?मोठी बातमी : RBI ची मोठी कारवाई, उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बँकेचे लायसन्स रद्द
मुंबई: रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बॅंकेचं लायसन्स रद्द केलं आहे. सोमवारी एका निवेदनाच्या माध्यमातून आरबीआयने ही बातमी दिलीय. मंगळवारपासून या बँकेला कोणताही आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. आरबीआयच्या या निर्णयाने बँकेच्या ग्राहकांत मोठी खळबळ उडाली आहे.
वसंतदादा नागरी सहकारी बॅंकेला आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयश आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत बँक सुरु ठेवणे म्हणजे ग्राहकांच्या ठेवींना धोक्यात टाकण्यासारखं आहे असं आरबीआयने स्पष्ट केलंय. तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी आयुक्त आणि सहकारी संस्था निबंधक यांनाही बँकेच्या व्यवाहारांना दिशा देण्याचा आदेश जारी करुन बँकेसाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती केली आहे.
आरबीआयने या बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा देताना सांगितलंय की बँकेचे लायसन्स रद्द करणे आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यात येतील. लिक्विडीशनची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदारास ठेवी विमा आणि पत हमी कॉर्पोरेशनकडून नेहमीच्या अटी व शर्तींनुसार, 50 हजारांच्या मर्यादेपर्यंतच्या ठेवीची परतफेड करण्याचा हक्क आहे. आरबीआयने सांगितले की, बँकेच्या बहुंताश ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण परतफेड डीआयसीजीसीकडून मिळेल.
उस्मानाबादच्या वसंतदादा नागरी सहकारी बॅंकेवर आरबीआयने सर्वप्रथम 2017 मध्ये निर्बंध घालून कोणत्याही नव्या ठेवी स्वीकारु नयेत असे निर्देश दिले होते. हजारो ठेवीदारांना केवळ 1 हजार रुपये प्रमाणे ठेवी परत केल्या जात होत्या. परंतु बँकेला प्रत्येक वेळी 6 महिन्याच्या मुदतीवर वसुली करून बँकेचा कारभार स्वीकारण्यास संधी दिली होती. पण बँकेच्या व्यवहारात सुधारणा न झाल्याने अखेर आरबीआयने सोमवारी ही कारवाई केली. या बँकेत हजारो ठेवीदारांच्या लाखो ठेवी आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात सांगितले आहे की वसंतदादा नागरी बँक आरबीआयने दिलेल्या निर्देशांचे तसेच नियमांचे पालन करण्यात अपयशी ठरली आहे. बॅंकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक आपल्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी देण्यास असमर्थ ठरेल. त्यामुळे जनतेच्या हितासाठी बँकेचे कामकाज 11 जानेवारीपासून बंद करुन बँकिंग परवाना रद्द केल्याचे आदेश काढले आहेत.
आरबीआयने गेल्या वर्षी मापुसा बँक, सीकेपी सहकारी बँक आणि कराड जनता सहकारी बँक लिमिटेडचे परवाने रद्द केले आहेत. तसेच, आरबीआयने शंभरहून अधिक सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई सुरु केली आहे.
