धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करावे यासाठी पंढरपूर प्रांताधिकारी यांना निवदेन
प्रतिनिधी रफीक आत्तार
पंढरपूर शहरामध्ये धोबी परिट समाजाला पूर्ववत अनुसूचित जातीत समाविष्ट करण्याकरीता सामाजिक न्याय विभाग, नवी दिल्ली यांनी पाठविलेल्या प्रपत्रामध्ये राज्यशासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने विहित प्रपत्रामध्ये दहा महिने लोटुन सुध्दा माहिती भरुन न पाठविल्यामुळे ४ सप्टेंबर २०२० ला पंढपूर प्रांताधिकारी यांना करमाळा तालुका व शहर परीट समाजाच्या वतीने निवदेन देणेत आले. सदर निवदेनामध्ये म्हटले आहे की, देशाच्या सतरा (१७) राज्यात धोबी समाज अनुसुचित जातीमध्ये आहे. एकाच देशात धोबी समाजाचे दोन प्रवर्गामध्ये विभाजन झाले आहे. याच चुकीमुळे अनेक वर्षापासुन सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रात पिडीत असलेला हा समाज शैक्षणिक क्षेत्रातही पिडीतच राहीलेला आहे. आश्चर्य म्हणजे धोबी समाज महाराष्ट्रातील भंडारा आणि बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये १९६० पुर्वी अनुसुचित जातीमध्येच होता. १९३६-१९६० पर्यंत या जिल्ह्यातील धोबी समाजाला अनुसुचित जातीच्या सवलती मिळत होत्या. कारण भाषावर प्रांत रचनेपुर्वी विदर्भ (व-हाड) हा मध्यप्रदेश राज्यात होता. मध्य प्रदेशातील वहाड (आता विदर्भामधील ५ जिल्हे रायसेन, सिंहोर, भोपाळ, भंडारा, बलढाणा) या जिल्ह्यात राहणारा धोबी समाज अनुसुचित जातीत होता परंतु १ मे १९६० ला महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि पाच जिल्ह्यातील तिन जिल्हे मध्यप्रदेशात आणि दोन जिल्हे (भंडारा आणि बुलढाणा) महाराष्ट्रात जोडल्या गेले. या दोन जिल्ह्याला मिळणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या सवलती बंद करुन त्यांना ओबीसी मध्ये टाकण्याचे काम सरकारने केले. तरी लवकरात लवकर आपल्या विभागाकडून सामाजिक न्याय विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली ला विहीत प्रपत्रामध्ये माहिती भरुन पाठविण्यात यावे अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
यावेळी सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष संजय मामा घोडके, जिल्हा सचिव दत्तात्रय क्षिरसागर, राज्य संघटक दयानंद पवार, तालुका अध्यक्ष गणेश ननवरे, शहर अध्यक्ष विजय वरपे, युवक शहर अध्यक्ष रामेश्वर सांळुखे, शहर सचिव माऊली गायकवाड, माजी शहराध्यक्ष कैलास नवले, माजी तालुकाध्यक्ष वैभव ननवरे,रवी ननवरे, कांतीलाल वरपे, सचिन सांळुखे, संग्राम घोडके आदी समाजबांधव उपस्थित होते.