गैर आदिवासीनी बळकावलेल्या आदिवासीच्या जागेवर भरती काढा – बिरसा क्रांती दलाची मागणी
शिराळा / प्रतिनिधी दिलीप आंबवणे
सांगली जिल्ह्यातील नगरपरिषद,स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद,शासकीय अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था,सेवामंडळे,सहकारी संस्था,शासनाच्या अधिपत्याखालील व इतर विभागातील गैर आदिवासीनी बळकावलेली आदिवासीची राखीव पदे रिक्त करून, ती पदे भरण्यासाठी विभाग प्रमुखला तात्काळ सूचना देऊन जाहिराती प्रसिद्ध कराव्यात अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांना तहसीलदार शिराळा यांच्या मार्फत बिरसा क्रांती दलाने केली आहे.
6 जुलै 2017 रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षण।च्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तीना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर 28 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशानुसार,सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिनांक 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.बनावट जातप्रमाणपत्रच्या आधारे गैरआदिवासीनी बळकावलेली खऱ्या आदिवासी समाजाची आरक्षित पदे रिक्त करून भरण्यासाठी शासनाच्या सामान्य प्रशासन निर्णय काढून कालबद्ध आखून दिलेला आहे. परंतु,शासनाच्या या कालबध्द कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यात शिक्षण विभागातील चार जागेची जाहिरात वगळता इतर कोणत्याही विभागाने जाहिरातची तारीख उलटून गेली तरी जाहिराती काढल्याच नाहीत. शासन निर्णय दिनांक 21 डिसेंबर 2019 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आपल्या स्तरावरून जिल्ह्यातील सर्व विभागाना जाहिराती काढण्यासाठी तात्काळ सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात. अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाडवी, महासचिव मनिराम चौधरी, संघटक महेंद्र गावीत,सहसंघटक जगन चौधरी,सहसचिव भगवान महाले, तालुक्याध्यक्ष पुंडलिक भोये, तालुका उपाध्यक्ष कांतीलाल झिरवळ यांनी केली आहे.
