पोक्सो अंतर्गत स्किन टू स्किन स्पर्श आवश्यक नाही…सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय…
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळत पॉस्को कायद्यांतर्गत गुन्ह्यासाठी ‘स्किन टू स्किन’ स्पर्श आवश्यक नसल्याचे सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज POCSO कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी “स्किन टू स्किन” स्पर्श आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त निकाल बुधवारी मागे घेतला. “स्किन टू स्किन” स्पर्श झाला नसेल तरीही तो लैंगिक अत्याचारच आहे, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल दिला. मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, मुलीचे कपडे न काढता शरीराला स्पर्श करणे हे लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत ‘लैंगिक अत्याचार’ होत नाही, कारण “त्वचेशी” संपर्क नाही. हा निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेत म्हटलं, लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी मुलीच्या त्वचेला स्पर्श केला की नाही ह्यापेक्षा लैंगिक हेतू म्हत्तवाचा आहे.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “स्पर्श” चा अर्थ “स्किन टू स्किन” संपर्कापर्यंत मर्यादित ठेवल्याने “संकुचित आणि मूर्खपणा” ठरेल आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्याचा हेतू नष्ट होईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, स्किन टू स्किन स्पर्श न करता मुलीच्या शरीराला हात लावणे हा आयपीसीच्या कलम 354 नुसार विनयभंग आहे.
परंतु पण POCSO च्या कलम 8 अंतर्गत ‘लैंगिक अत्याचार’ हा गंभीर गुन्हा नाही. या निर्णयाला ऍटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती, असे धरून की अल्पवयीन मुलीच्या कपड्यांना स्पर्श करणे हा POCSO च्या कलम 8 अंतर्गत ‘लैंगिक छळ’ हा गुन्हा ठरणार नाही.
POCSO च्या कलम 8 अन्वये गुन्हा आकर्षित करण्यासाठी स्किन टू स्किन संपर्क असायला हवा, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
हा कायदा आयपीसीच्या कलम 354 अंतर्गत छेडछाड हा गुन्हा आहे, असे उच्च न्यायालयाचे मत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बदलून दोषीला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे.
१) उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, POCSO अंतर्गत जेव्हा मुलगी स्किन टू स्किनला स्पर्श करते तेव्हाच तो गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो.
२) सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात असे म्हटले आहे की, शरीरिक संपर्काला स्किन टू स्किन संपर्क मर्यादित करण्याचा संकुचित अर्थ दिल्याने POCSO कायद्याचा उद्देश नष्ट होईल, तो स्वीकारता येणार नाही.
