महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण आणि सरकारची उदासिनता-प्रा महेश वाघ
एका हंगामी प्राध्यापकाने सोशल मीडियातून मुख्यमंत्र्यांकडे मांडलेली व्यथा
उदय वायकोळे चांदवड
गेल्या दहा वर्षात उच्च शिक्षणात विशेषतः प्राध्यापक भरतीबाबत राज्य सरकारची असलेली उदासिनता ही काळजी करण्यासारखी बाब आहे. मा. मुख्यमंत्री साहेब दहा वर्षांपासून प्राध्यापक भरती नियमित झाली नाही. पण प्राध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता परीक्षा (सेट, नेट ) या मात्र वर्षातून दोनदा घेण्याचा निर्णय कायम ठेवला. त्यात भर म्हणून की काय आपण सेट आणि नेट या पात्रता परीक्षेला कारण नसताना पी. एच.डी. ही डिग्री सुद्धा पर्यायी म्हणून ठेवली. त्यामुळे या महाराष्ट्रातील गोरगरिबांच्या मुलांच्या बेकारीत प्रचंड वाढ करण्यास कारणीभूत सरकार आहे. या मुलांचा आपल्या व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णतः उडालेला आहे. अहो ही मुले पदवी आणि पदवीत्तर शिक्षणाकरिता वयाची 23-24 वर्षे वाया घालवितात. त्यांनतर 4-5 वर्ष प्राध्यापक पात्रता परीक्षा पूर्ण करण्याकरता (सेट, नेट, किंवा पी.एच.डी.) त्या तरुणाची तिशीपार होते. त्यांनतर तो नोकरीसाठी संस्थाचालकांकडे पायपीट करतॊ. C.H.B.सारख्या मानधनावर तो नोकरी करतॊ. कुठेतरी कायमस्वरूपी नोकरी मिळेल, या आशेवर तो जगत असतो. पण तो कधी कायमस्वरूपी नोकरी मिळऊ शकत नाही. त्याला वयाच्या 60 व्या वर्षी CHB किंवा नॉन ग्रांट वर निवृत्त व्हावे लागते. ही सद्यपरिस्थिती महाराष्ट्रात आहे. ही परिस्थिती मी येथे सांगण्याची गरज नाही. पण हे अरिष्ट या तरुणांवर का आले आहे? यावर माझ्या सरकार माय बापाने नक्कीच आत्मपरीक्षण करावं.
एकतर सरकार नव्या नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही किंवा जुन्या असलेल्या नोकऱ्या सुद्धा आहे तशा ठेवू शकत नाही. ही सरकारच्या दृष्टीने अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अहो सरकार! शिक्षण हे मानवाच्या इतर मूलभूत गोष्टींप्रमाणेच मानवी जीवनाचा एक महत्वपूर्ण भाग आहे. म्हणून तुम्ही गेल्या दहा वर्षांपासून वरिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक भरती करताना जी पद्धत (20%भरती, 40%भरती किंवा 2वर्ष प्राध्यापक भरती बंद) स्वीकारली आहे, ती पूर्णतः अव्यवहार्य आहे. एक तर तुम्ही तरुण, विद्वान पोरांमध्ये उच्चशिक्षित बेरोजगारी तयार करत आहात. त्यांच्या विद्ववतेचा उपयोग तुम्ही करून घेत नाही. शिवाय महाविद्यालीन विध्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षक बिनपगारी असल्याने ते त्यांच्या पूर्ण कार्यक्षमतेने विद्यादान करू शकत नसल्याने, विद्यार्थ्यांची कार्यक्षम पिढी घडत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. असंख्य बिनपगारी शिक्षक कॉलेज मधील विद्यादानाचे काम आटोपल्यावर पोटाची खळगी भरण्यासाठी, संसार चालवण्यासाठी, मुलाबाळांच्या शिक्षणासाठी कुणाच्यातरी शेतात रोजंदारीने जातोय, कुणी रंग देण्याचे, कुणी प्लम्बर म्हणून, लाईट फिटिंग, तर कुणी एखाद्या दुकानात काउंटर वर बसण्याचे काम करत आहे. तर काही लोक ठेल्यावर बसून केळी विकण्याचे