पेठ तालुक्यातील 147 शेतकऱ्यांची कृषी अधिकाऱ्यांकडून फसवणूकआणि पेसा कायदयाचे सर्वच कृषीअधिकाऱ्यां कडून उल्लंघन

नाशिकच्या पेठ या सम्पूर्ण अनुसूचीत क्षेत्रात येणाऱ्या तालुक्यातील 147 शेतकऱ्यांची 50 कोटींहून अधिक रकमेची कृषी अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड़कीस आला आहे. 2011 ते 2017 पर्यंत बोगस कागदपत्रे तयार करून कामे दाखवण्यात आली आहेत. या प्रकरणी सध्यातरी कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक आणि इतर अधिकारी अश्या 16 कृषी अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. कंत्राटदार शेतकरी श्री. योगेश सुरेश सापटे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर पेठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे असे नाशिक ग्रामिण पोलिस अधीक्षक सचिन पाटील यांनी म्हटलं आहे. गुन्ह्याचा तपास नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यात तक्रार दाराव्यतिरिक्त इतरांची देखील फसवणूक झाल्याची शक्यता नाकाराता येत नाही त्यामुळे फसवनुकीचा आकडाही वाढू शकतो, असं सचिन पाटील यांनी सांगितलं आहे.
तक्रारदार श्री. योगेश सुरेश सापटे रा हेदपाडा (एकदरा ) यांचे म्हणणे आहे की शासनाने गतिमान मजगी दगडी बांध आणि पाणलोट मजगी दगडी बांध या दोन योजनेतर्गत कामांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती . जाहिराती नुसार /निविदे नुसार पेठ तालुक्यासाठी एकूण २५ कामांसाठी जिल्हास्तरावर निविदा प्रसिध्द झाल्याने ट्रॅक्टरच्या नोंदणी करीता त्यांनी दोन हजार रूपये अनामतीसह निविदा भरली होती. कागदपत्रांची पूर्तता करून तालुका कृषी विभाग पेठ येथे त्यांनी हमीपत्र म्हणून १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करार केला होता. पेठच्या तालुका कृषी आधिकान्यांनी। को-या स्टॅम्पवर आणि ५० पावत्यांवर त्यांच्या सह्या घेतल्या होत्या. शासनाने त्यांच्याकडून आदिवासी उपयोजनेतर्गत मृद संधारणाच्या कमार्टमेन्ट, नाला बडिग, ढोळीचे बांध, दगडी बांध, मजगी, सलग समतल चर, खोल सलग समतल चर, मातीचे बांध नूतनीकरण व जुनी भात शेती दुरुस्तीच्या कामासाठी २०११ ते २०१७ दरम्यान ट्रॅक्टर घेतला होता .पाणलोट योजनेची प्रत्यक्षात कामे न करता कृषि विभागने फ़क्त बिले काढलीआहेत.आणि त्यांना मोबदला देण्यात आला नाही. कामे न करताच आणि मोबदला न देता कामे दाखविण्यात आली आहेत अशी तक्रार आहे.
गुन्हा दाखल झालेल्या कृषी अधिकाऱ्यांची नावेखालील प्रमाणे आहेत.
१. नरेश शांताराम पवार, कृषी सहाय्यक, शिंदखेडा, धुळे २. दगडू धारू पाटील, कृषी सहाय्यक, शहादा, नंदुरबार ३. संजय शामराव पाटील, कृषी सहाय्यक, धुळे ४. विठ्ठल उत्तम रंधे, कृषी सहाय्यक, एरंडगाव, येवला। ५. दिपक पिराजी कुसळकर, कृषी सहाय्यक, अहमदनगर। ६दिलीप ज्ञानदेव फुलपगार, कृषी सहाय्यकशिरूर पुणे। ७. दिलीप औदुंबर वाघचौरे, कृषी पर्यवेक्षक, सोलापूर ८मुकुंद कारभारी चौधरी,कृषीपर्यवेक्षक राहुरी, नगर ९. किरण सीताराम कडलग, कृषी पर्यवेक्षक, संगमनेर १० प्रतिभा यादवराव माघार, कृषीसहाय्यक,दिंडोरी नाशिक ११. राधा चिंतामण सहारे, कृषी सहाय्यक, सुरगाणा १२. विश्वनाथ बाजीराव पाटील, मंडळ कृषी अधिकारी, पाचोरा जळगाव १३. अशोक नारायण घरटे, मंडळ कृषी अधिकारी, साक्री धुळे १४. एम बी महाजन, कृषी अधिकारी, पेठ 1५. सरदारसिंह उमेदसिंह राजपूत, तालुका कृषी अधिकारी, पाचोरा जळगाव १६. शिलानाथ जगनाथ पवार, तालुका कृषी अधिकारी, कळवण नाशिक
पेसा कायदयाचे कृषी विभागरील सर्वच अधिकाऱ्यां कडून उल्लंघन
