?मोठी बातमी..आज पासून “हे” आहेत आयकर प्रणालीतील मोठे 10 बदल..!जाणून घ्या काय आहेत नवीन नियम..!
दिल्ली..आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर केले. यामध्ये आयकर प्रणालीमध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहेत.
अर्थसंकल्पामध्ये सीतारामन यांनी मध्यम वर्ग किंवा सॅलरीड क्लाससाठी कोणताही दिलासा दिला नव्हता. मात्र, 75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पेन्शनधारकांना आयकर भरण्यापासून मुक्तता दिली होती.
Income Tax च्या नव्या नियमांनुसार 1 एप्रिल 2021 पासून वर्षाला 2.5 लाखांपेक्षा अधिक ईपीएफ कापला जात असल्यास त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर लागणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यासाठी आणि आयकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी वैयक्तीक करदात्यांना आता 1 एप्रिल 2021 पासून आधीच भरलेला ITR फॉर्म दिला जाणार आहे. यामुळे Income Tax Return भरणे सोपे होणार आहे.
पंजाब नॅशनल बँकेचे (PNB) ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे. 31 मार्चपूर्वी, हे महत्त्वाचे काम आपल्याकडे करा, अन्यथा तुम्हाला व्यवहार करण्यास अडचण येऊ शकेल. 1 एप्रिलपासून बँकेत काही बदल होणार आहेत, त्यानुसार, जुन्या आयएफएससी (IFSC) आणि एमआयसीआर (MICR) कोडचा वापर ग्राहकांना करता येणार नाहीत.
लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) व्हाऊचर स्कीम नवीन वर्षात लागू होणार आहे. ही स्कीम कोरोना लॉकडाऊनमुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना एलटीसी टॅक्स बेनिफिट मिळू शकला नाही त्यांच्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.
सुपर सीनियर सिटीझन्सना ITR फाइल करण्यास 1 एप्रिलपासून सूट देण्यात येणार आहे. यासाठी 75 वर्षे वय निश्चित करण्यात आले आहे. ही सूट पेन्शन किंवा एफडीच्या व्याजावर जगणाऱ्या वृद्धांसाठी असणार आहे.
जर तुम्ही नोकरी करत असाल तर 2021-22 म्हणजेच 1 एप्रिल 2021 या नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच तुमच्यासाठी मोठे बदल होऊ शकतात. या बदलांनंतर आपला भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ), वर्किंग अव्हर्स आणि पगार असे बरेच नियम बदलणार आहेत. याशिवाय तुमची ग्रॅच्युइटी आणि पीएफही वाढेल. ग्रॅच्युइटी आणि पीएफच्या वाढीसह आपला हातात येणारा पगार कमी होणार आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या विधेयकातील नियमानुसार या बदलांवर अजूनही चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी संसदेत वेतन विधेयक आले होते, त्यावेळी त्यावर चर्चासुद्धा झाली होती. या विधेयकाची यंदा 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. जाणून घ्या, कोणत्या प्रकारचे बदल घडू शकतात?
नवीन नियमांमधील बदल 10
- सरकारी योजनेनुसार 1 एप्रिलपासून मूळ पगार (सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्ता) एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक असणे आवश्यक आहे.
- केंद्र सरकारचा असा दावा आहे की, पगाराच्या या बदलामुळे कंपनी आणि कामगार दोघांनाही फायदा होईल.
- नवीन नियमांनुसार तुमच्या पीएफमध्ये वाढ होईल. त्याच वेळी आपला इनहँड पगार कमी होईल. वास्तविक नवीन नियमांनुसार मूलभूत पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावा.
- या बदलांनंतर बहुतेक नोकरदार लोकांची पगाराची रचना पूर्णपणे बदलू शकते. मूलभूत पगाराच्या वाढीमुळे पीएफमध्ये वाढ होईल. कारण ते मूलभूत पगारावर आधारित आहे.
- जास्तीत जास्त कामकाजाचे तास वाढवून 12 करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला. या व्यतिरिक्त ओव्हरटाईममध्ये 15 ते 30 मिनिटे अतिरिक्त काम समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.
- सध्या तुम्ही 30 मिनिटांपेक्षा जास्तीचे काम केले तर ते ओव्हरटाईममध्ये मोजले जात नाही.
- नवीन नियमांनुसार सतत 5 तासांपेक्षा जास्त काम करण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. कर्मचार्‍यांना 5 तास काम करून अर्ध्या तासाचा ब्रेक द्यावा, असं सरकारला वाटतं.
- पीएफ रकमेच्या वाढीबरोबर सेवानिवृत्तीची रक्कमही वाढेल. सेवानिवृत्तीनंतर लोकांना या रकमेमधून बरीच मदत मिळेल.
- पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांची किंमतही वाढेल, कारण त्यांनाही कर्मचार्‍यांना पीएफमध्ये अधिक वाटा द्यावा लागेल.
- गेल्या वर्षी संसदेत वेतन विधेयक संहिता संमत झाल्यामुळे हे बदल होऊ शकतात.
