नाशिक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे सर्व खासगी शाळांचे वाढिव शैक्षणिक शुल्क त्वरित रद्द करण्यात यावे, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन नाशिक जिल्हा प्रतिनिधी
शांताराम दुनबळे
नाशिक – देश आणि राज्यातील कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मा. जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे साहेबांना सर्व खासगी शाळांचे वाढिव शैक्षणिक शुल्क त्वरित रद्द करून पालकांना दिलासा देण्या बाबत निवेदन देण्यात आले.
देशात व राज्यात गेल्या मार्च महिन्यापासून लागू असलेल्या अभूतपूर्व टाळेबंदीमुळे सर्व शैक्षणिक संस्था पूर्णपणे बंद असून विध्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्वच शैक्षणिक कामकाज पूर्णपणे ऑनलाईन सुरु करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने उपरोक्त शासन निर्णयाद्वारे शैक्षणिक शुल्क भरण्यास पालकांवर कुठल्याही प्रकारे दबाव टाकण्यास शैक्षणिक संस्थांना मज्जाव करतांना तीन महत्वाच्या बाबींवर भर दिला आहे.
(१)शाळांनी पालकांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यास मासिक /त्रैमासिक पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.
(२) नवीन शैक्षणिक वर्षासाठी कोणतीही फी वाढ करण्यात येऊ नये.
(३) पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करून ऑनलाईन शिक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक समारंभ, वार्षिक सहल, खेळ, नास्ता, बस अशा सध्या लागू नसलेल्या सुविधांवरील शैक्षणिक शुल्क कमी करण्यात यावे.
शिक्षण विभागाचा हा आदेश सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमांच्या पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विध्यार्थ्यांसाठी लागू होणे अपेक्षित असतांना प्रत्यक्षात तसे झालेले दिसत नाही. विशेषतः इंग्रजी माध्यमाच्या सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी बोर्डांच्या अनेक खासगी शाळा उपरोक्त शासन निर्णयाचे व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, २०११ चे स्पष्ट उल्लंघन करून अवाजवीपणे वाढवलेले भरमसाठ शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पालकांवर विविध प्रकारे दबाव टाकत आहे. फी न भरल्यास विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढण्याचा धमकीवजा इशारा देणे, फी भरण्यास पैसे नसल्यास खासगी वित्त संस्थांकडून कर्ज घेऊन फी भरण्यास सांगून पालकांवर प्रचंड मानसिक दडपण टाकणे हा एकूणच प्रकार अत्यंत संतापजनक असून पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारे आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे ह्या संदर्भात अनेक पालकांच्या तक्रारी आल्या आहेत.
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वत्र लागू असलेल्या अभूतपूर्व टाळेबंदीमुळे सर्वच स्तरांतील पालकांपुढे मोठे आर्थिक संकट उभे असून या परिस्थितीत शाळा व्यवस्थापकांनी समजूतदारपणे वागणे अपेक्षित असतांना काही खासगी शाळा उपरोक्त शासन निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात गेल्या व मा. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या सर्व प्रकारात विध्यार्थ्यांच्या व पालकांच्या हिताच्या दृष्टीने शाळांच्या ह्या अवाजवी शुल्कवाढी विरोधात शासनाच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात ठाम भूमिका मांडणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे मा. जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागे पर्यंत सर्वच शाळांनी वाढीव शुल्क आकारणी त्वरित रद्द करून शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी पालकांवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दबाव टाकू नये. तसेच मा. महोदयांनी स्वतः सर्व खासगी शाळांच्या व्यवस्थापनांशी या बाबत संवाद साधून कुठल्याही विध्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या दृष्टीने पाऊले उचलून सध्याच्या कोरोना संकटकाळात सर्व पालकांना दिलासा ध्यावा, असे निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शहराध्यक्ष अंकुश पवार, मनविसे प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप भवर, जिल्हाध्यक्ष कौशल (बब्बू) पाटील,अरुण दातीर,वाहतूक सेना जिल्हाध्यक्ष जावेद शेख. मनविसे शहराध्यक्ष सौरभ सोनवणे, तुषार भंदुरे,जिल्हा सचिव,संदेश जगताप ,शारीरिक सेना शहराध्यक्ष विजय आगळे, मनसे उपशहराध्यक्ष अक्षय खांडरे, महाराष्ट्र सैनिक स्वप्नील वाकचौरे, प्रमोद गवळी यांच्या सह्या आहेत. या वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पदाधिकारी तसेच अनेक पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
निवेदनाची प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी मा. ना. वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, तसेच मा. शिक्षण उपसंचालक साहेब, शिक्षण विभाग, नाशिक यांना देण्यात आली आहे.