। सम्पूर्ण अनुसूचीत क्षेत्रात येणाऱ्या पेठ या तालुक्यात पेसा कायदा लागु आहे,,. हा कायदा बायपास करुन ग्राम स्तरापासून ते सचिव पातळी पर्यंतचे अधिकारी काम करीत आहेत., पेसा कायद्यात आदिवासींना प्रशासनात भागीदारीचे व स्वशासनाचे जे अश्वासन केंद्र व राज्य सरकारने दिले आहे ,ते पूर्ण करण्यासाठी संबधित विभागीय आयुक्त/ जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी /प्रकल्प अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन आर्थिक ,सामाजिक व शैक्षणिक लाभाच्या सर्व योजनांची तसेच प्रकल्प,योजना,कार्यक्रम यांची माहिती ग्रामसभांना उपलब्द करून देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात अनुसुचित क्षेत्रांतील 69 तालुक्यातील 3051 ग्रामपंचायती आणि5988 गावे यांचे विस्मरण कृषि विभागाच्या योजनांची अमंलबजावणी करण्यासाठी शासन निर्णय,परिपत्रक जारी करतांना झाले आहे . शासन निर्णय,परिपत्रक जारी करतांना ते अनुसुचित क्षेत्राला लागू आहेत की नाही हे निर्देशित करण्याचे साधे भान सचिवांनी पाळलेले नाही . या निर्णयामुळे ग्राम सभेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झालेले आहे . पेसा कायद्याशी असबंध बाबी लागू करून शासनातील अधिकारी कायदा Bypass करीत इतर कायधतातील तरतुदी ज्या पेसा कायद्याशी सुसंगत नाहीत आणि रद्द झाल्या आहेत आदिवासीवर लादून राबवत आहेत
पेसा नियम 2014 च्या नियम 22 नुसार आर्थिक धृष्ट्या किफायतशिर शेती साठी ग्रामसभा खालील निर्णय घेइल याची माहिती अधिका-याना नाही . १) जमीनीची धुप थांबवणे। २) जनावरांपासून पिकांचे रक्षण करण्यासाठी कुरणांची क्षमता वाढवणे। ३) पावसाचे पाणी साठवणे व त्याचा शेतीसाठी वापर करणे। ४) आपसातील सहकार्याने खते, बीयाने इ.ची देवाण घेवाण साठीप्रयत्न करणे. ५.) सेंद्रीय खते ,रासायनिक खते व किटकनाशके यांचे प्रचालन करणे
पेसा नियम 2014 च्या नियम 23 नुसार भू- व्यवस्थापण सबंधी ग्रामसभेला खालील अधिकार आहेत
१) गावाच्या भू -अभिलेखामध्ये गावकऱ्यांची नावे अचुकपणे नोंदविली आहेत आणि अभिलेख योग्य रित्या ठेवण्यात आला आहे याचा ग्रामसभा आढावा घेईल
२) संबंधित अधिका-याने गावक्षेत्रातील जमिनीची विक्री/ गहाणवट/लीज इ.बाबी ग्रामसभेवर ठेवणे व परवानगी घेणे.
. कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमल बजावणी करण्या बाबतअवर सचिव, -कृषि-पशुसंवर्धन-, दुग्ध विकास – मत्स्यव्यवसाय विभाग, प्रधान सचिव ,सामान्य प्रशासन विभाग ,वित विभागाचे प्रधान सचिव यांचे अनुसुचित क्षेत्रातील कायदे , पेसा कायदा ,1996,पेसा नियम ,2014 आणि महाराष्ट्र आधार (वित्तीय आणि इतर अर्थसहाय्य , लाभ व सेवा यांचे लक्षित वितरण) अधिनियम 2016 या विषयीचे अज्ञान समोर आले आहे. याबाबतची माहिती अशी .
कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमल बजावणी करणयाबाबत खालील शासन निर्णय जारी केले आहेत
1. श्री श्रीकांत अंडगे , अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी जारी केलेले 4.11. 2020 चे शासन परिपत्रक
2. श्री .एस व्ही आर .श्रीनिवास , प्रधान सचिव ,सामान्य प्रशासन विभाग यांनी जारी केलेला 12.10. 2018 चा शासन निर्णय .
अवर सचिव ,कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास , मत्स्यव्यवसाय विभाग यांनी कृषि विभागाच्या योजनांची महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे अंमल बजावणी कशी करण्यात येणार आहे या विषयी सविस्तर माहिती दिली आहे .तसेच प्रधान सचिव ,सामान्य प्रशासन विभाग यांनी जनतेला ध्यावयाचे लाभ, आर्थिक सहाय्य आणि सेवा यांचे वितरणाची कार्य पद्धती विहित केली आहे .
