलाजाने  आपली स्वतःची मूळ कागदपञे परत मिळविण्यासाठी तब्बल 80 वेळा  उपोषणे करावी लागली आहेत. जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्रशासनाला 5000 हून अधिक निवेदने व 2000 हून अधिक स्मरणपञे पाठवली आहेत. एवढा मोठा पञव्यवहार करून व वारंवार उपोषण करूनही त्यांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही, पदरी निराशाच आलेली आहे.वरिष्ठांचे अनेक आदेश व निर्देश पञे जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्रशासनाने दडपून ठेवली आहेत.सुशीलकुमार पावरा यांच्या मूळ कागदपञांबाबत त्यांना ञास दिल्याप्रकरणी जिल्हा परिषद रत्नागिरी ला तब्बल 2 लाख रूपये दंडही राज्य माहिती आयोग कोकण खंडपीठाने केलेला आहे. तरीही त्यांना दंडाची रक्कम व उर्वरित 2 मूळ कागदपञे अद्याप जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाहीत. उलट सुशीलकुमार पावरा शिक्षक यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवले  आहे. सुशीलकुमार पावरा यांना ञास देणारे श्री. विजय बाईत प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी खेड, श्री. नंदलाल कचरू शिंदे शिक्षण विस्तार अधिकारी खेड हे अनेक गंभीर प्रकरणात चौकशीअंती दोषी ठरले आहेत. श्री. एकनाथ आंबोकर  तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी,श्री. महेश जोशी तत्कालीन उपशिक्षणाधिकारी ,श्री. पी.एल.कवाणे निरंतर शिक्षणाधिकारी ,श्री. जे.जे.खोत तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी दापोली व श्री. देवीदास कुल्लाळ तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद रत्नागिरी इत्यादी अधिकार्यांची खातेनिहाय दोषारोपांची चौकशी करण्यास जिल्हा परिषद रत्नागिरी प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे. दोषी अधिकार्यांवर कारवाई न करता, त्यांना वाचवण्यासाठी  उलट उपोषणाचे कारण देत सुशीलकुमार पावरा शिक्षक यांना राजकीय दबावाखाली सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. त्यांच्यावरील या अन्यायकारक कारवाईचा निषेध करत राष्ट्रव्यापी ठिय्या आंदोलनाचे आयोजन काही आदिवासी संघटनांनी केलेले आहे. या राष्ट्रव्यापी आंदोलनात भारतातील एकूण संभाव्य 30 आदिवासी संघटना सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनात एकूण 28 मागण्यांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हे ठिय्या आंदोलन करण्यासाठी ठिकठिकाणी तहसीलदार कार्यालय,जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय, पोलीस निरीक्षक पोलीस ठाणे इत्यादींना बिरसा क्रांती दलाच्या विविध तालुका व जिल्हा शाखेतर्फे व काही आदिवासी संघटना निवेदन देत आहेत. या राष्ट्रव्यापी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन  आदिवासी संघटनांकडून करण्यात आलेले आहे.