२०२१ च्या जनगणनेत ओबीसींना संवैधानिक अधिकार द्या ओबीसी संघर्ष कृती समितीचा एल्गार!
राजेश सोनुने
जनगणना यात्रेला आजपासून सुरुवात.
गोंदिया -2021 च्या होणार्‍या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना करून संवैधानिक अधिकार मिळावा यासाठी ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने आज ५ फेबुवारी पासून जनगणना जागृती यात्रेला अर्जुनी मोरगाव येथून सुरवात करण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डाँ. बबनराव तायवाडे, कार्याध्यक्ष डाॅ. खुशाल बोपचे, ग्यानेश वाकुडकर,प्रा.नामदेवराव जेंगठे,ओबीसी संघर्ष कृती समिती जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे,अमर वराडे,ओबीसी सेवा संघाचे उपाध्यक्ष सावन कटरे,ओबीसी महासंघाचे सहसचिव खेमेंद्र कटरे, कैलाश भेलावे,पुष्पा खोटेले, सुनिल तरोणे, विनोद हरिणखेडे, शिला रहांगडाले, शिशिर कचरे,शैलेष बहेकार, विनायक येडेवार,बहुजन युवा मंचचे सुनिल भोंगाडे, सावन डोये, महेंद्र बिसेन, उध्दव मेहंदळे,माधव तरोणे,भुमेश्वर चव्हाण, दिनेश हुकरे, दादा संग्राम, गजानन डोंगरवार, हरिष ब्राम्हणकर,विजय फुंडे,भागवत नाकाडे,प्रमोद लांजेवार,सुनिल पटले,गणेश बरडे,कमल हटवार,राध्येशाम भेंडारकर,मनोज डोये,रवि भांडारकर,डाॅ.सजिव रहागंडाले
,राजीव ठकरेले, प्रा.लडके, सदानंद मेंढे,दिलीप लोधी आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना प्रा.नामदेवराव जेंगठे यांनी सरकारची जनगणना करण्याची मानसिकता नाही. मद्रास उच्च न्यायालयात सरकारने जनगणना करणा नाही असे सांगितल्याने भविष्यात ओबीसीच्या आरक्षणावर सुध्दा गंडातर येणार नाही.जन्माचे दाखले ज्यांच्याकडे नाही ते विस्थापित होणार.
विनोद हरिणखेडे म्हणाले की, ही लढाई आपल्या सर्वांच्या हक्काची असून या लढाईत तनमनधनाने सहभागी व्हावे.
कवी ग्यानेश वाकुडकर म्हणाले की एनआरसी, सीएएचा मुद्दा पुढे करून आमचे संविधानिक अधिकार हिसकावण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे.१९७१ पुर्वीचे कागदपत्रच आमच्याकडे नाहीत.ओबीसींना मतपेटीतून बोलावं लागणार आहे तोपर्यत काहीही होणार नाही. संघ,मोदी व शहा हे ओबीसी विरोधी असून त्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल. आपल्यामधील जे लोक बिभीषण असतील त्यांचाच बंदोबस्त आधी करा.ओबीसी विरोधकांवर बहिष्कार घाला. सर्वच क्षेत्रात मैदानात उतरून आंदोलन जनगणनेसाठी लढाई लढावी लागणार आहे.
डाॅ.खुशाल बोपचे म्हणाले की ओबीसीची लढाई ही एकाकुणाचे नाही तर सर्वांची आहे. राजकीय पक्ष व विचार बाजूला सोडून काम करावे लागणार आहे.
आगामी २०२१ च्या जनगणना करुन ओबीसी समाजाला संवैधानिक अधिकार देण्यात यावे या मागणीसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ,ओबीसी सेवा संघ प्रणित ओबीसी संघर्ष कृती समितीच्यावतीने ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी या मागणीला घेऊन जनजागरण यात्रा काढण्यात येत आहे. ही यात्रा ५ फेबुवारीला अर्जुनी मोरगाव येथून सुरू झाली असून ८ तालुक्यात भ्रमण करीत गोंदियातील जयस्तंभ चौकात शिवजयंती १९ फेबुवारीला समारोप होणार आहे.
देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून अद्याप येथील मूलनिवासी व लोकसंख्येनुसार मोठ्या ओबीसी समुदायाची जनगणना झाली नाही. २०२१ मधील जनगणनेत ओबीसी समाजाला संवैधानिक अधिकार देऊन अर्थसंकल्पात निधीचा तरतूद व्हावी याकरीता ही यात्रा काढण्यात आली.
सरकारने ओबीसीची जनगणना यावेळी करण्यास सकारात्मक पाऊल न उचलल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा ईशारा ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष बबलू कटरे यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे म्हणाले की, ओबीसीतील सुशिक्षित लोकांनाच आजही ओबीसी काय आहे हे कळत नाही त्यांनी कधीच राज्यघटनेचे वाचन न केल्याने घटनात्मक अधिकार कळले नाही.सर्वांना आत्ता एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही.लढ्यामुळेच पहिलीपासून स्कालरशिप ओबीसीना सुरू झाली असली तरी संघर्षात सातत्य असायला हवा.कुणीही मत मागायला आला की त्याला आमच्या ओबीसी प्रश्नांचे व मागण्यांचे काय असा प्रश्न विचारा.या यात्रेत सहभागी व्हा ओबीसी संघर्ष समितीचा हा पुढाकार स्तृत्य आहे सर्वांनी ताकद द्यावी असे म्हणाले.
राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसींची जनगणना करण्यात यावी, नोकरीत आरक्षण देण्यात यावे, शासकीय नोकरीत एससी, एसटी प्रवर्गाचे रिक्तपदे विशेष भरती अभियान राबवून भरण्यात यावी, खासगी उद्योगात ओबीसी, एससी, एसटी यांना लोकसंख्येनुसार आरक्षण देण्यात यावे, एससी, एससी, एसबीसी विद्याथ्र्यांसारखीच ओबीसी विद्याथ्र्यांना शंभर टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, नॉनक्रिमिलिअरची अट रद्द करण्यात यावी, एससी, एसटी शेतकèयांसारखे ओबीसी शेतकèयांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाèयांना प्रमोशनमध्ये आरक्षण देण्यात यावे, आरक्षण कायद्याची अमंलबजावणी न करणाèया अधिकèयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावे, संविधानविरोधी शिक्षण कायदे थांबविण्यात यावे आदी मागण्यांसाठी ही जनजागरण यात्रा काढण्यात आली.
