Aurangabad

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अन्यायग्रस्ताला त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे : खासदार जलील

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अन्यायग्रस्ताला त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे : खासदार जलील

गणेश ढेंबरे औरंगाबाद

औरंगाबाद : अ‍ॅट्रॉसिटी अन्यायग्रस्ताला शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य दीड वर्षापासून शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने ते त्वरीत देऊन सहकार्य करण्यात यावे, अशी सुचना जिल्हाधिकारी व आयुक्त यांना खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्राव्दारे केली आहे.

अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अन्यायग्रस्ताला समाज कल्याण विभागाकडून २५ टक्के रकमेच्या स्वरूपात मदत दिली जाते, त्यांनतर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ५० टक्के रक्कम आणि फिर्यादीच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के आर्थिक सहाय्य दिले जाते.

अन्यायग्रस्ताला मदतीचा पहिला टप्पा देवुन आरोपपत्र न्यायालयात सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेवुन त्वरीत मदतीचा दुसरा टप्पा म्हणजे ५० टक्के आर्थिक सहाय्य देणे अनिवार्य आहे,

परंतु दिड वर्षापासुन औरंगाबाद जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त पिडीतापर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहोचलेच नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केलेले आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button