आदिवासी धर्म कॉलम कोड मागणीसाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदारांना देणार निवेदन..
सुशिल कुवर दिल्ली
दिल्ली : राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनियस धर्म समन्वय समिती भारत यांची दोन दिवसाची बैठक नवी दिल्ली येथे पार पडली. ह्या बैठकीचे आयोजन नवी दिल्ली येथील आंबेडकर भवनात केली होती. ही बैठक गुजरात राज्यातील अरुण कुमार चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत सगळ्यांच्या सहमतीने चर्चा करण्यात आली की आदिवासी धर्म कॉलम कोड
लागू करण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्यातील राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खासदार, आमदार यांच्या निवासस्थानाला घेराव घालून २०२१ च्या जनगणनेत आदिवासी धर्म कॉलम कोड लागू करण्यात यावा यासाठी निवेदन देण्यात येईल. जो पर्यन्त आदिवासींना स्वतंत्र धर्म कॉलम कोड देत नाही तो पर्यन्त संपूर्ण देशात राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल. अशी चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. या राष्ट्रीय चिंतन बैठकीत देशभरातील विविध राज्यांतील विविध आदिवासी संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. आदिवासी धर्म कॉलम कोड मागणी साठी देशभरात विविध ठिकाणी दोन तास रेल्वे वाहतूक ठप्प केले जाईल.
या बैठकीत आदिवासी धर्म कॉलम कोडच्या मागणीसाठी लवकरच नवी दिल्ली येथे राष्ट्रीय पातळीवर संमेलन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मागणीविषयीं विविध राज्यांमध्ये बैठका घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला की देशाची राजधानी दिल्ली येथे सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्रीय सचिवालय असल्याने देशातील अनेक लोक दिल्लीत ये जा करत असतात. दिल्लीत गेल्यावर त्यांना मुक्काम आणि राहण्यासाठी खूप अडचणींना सामोरे जावे लागते. ही गैरसोय होऊ नये म्हणून नवी दिल्लीत आदिवासी इमारत बांधण्यासाठी केंद्र सरकारला मागणी पत्र सादर करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.
*कशी आहे राज्यस्तरीय बैठकीचे नियोजन*
सप्टेंबर महिन्यापासून राज्यस्तरीय बैठकी सुरू होणार आहेत यात आसाम येथील दिब्रूगड येथे ५ सप्टेंबर रोजी राज्यस्तरीय बैठक आयोजित केली जाईल. यानंतर, ६ सप्टेंबर (महाराष्ट्र), १९ सप्टेंबर (मध्यप्रदेश), २२ सप्टेंबर (कोलकाता), २४ सप्टेंबर (झारखंड), २६ सप्टेंबर (छत्तीसगड) आणि गुजरातमधील गांधीनगरमध्ये २ ऑक्टोबर रोजी बैठक घेण्याचे ठरले आहे.
या राज्यस्तरीय बैठकामधून राज्यस्तरीय समितीनुसार देशातील प्रत्येक राज्यातील जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर समित्या स्थापन केल्या जातील. यातून आदिवासी धर्म कॉलम कोड मागणीसाठी आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली जाईल.
या बैठकीत माजी मंत्री देवकुमार धान, माजी मंत्री गीताश्री उरांव, जयपाल सिंह सरदार, एम टुडू, शत्रुघ्न सरदार, गुजरातमधील तरुण पटेल, अरुण कुमार चौधरी, पश्चिम बंगालमधील बिरसा तिर्की, गणेश तिर्की, मोची राम भूमिज, चंद्रशेखर तिर्की, तफान कुमार सरदार, महाराष्ट्र राज्यातून प्रल्हाद सिडाम, राजस्थानातून डॉ.हिरा मीना, मध्य प्रदेशातून राजभान सिंह मरकम इत्यादी उपस्थित होते.
