Jalgaon

जैव विविधता नोंद वही तयार करण्याचे सुरू आहे नाटक…शासनाचे करोडो रु चे नुकसान व फसवणूक….

जैव विविधता नोंद वही तयार करण्याचे सुरू आहे नाटक…शासनाचे करोडो रु चे नुकसान व फसवणूक….

काय आहे जैव विविधता प्रकरण जाणून घ्या…

प्रा जयश्री साळुंके

जैवविविधता कायदा (२००२) नुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या परिसरातील जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि नोंदवही तयार करणे बंधनकारक आहे.

आता पर्यंत सर्व जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी हे ह्या बाबतीत झोपलेले होते परंतु उच्च न्यायालयाने आदेश दिला नंतर सर्व झोपलेले अधिकारी जागे झाले आहेत.आता 31 जाने पर्यंत अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे घाईघाईने मिळेल त्या संस्थेला नोंदवही तयार करावयास लावून खोटे व चुकीचे काम केले जाते आहे.

मात्र या कामी देशातील अनेक राज्यांची दिरंगाई आणि शैथिल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये कठोर भूमिका घेत, सर्व राज्यांना ३१ जानेवारी २०२० पर्यंत स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापना आणि नोंदवह्य़ा पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर प्रतिमहिना दहा लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. जानेवारी अखेपर्यंत राज्यात २८ हजार ६४९ नोंदवह्य़ा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

स्थानिक जैवविविधता समिती आणि नोंदवह्य़ांचे काम जर यापूर्वी झाले असते तर वाट्टेल त्या पद्धतीने बांधकामच्या परवानग्या देता आल्या नसत्या. त्यामुळेच कायदा अस्तित्वात येऊन १६ वर्षे झाली तरी आत्तापर्यंत हे काम टाळत आलेले आहेत. आता जे सुरू आहे ते निव्वळ नाटक आहे.

गेल्या महिनाभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जैवविविधता नोंदवह्य़ा तयार करण्यासाठी गैरसरकारी संस्थांकडून केवळ आठ-दहा दिवसांतच नोंदवह्य़ा तयार करून देण्याची मागणी केली जात आहे. यामध्ये लोकसहभाग टाळला जात आहे.

जैवविविधता कायद्यात अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेनुसार काम झाले तर लोकांना यामध्ये सहभागी व्हायची संधी मिळेल. आपल्या परिसराचा अभ्यास करून ते त्यामध्ये सूचना करू शकतील. मात्र, लोकांनी सहभाग घेऊन हे काम पूर्ण करावे अशी शासनाची अजिबात इच्छा नाही.

राज्यात जैवविविधता मंडळाची स्थापना २०१२ मध्ये करण्यात आली. त्यांनतर काही प्रमाणात या कामाला गती मिळाली. त्यासाठी गैरसरकारी संस्थांना वीस ते चाळीस हजाराचे अनुदान दिले जाते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था ची याद्या गोळा करण्यासाठी धावपळ…40 हजार एका गावाचे एका संस्थेला 8 ते 9 गावे हिशोब करा

स्थानिक स्वराज्य संस्था याद्या गोळा करत फिरत आहे पक्ष्यांच्या, झाडांच्या, फुलपाखरांच्या याद्या. राज्यात सध्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये हीच वाक्ये ऐकायला मिळत आहेत. ज्यांना या कामाचा गंध नाही माहिती नाही अश्या संस्था यात कार्यरत आहेत फक्त पैसे गोळा करणे हा एकमेव उद्देश आहे.

जैवविविधता नोंदवही पूर्ण करण्यासाठी नेमलेल्या गैरसरकारी संस्थांकडून त्या त्या परिसरातील अभ्यासकांकडे झाडे, पक्षी, प्राणी यांच्या याद्यांची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे केवळ याद्यांचीच जंत्री जमा होणार असून कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. गावकऱ्यांनी जागृत व्हावे व अश्या खोट्या अहवाल तयार करणाऱ्यांवर नजर ठेवावी. ग्रामस्थ या बाबतीत अनभिज्ञ आहेत. सरपंच,ग्रामसेवक,आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांची गटविकास अधिकारी यांच्या सोबत मिळून पैश्यांची शाळा सुरू आहे. यात वरिष्ठ अधिकारी यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button