काम करत आहे. सरकार! या राज्यातील बुद्धिवान वर्ग जर असे काम करत असेल तर समजून घ्या, आपले फार मोठे अपयश आहे. उद्या जर तुमच्या विरोधात क्रांती झाली तर यात नवीन काहीच असणार नाही. अहो दहा वर्षांपासून तुमच्याकडे उच्च शिक्षणावर खर्च करायला पैसे नाही आणि या दहा वर्षात तुमच्या आजी माजी आमदाराच्या पगारावर किती वाढ होत आहे, हे या बुद्धिवान लोकांना माहीत आहे. वर्षात आमदारांच्या पगारात व पेन्शन मध्ये वाढ होत आहे. इथे हा आमदारांचा पगार एवढा भरमसाठ वाढवलाच पाहिजे का हो? त्यांना पेन्शन दिलेच पाहिजे का? या दहा वर्षात जर तुमच्या राज्याची तिजोरी रिकामी आहे मग आमदारांचे पगार आणि पेन्शन पण कमी करू शकले असते ना! परंतु तुम्ही राज्यकर्ते आहात. त्यामुळे तुम्हाला तुमचा स्वार्थ दिसतो बाकी काय. पण राज्यकर्त्यांनो जरा शुद्धीवर या. बुद्धिवाद्यांचे रक्त शोषण थांबवा. अन्यथा हे बुद्धिवादी आपल्या रक्ताच्या लेखणीतून तुमच्या शोषणकर्त्या राज्यकर्त्यांच्या अपयशाचा इतिहास लिहून काढतील तेव्हा तुम्हाला पाळता भुई कमी पडेल.
सरकार तुम्हीच उच्च शिक्षणात गुणवत्ता आणू असे म्हटले होते. त्या दृष्टीने आपण पाऊलही उचलले. त्याबद्दल आम्ही आपल्याला सलामच करू. 2012 पर्यंत सेट आणि नेट या परीक्षा थेअरी मध्ये ठेवल्या आणि गुणवत्ता धारक विद्यार्थी पात्रही झाले. तो पर्यंत या पात्र विद्यार्थ्यांना कधीही बोरोजगारीची समस्या निर्माण झाली नाही. परंतु आपणच त्या पात्रता परीक्षेमध्ये हस्तक्षेप करून थेअरी परीक्षा बंद करून वस्तूनिष्ठ परीक्षा सुरु केली आणि त्यावर न थांबता या पात्रता परीक्षांचा निकाल 1-2% वरून 6% वर आणला. हे का केले? जर तुम्ही उच्च शिक्षणात नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही किंवा आहे त्या नोकऱ्या भरू शकत नाही मग उगाच हा निकाल तुम्ही का वाढवला? याचे तुम्ही गेल्या 10 वर्षात कधीही जाहीर उत्तर देऊ शकले नाही. पण आम्ही ओळखतो ना! हे तुम्ही का केलं. कारण थेअरी परीक्षेत विद्यार्थ्यांचा पास होण्याचा टक्का हा कमी होता. त्यामुळे तुमच्याच संस्था असल्याने, त्या विद्यार्थ्यांकडून आपणास काही धनलाभ होत नव्हता. म्हणून ही परीक्षा वस्तूनिष्ठ केली आणि तिचा निकाल वाढवला हे सत्य आहे. आज राज्यामध्ये किमान किमान 70-75 हजार विद्यार्थी ह्या परीक्षा उत्तीर्ण आहे आणि आज ना उद्या कधीतरी आपणास नोकरी मिळेल, या आशाळभूत नजरेने तुमच्याकडे बघत आहे. पण आपण या लोकांचा उघड उघड विश्वासघात करत आहात. आपण ह्या वर्षी घोषणा करून मोकळे झाले की, 40% पदभरती करणार आहोत. पण तुम्ही ही नोकर भरती करताना 40% संस्था एकक न मानता कॉलेज एकक मानत आहात. त्यामुळे 40% जागा तुम्ही भरत नसून फक्त 4% जागा भरत आहात. त्यामुळे तुम्ही ज्या नकली घोषणा करत आहात, त्याची खूप किव येते आणि त्यापेक्षा जास्त तर चीड येत आहे. तुम्ही या बुद्धिवादी तरुणांना सर्वच बाजूने म्हातारे करायचं काम चालवले आहे. मात्र संपूर्ण महाराष्ट्रभर संस्था चालक ज्या जागा भारतात तेथे किमान किमान 40-50 लाख रुपये उकळतात. त्या विद्यार्थ्यांनी ते कधी फेडायचे. ते फेडताफेडता घरच्या आई बापांना पण विसरतात, त्यांना ते सांभाळत नाही. ही शोकांतिका आहे.