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना (आदिवासी उप योजना / आदिवासी उप योजना बाह्य)अंतर्गत जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
या योजनेंतर्गत नवीन विहीर बांधणे , जुनी विहीर दुरुस्ती , इनवेल बोअरींग , सूक्ष्म सिंचन संच (ठिबक व तुषार सिंचन) शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण , पीव्हीसी पाईप, पंप सेट ,इंजिन ,परसबाग, वीज जोडणी आकार या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. 12 जानेवारी 2017 रोजी पारित केलेल्या DBT कायद्या नुसार राज्य सरकारने अधिनियमाच्या कलम 8 नुसार नियम प्रसिद्द करणे आवशयक आहे.तसेच संबंधित विभागाने सदर कायद्याच्या कलम 4 नुसार अधिसूचना काढून सेवा व लाभ घोषित करणे आवश्यक आहे. नियम आणि सेवा प्रसिद्द न करताच शासनाच्या कृषी विभागाने थेट लाभ हस्तांतरण” (DBT) योजना लागू केली आहे .
शासन निर्णयानुसार लाभार्थ्याला एक ठराविक रक्कम मिळणार असल्याने तो आवश्यक असणाऱ्या वस्तूची गुणवत्ता तपासून व भाव करून चांगली वस्तू खरेदी करेल .निवड केलेल्या पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तूची व पावतीची शहानिशा करून खातरजमा झाल्यावर त्यांच्या खात्यांवर त्या योजनेअंतर्गत रक्कम हस्तांतर केली जाते . पैसे भरण्याची ऐपत असलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना फक्त या योजनेचा लाभ मिळेल. असे किती शेतकरी असतील?याचा विचार सरकारने आणि आमदारांनी करावा . नियोजन विभागाने निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी वस्तू वितरक यांचेकडे पाठवावी व शेतकऱ्यांनी पोस्ट dated चेक द्वारे वस्तू घेण्याची मुभा द्यावी आणि शेतकऱ्याने पावती सादर केल्याच्या दिनांकापासून कथित रक्कम 8 दिवसांत त्यांच्या खात्यावर जमा करावी म्हणजे योजनेचा लाभ गरजूंना मिळेल .
ज्या वनहक्क धारकांना वनहक्कांची मान्यता अधिनियम ,2006 व नियम 2008 आणि सुधारित नियम ,2012 नुसार 60 गुंठे पेक्षा कमी वनजमीन जिल्हास्तरीय समितीने दिली आहे अशाना कृषी विभागाच्या योजनांचे ( विहीर मंजूर करणे ) लाभ मिळत नाहीत असे मा झिरवळ साहेबांनीच 14. 11. 2021 च्या कार्यक्रम दरम्याब सांगितले .
आदिवासी विकास विभाग , समाजकल्याण विभाग ,वन आणि पर्यावरण विभाग,महसूल विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि इतर विभाग यांनी शासनाच्या सर्व योजना, ज्यांचे हक्क मान्य करण्यात आले आहेत त्यांना पुरवाव्यात अशी स्पस्ट तरतूद F.R नियमात आहे . वनजमीन 60 गुंठे पेक्षा जास्त असावी अशी तरतूद F.R नियमात नाही. इतकेच काय कोणत्याही योजनेचे लाभ देताना वनजमीन किती असावी याची अट नसताना शासनातील कृषी अधिकारी योजनांचे लाभ वनहक्क धारकांना देत नाहीत . कृषी विभागाच्या आणि मा. झिरवाळ साहेबांच्या माहिती साठी नियम पुढे देत आहे
नियम 16 “राज्य शासन वननिवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वन निवासी यांच्या उन्नतीसाठी त्यांच्या विभागामार्फत विशेषत: आदिवासी आणि समाजकल्याण ,पर्यावरण आणि वन ,महसूल ग्रामविकास ,पंचायतीराज आणि इतर विभाग यांचेमार्फत या गोष्टीची सुनिश्चिती करेल की शासनाच्या सर्व योजना, जमीन सुधार , जमिनीची उत्पादन क्षमता, मुलभूत सुविधा आणि इतर उपजीविकीकेशी संबंधित उपाययोजनासह या आशा दावे दाराना त्यांचे हक्क या कायदयानुसार मान्य करण्यात आणि निहित करण्यात आलेआहेत
इतर कोणत्याही कायधतातील तरतुदी वनहक्क मान्य करणे कायदा यातील तरतुदीस न्यूनता आणीत नाहीत अशी स्पस्ट तरतूद वन हक्क कायध्यात असताना वनहक्क धारकांना सहाय्य व सहयोग करण्याऐवजी इतर कायद्याच्या तरतुदींचा बडगा दाखविला जातो हे संबधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधींचे सल्लागार यांचे अज्ञान दर्शविते.
अनुसुचित क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींनी आणि विशेषतः झिरवाळ साहेबांनी शासन व शासनाचे नोकर शहा याना कायद्याच्या कटीबद्द अंमलबजावणीसाठी बाध्य केले पाहिजे.