साक्षर भारत कार्यक्रमातील प्रेरक प्रेरिकांना का विसरले सरकार ? मानधनही थकवले आणि कामही नाही, सुरू झाली उपासमार…
लक्ष्मण कांबळे लातूर
लातुर : दि. ७ – साक्षर भारत अभियान मध्ये काम केलेल्या लातूर जिल्ह्यातील एकूण १५७२ प्रेरक प्रेरिका यांचे अनेक महिन्याचे मानधन देण्यास सरकारला का विसर पडला आहे ? सरकार हे मानधन देण्यास का टाळाटाळ करीत आहे ? असा प्रश्न लोकाधिकार संघाचे लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मानव विकास संसाधन मंत्रालय केंद्रीय मंत्री प्रकाशजी जावडेकर, महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड आणी टी एन सुपे संचालक अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यासमोर मांडला आहे.
सन २०१२ ते २०१८ पर्यत या योजनेत प्रेरक-प्रेरिकांचे मोठे योगदान राहिले असून त्यांनी आपला अमुल्य वेळ देऊन काम केलेले आहे. सुरुवातीच्या काही काळाचे मानधन भेटले आहे. मात्र अजुन जवळ पास तीन वर्षाचे मानधन मिळणे बाकी आहे. प्रेरक-प्रेरिकांचे मानधन थकल्याने कोरोनासारख्या महामारी मध्ये आणि लॉकडाउनच्या काळात तर यांच्यावर अक्षरशः उपासमारीची वेळ आली आहे. १५७२ प्रेरकांचे जवळपास ३५ महिन्याचे मानधन अजुनही का थकित आहे ? हाच प्रश्न लोकाधिकार संघाने थेट मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासमोर ठेवला आहे.
सदरचा साक्षर भारत हा कार्यक्रम सन २०१८ मध्ये शासनाने थांबवला आहे. जर ही योजना गुंडाळली असेल तर कष्ट केलेल्या प्रेरक-प्रेरिकांचे मानधन प्रलंबित ठेवण्याचे कारण काय ?
ही योजना गुंडाळली असल्यामुळे प्रेरक बेरोजगार झालेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे थकित मानधन तात्काळ देण्याची व्यवस्था शासनाने केली पाहिजे. आणी या प्रेरक-प्रेरिकांना शासनाच्या अन्य योजनेत सामावून घेऊन त्यांना रोजगार देऊन त्यांच्या हाताला काम देण्यात यावे अशीही मागणी लोकाधिकार संघाने केली आहे.
सन २०१२ ते सन मार्च २०१८ पर्यंत मानव संसाधन विकास मंत्रालय अंतर्गत प्रौढ शिक्षण व अल्पसंख्याक विभाग भारत सरकार अंतर्गत साक्षर भारत कार्यक्रमात प्रेरक म्हणून काम करणाऱ्या स्वयंसेवकांची ही केविलवाणी अवस्था सरकारने का निर्माण केली ?
लातूर जिल्ह्यातील एकूण १५७२ प्रेरकांचे मानधन आजतागायत थकित आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमुळे हाताला काम नसून वाढलेल्या महागाईमुळे त्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे थकित मानधन देऊन प्रेरकांच्या हाताला काम देण्याची आवश्यकता आहे. शिक्षण संचालनालय, पुणे येथून थकित मानधनाच्या विषयाकडे लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देऊन पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडवण्याची आवश्यकता आहे. थकीत मानधनासाठी प्रेरकांची होत असलेली हेळसांड थांबवली पाहिजे. हे मानधन मिळावे म्हणून अनेकांना अनेकदा निवेदने देऊन वारंवार मागणीसाठी पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. मात्र प्रशासनाकडून केवळ माहिती मागवण्याचा सपाटाच चालू आहे. योजना संपून तीन वर्ष उलटून गेले तरी अजून हे प्रशासन तीच ती माहिती किती वेळा मागणार आहे ? अनेकदा माहिती देऊनही पुन्हा पुन्हा तीच माहिती मागण्यात येत आहे. ही माहिती द्यायची तरी किती वेळा ? माहितीच द्या या एकमेव कार्यक्रमानेच प्रेरक गांजले गेले आहेत. योजना संपून तीन वर्ष उलटले तरी अद्यापी ३५ ते ४० महिन्याचे मानधन न मिळाल्याने परिस्थितीने गांजलेल्या साक्षर भारत कार्यक्रमात काम केलेल्या प्रेरकांना शासन मानधन कधी देणार ? असा सवाल लोकाधिकार संघाने संचालक अल्पसंख्यांक व प्रशिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या समोरही उपस्थित केला आहे.
साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत प्रौढ शिक्षणाचे काम सन जानेवारी २०१२ ते मार्च २०१८ पर्यंत जवळपास ७५ महीने कार्यक्रम चालला होता. दरम्यान ५५ महिन्याचे प्रशासनाने प्रेरकांना आदेश देऊन काम करुन घेतले आहे. त्यातील कांहीं महिन्याचे मानधन देण्यात आलेले आहे. पण अद्यापही उर्वरीत जवळपास ३५ ते ४० महिन्याचे मानधन येणे थकीत आहे. योजनेचा कार्यकाल संपून तीन वर्ष उलटून गेली आहेत तरी आज पर्यंत मानधन मिळाले नाही. योजना संपल्याने बेरोजगार झालेल्या प्रेरकांच्या हाताला काम उपलब्ध करून देण्याची नितांत गरज आहे. वाढलेली महागाई, निसर्गाचा लहरीपणा आणि कोरोना महामारी मुळे आर्थिक टंचाईत सापडलेल्या प्रेरकांच्या मानधनाचा विषय लवकरात लवकर निकाली काढण्याची मागणी लोकाधिकारप्रमुखांनी केली आहे.
हि योजना सन २००९ मध्ये सुरु झाली असली तरी प्रत्यक्षात जानेवारी २०१२ मध्ये लातूर जिल्ह्यात सुरु झालेली साक्षर भारत कार्यक्रम ही योजना मार्च २०१८ ला बंद होऊन तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. वारंवार वेगवेगळ्या नमुन्यातील माहिती तालुका, जिल्हा आणि पुणे संचालनालयाला पुरवली आहे. तसेच ४० महिन्याचे थकीत मानधन मिळावे म्हणून प्रेरकांनी मुंबईत आझाद मैदानावर, पुणे येथे प्रौढ व अल्पसंख्याक शिक्षण संचालनालय, लातूर जिल्हा परिषदे समोर आंदोलने सुद्धा केलेली आहेत. निवेदने देऊन थकीत मानधनाचा प्रश्न प्रेरकांनी मांडला आहे. मानधन मागीतले की माहीत मागवली जाते. तर मग माहिती द्यायची तरी किती वेळा ?
मानधनाची थकित रक्कम काही जास्त नसून साक्षर भारत हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तेंव्हा जिल्ह्यातील प्रेरकांच्या थकित मानधनाबरोबर नविन योजना लवकर सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करुन त्यांना काम उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
योजना संपल्याने बेरोजगारी ओढावलेल्या १५७२ प्रेरकांना काम उपलब्ध करुन देणे व थकलेले मानधन लवकर देण्या बाबत प्रशासनाने कार्यवाही केली पाहिजे. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या अन्य योजनेतील कामे प्रेरकाना देवुन त्याला कामात समाविष्ट करून घेण्याची आवश्यकता आहे. व त्यांना अंशकालीनचा दर्जा देण्यात यावा. प्रेरक प्रेरीकांचा योग्य तो विचार झाला पाहिजे. लातूर जिल्ह्यातील प्रेरक व प्रेरिका १५७२ असून जिल्ह्यातील दहा तालुक्यातील साक्षर भारत अभियानात काम करणारे प्रेरक प्रेरिका ७ वर्षांपासून शासनाच्या योजना राबविण्याचे कार्य करीत आहेत. परंतु त्यांना थकित मानधन मिळाले नाही.
या लॉकडाऊनच्या काळात प्रेरक प्रेरिका यांनीही शासन स्तरावरील कामे केली आहेत. थकित मानधनामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. एका प्रेरकाने तर बोलत असताना आत्महत्या करण्याचा इशारा दिला असल्याचे नमूद करून याचा शासनाने गंभीर विचार करावा असे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात लोकाधिकारप्रमुख व्यंकटराव पनाळे यांनी म्हटले आहे.