मुख्यमंत्री साहेब, आपण या उच्च शिक्षणाकडे खरंच एवढ्या तुच्छतेने का बघता ओ? उच्च शिक्षण मंत्री एखादा प्राध्यापक किंवा डॉक्टरेट असावा. ते खाते लाचलुचपत, भ्रष्टाचार पासून मुक्त असावं. त्या खात्याचा मंत्री कार्यक्षम असावा. असे तुम्हाला कधी वाटले नाही का? अहो शिक्षण हा विषय हा खूप पवित्र असून तो आपल्या निर्णयांनी पवित्रच ठेवावा हिच अपेक्षा.
मुख्यमंत्री साहेब, बोलण्यासारखं खूप आहे पण शब्दांना पण वेळीच विराम दिला तर ते लेखन आपणास कंटाळवाणं वाटणार नाही. पण लेखनाच्या शेवटाकडे जाताना एकच सांगतो उच्च शिक्षणात गुणवत्ता राखा. त्यासाठी पात्रता म्हणून सेट आणि नेट या दोनच परीक्षा ठेवा. त्या परीक्षा घेताना 2012 च्या पूर्वीचा पॅटर्नचा अवलंब करा (थेअरी). निकाल कमी करा. म्हणजे मागणी आणि पुरवठा यांचा समतोल बसेल. P.hD. ही सेट, नेट या पात्रता परीक्षेला पर्यायी ठेवू नका. तो गुणवत्तेचा एक भाग म्हणून ठेवा. भलेही नोकरीत असताना प्राध्यापकांना PhD. अनिवार्य ठेवा. म्हणजे संशोधनाची गुणवत्ता पण घसरणार नाही. नाही तर आता त्या संशोधनावर न बोललेलेच बरे होईल. अशी अवस्था आज झाली आहे. प्राध्यापक भरती 100% करा. 20% किंवा 40% हे निकष शिक्षण क्षेत्रात लावू नका. असले प्रकार म्हणजे बुद्धी गहाण ठेवण्याचे प्रकार आहेत. तो हास्यास्पद भाग आहे. 15-20 वर्षांपासूनच्या पदवी पदव्यूत्तर वर्गांना अनुदान दया. तेथे गुणवत्ता कशी निर्माण करता येईल हे धोरण ठेवा. एक खंत अशी आहे की, शासन प्राध्यापक वर्गाकडे लक्ष देते पण कायमस्वरूपी असलेल्या प्राध्यापकांच्या मागण्या गरज नसताना मान्य केल्या जातात. मात्र, बिचारे जास्त मेहनत करणारे आणि मोठ्या संख्येने असणारे विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे तसेच उपाशी पोटी कुणी वाली नसल्यागत सहन करतात कित्येक दिवसापासून. म्हणून या वर्गावर शासनाने अगदी मनापासून लक्ष घालावे. ही माझ्या मायबाप सरकारला कळकळीची विनंती आहे असे मत प्रा महेश वाघ यांनी मांडले आहे.
