ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल चे एक दिवसीय धरणे आंदोलन
विलास धोंगडे
(1)मा सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अपील क्रमांक 8928/2015 व इतर 6 जूलै 2017 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णय(2) मा उच्च न्यायालया मूबंई खंडपीठ नागपूर रीट याचिका क्रमांक 3140/2018 दिनांक 28/9/2018 (ऑफरोट वि महाराष्ट्र राज्य )रोजी दिलेला अंतिम निर्णय (3)सन 2019 चा सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक बिसीसी 2019 /प क्रमांक 308/16- ब दिनांक 21 डिसेंबर 2019 (4)जातचोर बोगस आदिवासींची 11 महिन्याची नियुक्ती व 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयातील 4•2 ची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहीरा निर्णयाशी विसंगत असल्याने तात्काळ रद्द करावी (5)अनुसूचित जमाती वर्ग 1 ते 4 पर्यन्तचया रखडलेली विशेष पदभरती दोन महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह इतर प्रधीकरणानी जाहिरात देऊन पूर्ण करावे (6)जात पडताळणी कायदा – 2001 च्या तरतुदी अन्वये जातचोर बोगस आदिवासी घेतलेले आर्थिक लाभ काढून घेण्याची कारवाई होण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने तात्काळ स्वतंत्र शासन निर्णय 1 महीन्यात काढावा असे निवेदन मायबाप मा जिल्हा अधिकारी कार्यालय अकोला यांना सादर केले व त्या आधी जिल्हा अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडणयात आले यावेळी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ट्रायबल अकोला जिल्हा अध्यक्ष दादाराव इंगळे,जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक मडावी, समाधान जावळे, सतेद्र तूबंडे, विक्रमजी गोरे ,गूरूसींग सोळंके, रामराव वायले ,गणेश डाखोरे, गजानन नांदे ,संगीता आञाम ,सूशमा नादे, भाग्यश्री जावळे, सूमन ईगळे, राधिनी तूंबडे, पूजा तायडे व आफोरट च्या समविचारी अनेक संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला. बिरसा क्रांती दल जिल्हा अकोला बिरसा क्रांती दल जिल्हा अध्यक्ष संतोष ठाकरेझ बिरसा क्रांती दल जिल्हा महासचिव सुधाकर पांडे, बिरसा क्रांती दल पातूर ता अध्यक्ष रामचंद्र लोखंडे, हरिदास करवते, विलास धोंगडे ,नवनाथ पवार ,रामेश्वर डाखोरे ,अखिल भारतीयआदिवासी विकास परिषद अकोला जिल्हा अध्यक्ष मोहन गेडाम ,विर बिरसा मूंडा जयंती ऊतसव समिती अकोला अध्यक्ष राजेश गोंदकर तसेच महाराष्ट्र कास्ट्राईब संघटना व संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष सुनिल तायडे आणि विविध संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
