चिमूर क्रांती जिल्याह्याच्या निर्मितीसाठी चिमूर तालुक्यातील पत्रकार एकवटले… जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात दिले निवेदन
चिमूर : चिमुर तालुका जिल्हयावी मागणी मागील ५ दशकापासून होत आहे. चिमुर कांती जिल्हा व चिमुर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय, चिमुरकरांची तळमळ आहे. २ वर्षापासून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय मागील भाजपा सरकारमधील तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. देवेद्रजी फडनविस यांनी विमुर येथे अप्पर जिल्हाधि कारी कार्यालयला मंजुरी दिली होती. दरम्यान प्रशासनाने आस्थापना, पद मंजुरी, कार्यालयावी व्यवस्था चिमुर येथील प्रशासकीय भवनात केलेली होती. मात्र १३ महिष्यावा कालावधी होवुन सुध्दा आजपर्यंत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झालेले नाही. कार्यालय कुलुप बंद आहे. विमुरककांती जिल्हयासह अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयावी शहिद कांती भुमीशी चिमुरकरांशी आत्मीयता जुडलेली आहे. करीता चिमुर अप्पर जिल्हाधि कारी कार्यालय तात्काळ सुरू करावे.
चिमुर तालुक्यावा व शहरावा विचार करता, चंद्रपूर जिल्हयातील ९३ ग्रा.पं. मिळून बनलेला सर्वात मोठा तालुका आहे. या शहराने १६ ऑगष्ट १९४२ इंग्रजाविरूध्द आंदोलन करून बंड पुकारला होता. या आंदोलनात अनेक स्वातंत्र विरांना विरगती प्राप्त झाली तर अनेकांना फासावर लटकविष्यात आले. स्वातंत्र विरांकडून अनेक ब्रिटीश अधिकाऱ्यांचे मुर्दे पाडून चिमुर शहर ३ दिवस स्वतंत्र राहीले होते. यामुळेच देशात स्वातंत्रयावी मुझ्र्तमेड विमुरातुनव रोवल्या गेली. चिमुर शहर इंग्रज राजवटीत (परगणा) जिल्हा असल्यावे अनेक दाखले आहेत.
चिमुर कांतीजिल्हा निर्मितीची मागणी १९७० पासुन अविरत सुरू आहे. त्या अनुषंगाने देशावे तत्कालीन राष्ट्रपती यांनी ७ ऑगष्ठ १९९३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारला चिमुर जिल्हा निर्मितीबाबत पत्र लिहिले होते.
तसेच देशाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री यांनी २४ ऑगष्ट १९९३ ला महाराष्ट्र सरकारला जिल्हयाबाबत पत्र लिहीले. त्यामुळे चिमुर जिल्हा मागणीसाठी तालुक्यातील जनता आग्रही व भावनीक बनली आहे. जनतेव्दारे अनेक आंदोलन, मोर्चे, उपोषणे करण्यात आली मात्र ५ जानेवारी २००२ ला सर्व पक्षीय मोच्च्यादरम्यान मोर्चेकन्यांनी ऊग्र रूप धारण करीत तहसील कोषाध्यक्ष कार्यालयावी राख रांगोडी केली होती. यामध्ये अनेक नागरीकांना अटक करून जेलमध्ये डांबण्यात आले होते.
चिमुर शहराचा १९४२चा कांतीकारी इतीहास, ५ जोनवारी २००२ वा प्रशासकीय भवनावी राख रांगोडी व चिमुर लोकसभा क्षेत्र असल्याने निविडणुक आयोगाने लोकसभा क्षेत्राला जिल्हयाचा दर्जा देण्यात यावा या बाबी लक्षात घेता मागील भाजपा शासनातील विधान परिषदेचे माजी आमदार मितेश भांगडीया व आमदार किर्तीकुमार भांगडीया यांनी चिमुरकांती जिल्हयाची मागणी मुख्यमंत्री देवेद्रजी फडनवीस यांच्याकडे लावून धरली होती. चिमुरकरांच्या भावणा व लोकप्रतीनीधिंची मागणी पुर्ण करण्याच्या हेतुने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनविस यांनी १६ ऑगष्ठ २०१९ ला विमुर अ्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयास मंजुरीची घोषणा केली होती. या घोषणेची पुर्तता करीत मुख्यमंत्रयांनी चिमुर अप्पर जिल्हा कार्यालय सुरू करण्यासाठी राज्यशासनावे कॉबीनेट मध्ये मंजुरी दिली व त्या दृष्टीने अप्पर जिल्हाधिकारी या पदासह सहा कार्यालयीन पदांनाही मंजुरी दिलेली आहे. मात्र आस्थापनेपासून १३ महिण्याचा कालावधी होवुनही चिमुर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झालेले नाही.
त्यामुळे चिमुरकरांची कांती जिल्हयावी तळमळ, शहिदांप्रती भावणा व जिल्हयासाठी मागील ५ दशकापासून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनावी तिव्रता व विषेश ५ जानेवारी २००२ च्या आंदोलनावी भविष्यात पुनरावृत्ती न होण्याच्या दृष्टीकोणातुन चिमुर अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय तात्काळ सुरू करावे अशि मागणी तालुक्यातील सर्व पत्रकार ह्यांनी उपजिल्हाधिकारी वरखेडकर ह्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
ह्यावेळी चिमूर तालुक्यातील कलीम शेख ,चुंनीलाल ,कुडवे ,मनोज डोंगरे, राजकुमार चूनारकर, रवींद्र गोंगले , ज्ञानेश्वर जुमनाके, सूरज नरुले, गणपतराव खोबरे, रामदास हेमके, राजू रामटेके, उमेश शभरकर, भरत बडे , रामदास ठुसे, प्रमोद राऊत व इम्रान कुरेशी आदी पत्रकार उपस्थित होते.
