राज्यातील 11 लाख 55 हजार गरीब आदिवासी खावटी योजनेपासून वंचित खावटी योजना फक्त कागदावरच खावटी वाटप करण्याची मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंञी यांना मागणी
गरीब आदिवासींना तोंडाला पाने पुसण्यासारखा हा प्रकार आहे. पहिल्या लाॅकडाऊनच्या कालावधीत गरीब आदिवासी कुटुंबांना मोफत खावटी वाटप करण्याचे सरकारने जाहीर करत शासननिर्णय काढला होता. आता दुसरे लाॅकडाऊन सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तरी शासनाला आदिवासींच्या खावटी योजनेचा विसर पडला आहे. मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री व आदिवासी विकास मंञी यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी आम्ही बिरसा क्रांती दल संघटनेतर्फे केली आहे.
सुशीलकुमार पावरा, कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल
रत्नागिरी : राज्यातील ११ लाख ५५ हजार गरीब आदिवासी बांधवांना तात्काळ खावटी वाटप करा,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा श्री उद्धवजी ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार व आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, देशभरात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २२ मार्च २०२० पासून लाँकडाऊन लागू करण्यात आले होते.
लाँकडाऊनमुळे सर्व कामे बंद असल्यामुळे हातावर आणून पानावर खाणा-या, कसबसा आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबास अन्नधान्याची उपलब्धता व त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता.अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याच्या द्रुष्टीने राज्यशासनाने त्वरीत पावले उचलून अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना मदत करावी म्हणून सन १९७८ पासून सुरु असलेली पण २०१३-१४ पासून बंद असलेली खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली. आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान देण्यासाठी राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात आले.
यात १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत मनरेगावर एक दिवस काम करणारे आदिवासी मजुरांची कुटुंब -४,००,०००
आदिम जमातीची सर्व कुटुंब -२,२६,०००
पारधी जमातीची सर्व कुटुंब- ६४,०००
गरजू आदिवासी कुटुंबे ज्यामध्ये परित्यक्ता ,घटस्फोटीत महीला,विधवा, भूमीहीन शेतमजूर,अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब -३,००,०००
वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली वनहक्क धारक कुटुंब -१,६५,००० असे एकूण ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना खावटी देण्याचे ठरविले होते.या योजनेच्या ४६२ कोटींच्या निधीस,तसेच इतर अनुषंगिक खर्च म्हणून ५ टक्के मिळून एकूण ४८६ रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली होती.
राज्यातील पहिला कडक लाँकडाऊन संपला.आता आणखी दुसराही लाँकडाऊन होण्याचे संकेत मिळत आहे. तरी गरीब आदिवासी बांधवांना मात्र वस्तू स्वरूपात २००० रु.व रोख स्वरुपात त्यांच्या खात्यात २००० रु.टाकलेच नाही.
आता मात्र उशीर न करता तात्काळ आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान योजनेचे वाटप करण्यात यावे.अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.
