पेसा क्षेत्रातील बेकायदेशीर नगरपंचायती निराकरण
आपले सरकार पोर्टल ; सामान्य प्रशासन, नगरविकास अपयशी
अमरावती
राज्यभरातील कोट्यवधी जनतेची लालफितीच्या कारभारातून सुटका करण्यासाठी सहा वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून ‘ आपले सरकार ‘ पोर्टल सुरु करण्यात आले.मात्र हे पोर्टल नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील बेकायदेशीर नगरपंचायतीच्या गठना संदर्भातील तक्रारीचे निराकरण होण्यासाठी आपले सरकार पोर्टलवर माजी केंद्रीय सनदी अधिकारी ,ट्रायबल फोरमचे राज्यसचिव एकनाथ भोये यांनी पाचदा आँनलाईन तक्रार नोंदवली. परंतु राज्याचा सामान्य प्रशासन व नगर विकास विभागाने २०१७ पासून अद्यापर्यंत नोंदविलेल्या तक्रारीचे निराकरण केलेले नाही. त्यामुळे आपले सरकार पोर्टल आता आँफलाईन झाल्याचा प्रत्यय येत आहे.
भारतीय संविधानात ७४ वी सुधारणा करुन नगरपरिषद कारभारात बाबत राज्यघटनेत भाग नऊ – क चा समावेश करण्यात आलेला आहे. घटनेतील भाग नऊ क च्या तरतुदी अनुसूचित क्षेत्रासाठी लागू करण्यासाठी अपवाद व योग्य सुधारणासह कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पण संसदेने अनुच्छेद २४३ य ग अंतर्गत अद्यापही कायदाच केलेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित क्षेत्रात गठीत करण्यात आलेल्या नगरपंचायती बेकायदेशीर आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील प्रशासन हे पेसा कायद्यानुसार चालायला पाहिजे. या करीता आदिमांच्या चळवळीत अग्रगण्य असलेले ‘ट्रायबल फोरम’ सरकारला विविध मार्गाने निवेदन पाठवित असून आपल्या घटनात्मक हक्कासाठी सातत्याने लढत आहे. आपले सरकार पोर्टलवरही तक्रारी दाखल केलेल्या आहे.तक्रार निवारण्याचा कालावधी २१ दिवसाचा आहे. पण पाच वर्षापासून या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्याचा सामान्य प्रशासन विभाग व नगरविकास विभाग अपयशी ठरला आहे. या विभागाने शासन निर्णयाचे पालन केलेले नाही.
अशा आहेत पोर्टलवर तक्रारी
⏹ सामान्य प्रशासन २८-१-२०१७ टोकन आयडी २०१७/२३७
⏹ नगरविकास कडे हस्तांतरण १६-५-२०१७
⏹ नगरविकास २७-७-२०१९ टोकन आयडी २०१९/१४२४१
⏹ नगरविकास १२-९-२०१९ टोकन आयडी २०१९/१४४४२
⏹ नगरविकास २६-८-२०२१ टोकन आयडी २०२१/६७१७
प्रतिसादाच्या हमीला सुरुंग
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आपले सरकार पोर्टल चे नियंत्रण केले जाते. प्रतिसादाची हमी हे पोर्टल वैशिष्ट्य आहे. पण वर्षोनुवर्षे प्रतिसाद मिळत नाही. उच्च पदस्थ सनदी अधिका-याकडूनच प्रतिसादाच्या हमीला सुरुंग लावल्या जात आहे.ही बाब गंभीर आहे.
– एकनाथ भोये ,
माजी केंद्रीय सनदी अधिकारी तथा राज्यसचिव ट्रायबल फोरम.
