केंद्राकडून लसींचा पुरवठा पण राज्य सरकारच्या ढिसाळ नियोजनाचा उत्तर महाराष्ट्रासह नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांना फटका :खा. डॉ. भारती पवार.
सुनिल घुमरे नाशिक
नाशिक : कोरोना संक्रमणाची भयानक परिस्थिती आणि ती सांभाळता सांभाळता राज्यशासनाच्या नाकी नऊ आले असून त्यात केंद्र सरकारच्या वतीने सुरू असलेल्या मोफत लसीकरणाचा राज्य सरकारच्या अयोग्य नियोजनामुळे पुरता फज्जा उडाल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी सतत केंद्राकडे बोट दाखवत आहे. राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा स्पष्टपणे दिसत असून लस वाटपाचे नियोजन हे ठराविक भागास झुकते माप देण्याच्या राजकारणामुळे पुरते कोलमडले आहे त्यामुळे राज्यातील जनता लसीकरणापासून वंचित राहात आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्याच्या असंख्य केंद्रांवर लसपुरवठ्याचा जाणीवपूर्वक तुटवडा निर्माण केला जात आहे .त्याचा दोष हा केंद्र सरकारच्या माथी फोडला जात आहे. मात्र याचा फटका हा राजकारणापायी सर्वसामान्य जनतेस बसत आहे. राज्य सरकार आपले अपयश झाकण्यासाठी अनेक क्लुप्त्या लढवत असून लसिकरणासाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचे सूतोवाच केले होते पण घोषणा करून पंधरवाडा उलटून गेला असून ते फक्त एक आश्वासनच असल्याचे दिसून आले आहे. राज्य सरकारने हे हीन राजकारण थांबवून न्याय्य रीतीने सर्व जिल्ह्यांच्या गरजेनुसार लसपुरवठा करावा व नागरिकांना सुरक्षित करावे अशी मागणी खा डॉ. भारती पवार यांनी आज निवेदनाद्वारे राज्य सरकारकडे केली.
केंद्र सरकारच्या नोंदींनुसार महाराष्ट्रास मिळणाऱ्या लसपुरवठ्यात कुठलाही भेदभाव केला जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात ८ मे पर्यंत एक कोटी ७९ लाख ७१ हजार ९९३ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झालेअसून १० मे रोजी सकाळपर्यंत केंद्र सरकारकडून एक कोटी ८२ लाख ५२ हजार ४५० मात्रा उपलब्ध झाल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे आता ऐकून १० मे रोजी सकाळपर्यंत सात लाख १८ हजार ५६१ मात्रा राज्याच्या हाती असून एक लाख १३ हजार ३३० मात्रा अजून महाराष्ट्राला लवकरच मिळणार आहेत . शिवाय सुमारे दीड लाख मात्रांचा पुरवठा केंद्र सातत्याने राज्याला पुरवठा करत आहे. राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार दररोज राज्यातील लसीकरणाची संख्या अडीच ते तीन लाख असेल, तर किमान आणखी तीन ते चार दिवस सर्व केंद्रांवर सध्याच्या क्षमतेने लसीकरण सुरळीत होण्यात कोणतीच अडचण नाही. असे असतानाही राज्यातील ठरावीक केंद्रे पूर्ण क्षमतेने लसीकरण करत आहेत, तर काही केंद्रांवर लसीचा खडखडाट आहे. महाराष्ट्रात उत्तर महाराष्ट्र हे कोरिणाच्या विळख्यात सापडले असून नासिक जिल्हा का राज्यात नव्हे तर देशभरात सर्वात जास्त कोरोना संक्रमित शहरांच्या सूचित आहे असे असतांना देखील गलिच्छ राजकारणामुळे लसींचा पुरवठा केला जात नसून केवळ राजकारणापोटी ही जाणीवपूर्वक केली जाणारी टंचाई नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणारी असल्याने ती ताबडतोब थांबवावी आणि वाटपाच्या नियोजनातील गोंधळ थांबवून लसीचे न्याय्य वाटप करावे अशी आमची मागणी आहे.लसीकरण हा नागरिकांच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्दा असल्याने व न्यायालयांनीही वेळोवेळी यातील गैरव्यवस्थेवर नाराजी नोंदविलेली असल्याने राज्य सरकारने आता लस उपलब्धता व पुरवठा यांचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. २५ वर्षापुढील प्रत्येकास लस मिळावी अशी मागणी पंतप्रधानांकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. केंद्र सरकारने त्याही पुढे जाऊन, १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यावर पंतप्रधानांचे आभार मानणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्यावर मात्र राजकारणाचा लपंडाव न खेळता उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक सह प्रत्येक जिल्ह्यात लस ही उपलब्ध करून दिली जावी. जसे नासिक जिल्ह्याच्या रेमडीसीवर इंजेक्शन साठी मुबंई त भाजपा नेते व लोकप्रतिनिधींनी ठिय्या आंदोलन करून नासिक साठी हक्काचे रेमडीसीवर पदरात पाडून घेतले होते तसेच नाशिक जिल्ह्यातील नागरिकांचे लसीकरण लवकरात लवकर व्हावे यासाठी परत मुबईत ठिय्या आंदोलन करावे लागेल असा गर्भित इशारा खा. डॉ. भारती पवार यांनी आपल्या निवेदनात दिला आहे.
