पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन
उस्मानाबाद : पोलीस पाटीलाची सर्व जाती धर्म समावेशक झाली असुन या पदावर पदवीधर उच्यपदवीधर तरुणांची भरती झाली आहे. त्यामुळे शासनाला काम करणे सुलभ झालेले आहे. खरच पाटील शासन व जनतेचा दुवा बनलेला आहे तरी पोलीस पाटलांचा सरकारने विचार करावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आलेले आहे याबाबत सविस्तर माहिती अशी की दि. १/३/२०१९ रोजी मंत्री मंडळाची बैठक होऊन महाराष्ट्र राज्य ग्राम अधिनियम १९६७ दुरुस्ती यासाठी एक उप समीती बनवली होती ती बैठक मागच्या सरकारच्या काळात बनवली होती परंतु सरकार बदल झाले व उपसमीती तशीच राहीली आहे त्या उपसमीतिचे त्वरीत पुनर्गठीत करावे.
ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम १९६७ ची काटेकोर अंमलबजावनी केली जावी आज पाटलाचे पद शोभेचे राहीले आहे कोणीही यावे टपली मारुन जावे कोणत्याही गंभीर विषयाचे अहवाल पोलीस पाटलाने दिले तर कार्यवाही केली जात नाही पोलीस पाटलांना कायदेशीर वरिष्ठाकडुन मार्गदर्शन विभाग निहाय केले जात नाही महसुलचा एकही अधिकारी विभागवार असे कार्यक्रम घेत नाही शासनाचा अधिनियमानुसार पोलीस पाटलाला तलाठी व ग्रामसेवकानी वरिष्ठ पद म्हणुन सहकार्य करावे असा जि आर असताना पोलीस पाटलाच्या अहवाला बेदखल करतात व अधिकार नसताना तलाठी हे पोलीस पाटलाला वाळु ताबा देतात आैरंगाबाद खंडपिटाने याबाबत निकाल देताना फक्त हे अधिकार तहसिलदार लेवलच्या अधिकार असताना पोलीस पाटलाच्या ताब्यात वाळु देऊन वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केले जाते व कारवाईचा ठपका पाटलावर येतो वाळु जप्त झाली १ महिन्यात लिलाव व्हावा म्हणुन या सर्व बाबी पहाता ग्राम पोलीस पाटील अधिनियम १९६७ ची काटेकोर अंमलबजावनी करावी,पोलीस पाटील हा “अवर्गीकृत” पद आहे
*पोलीस पाटील पद हे मानसेवी आहे त्यास वेतन न देता परिश्रमीक धन दिले जाते पोलीस पाटलास कोणत्याही शासन सुविधेचा इतर कर्मचारी वर्गाप्रमाणे लाभ मिळत नाही पोलीस पाटलाची वर्गवारी ‘ड’ वर्ग श्रेणीत केली असुन त्यांना फक्त कागदोपत्री मान आहे तसेच पोलीस पाटील हा ग्रामीण भागातील प्रमुख घटक जरी असला तरी प्रसाशकीय अधिकार किंवा जबाबदारी या पासुन वंचीत आहे पोलीस पाटील ग्राम अधिकारी जरी असला तरी त्याची ग्रामसेवक तलाठी कोतवाल हे जसे बदली होणारे व पदोन्नती होणारी पदे आहेत पण पोलीस पाटलाची बदली होत नाही व पदोन्नती ही मिळत नाही म्हणुन पोलीस पाटलाला लागु केलेली ३ अपत्याची अट लागु होऊच शकत नाही कारण पोलीस पाटलाचे पद हे अवर्गिकृत असल्याने पदोन्नतीचा प्रश्नच नाही तसेच बदली होत नसल्याने कोणत्याही कर्मचारी यांच्या बदली अथवा पदोन्नतीला बाधा पोहोचत नाही म्हणुन शासनाने घातलेली जाचक अट शासनाने रद्द करावी व पोलीस पाटलांना न्याय द्यावा.
पोलीस पाटील हे मानसेवी पद आहे म्हणुन शासनाने विविध महामंडळ कमेटी व पक्षाचे वरिष्ठ नेत्याना मानसेवी पद दिले जाते ते राज्यपाला पर्यंत मग त्यात ६० वर्षा पासुन ते ८० वयापर्यंत पदावर ठेवले जाते म्हणुन पोलीस पाटील ६५ वर्षापर्यंत आरामात काम करु शकतो व त्याच्या अनुभवाचा शासनाला गंभीर प्रकरणात सहकार्य राहु शकते व शासनाला हे काम अवघड नाही तरी वयोमर्यादा वाढ करावी,शासन निर्णया प्रमाणे आघाडी सरकारच्या काळात पोलीस पाटलांना त्याचे प्रवासाचे अंतर पाहुन प्रवासभत्ता मंजुर करण्यात आला परंतु अधिका-यांच्या संभ्रमामुळे सदरचा प्रवास भत्ता महाराष्ट्रात काही ठिकाणी सन २०१६ नंतर मिळाला परंतु सन २०१२ ते २०१६ गोंदिया सोडले तर कोठेही प्रवास भत्ता दिला गेला नाही यामुळे संभ्रम निर्माण झाला असुन त्वरीत प्रवास भत्त्या संदर्भात आदेश व्हावेत,शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयात पोलीस पाटलाला सन्मानाचे स्थान द्यावे व आदराने आसन प्रदान करावे कारण पोलीस पाटील अधिनियम १९६८ नुसार पोलीस पाटलांना सन्मानाची वागणुक द्यावी.
असा जि आर महाराष्ट्र शासनाने काढला असताना पोलीस पाटलांना अशी वागणुक मिळत नाही ती वागणुक मिळावी,पोलीस पाटील ग्राम अधिनियम १९६७ नुसार ग्राम अधिकारी आहे त्याची बदली व पदोन्नती होत नसल्याने पोलीस पाटलावर लादलेली नुतनीकरनाची जाचक अट रद्द करावी व सर्व कर्मचारी सारखी सलग सेवा चालु राहु द्यावी व बाकी कर्मचारी चुकला तर निलंबना सारखी कारवाई करावी नुतनीकरणाची अट रद्द करावी
,पोलीस पाटलाची नेमणुक महसुल करते परंतु पोलिस पाटलाचे सर्व ९९% काम हे पोलीस प्रशानाकडे असते अशा मुळे पोलीस पाटलाची फरफट होते त्यामुळे शासनाने पोलीस पाटील हे पद महसुल किंवा पोलीस विभाग या दोन्ही पैकी एका विभागाला सलग्न करावे,पोलीस पाटील हा पोलीस कामगार आहे असा कोर्ट निकालात सांगीतले आहे..
एका अधिनियम व काही निकाला या पुस्तकात नमुद आहे पोलीस पाटील हा मग शासकीय कामगार आहे पोलीस पाटलास मानधन देत नसुन शासन परिश्रमीक देते व शासकीय संज्ञेत पोलीस गावकामगार पोलीस पाटील गावकामगार तलाठी व गावकामगार कोतवाल असे संबोधले आहे म्हणुन १९७९ चे कलम २ (ब) नुसार शासकीय कर्मचारी आहे. म्हणुन पोलीस पाटलास शासकीय कामगार म्हणुन शासनान किमान वेतन द्यावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे..
