गजभिये यांच्या पुर्ननियुक्तीची मागणी सक्तीच्या प्रतीक्षा आदेशामुळे बार्टीच्या लाभार्थ्यांमध्ये संताप.
शांताराम दुनबळे नाशिक
नाशिक : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेचे (बार्टी) महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांना शासनाने शुक्रवारी (ता.१) आदेश काढून सक्तीच्या प्रतीक्षेवर ठेवले आहे. समाजाभिमुख कार्य करणारे अधिकारी गजभिये यांच्याबाबत शासनाने अचानक काढलेल्या या आदेशामुळे बार्टी प्रशासनासह बार्टीच्या विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या असंख्य लाभार्थ्यांमध्ये आश्‍चर्य व्यक्त होऊन गजभिये यांच्या नियुक्तीची मागणी होत आहे.
*महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची स्वायत्त संस्था असलेल्या बार्टी या संस्थे अंतर्गत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींतील तसेच समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासह सर्वांगीण विकासासाठी विविध कामे केली जातात. संस्थेत महासंचालक पदावर रूजू झालेल्या कर्तव्यदक्ष अधिकारी श्री. गजभिये यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुमारे एक वर्षापासून लॉकडाउनच्या काळातही अनेक समाजाभिमुख कामे केली. अल्पावधीत संपूर्ण अनुसूचित जाती समाज व संघटनांमध्ये त्यांनी एक चांगला विश्वास निर्माण केला आहे. सध्या ते समाज कल्याण आयुक्तालयाचे आयुक्त यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्रातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी प्रकल्प अधिकारी व समतादूत यांच्यामार्फत ५० हजार युवा गट निर्मिती प्रकल्पावर काम करीत आहेत. यासाठी राज्यभर दौरे करून प्रत्यक्ष समतादूतांना मार्गदर्शन करत वंचितांचे आर्थिक उत्थान व नवउद्योजक घडविण्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. युवा गट प्रकल्पाचे उद्घाटन देशाचे ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते करण्याचा गजभिये यांचा मानस आहे.
*गजभिये यांच्या नियोजनबद्ध कार्यप्रणालीमुळे नुकताच जाहीर झालेल्या युपीएससी परीक्षेत बार्टीचे १८ पैकी एकूण १० उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत. तसेच बेंचमार्क सर्व्हेसारखी महत्त्वाची कामे हाती घेऊन अनुसूचित जातीच्या उत्थानासाठी ते महत्त्वाचे कार्य करत आहेत. अतिशय सकारात्मकरित्या बार्टीचे कार्य करणाऱ्या या अधिकाऱ्यास वैद्यकीय रजेवर गेल्यानंतर षडयंत्र करून बदली करण्याचा डाव आखण्यात आल्याचा आरोप करीत चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना काम न करू देण्याचा तर शासनाचा हेतू नाही ना? तसेच समाजासाठी खऱ्या अर्थाने परिश्रम घेणाऱ्या अधिकाऱ्यास रोखणारे सरकारी यंत्रणेतील झारीतील ×शुक्राचार्य कोण, याचा तपास करण्याची मागणी विविध सामाजिक संस्था, संघटनांकडून होत आहे.
*आगामी काळात बार्टीमार्फत जिल्हा *स्तरावर प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित करणे, स्पर्धा परीक्षा निवासी प्रशिक्षण केंद्र कार्यान्वित करणे तसेच अनेक महत्त्वाच्या लोकाभिमुख कार्यक्रमास चालना मिळावी व त्यानुसार कामकाज होण्यासाठी गजभिये प्रयत्नशील असतानाच शासनाने त्यांना सक्तीच्या प्रतीक्षेवर ठेवणे समजू न शकणारे असल्याचे बोलले जात आहे. खूप वर्षांनी बार्टीला एक सक्षम अधिकारी मिळाला असून त्यांनाही डावलण्यात येत असल्याचाही आरोप होत आहे. अलीकडे महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीच्या अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचे प्रमाण वाढले असून हे न थांबल्यास रस्त्यावर उतरून मोठ्या आंदोलनाचा इशारा शुध्दोधन तायङे ,लता ताई भालेराव, रूपाली आढाव,मंगला ताई गायकवाड ,विशाल पाटील, शालिनी काळे सह आंबेडकरी जनतेने दिला आहे.*
*सर्वसामान्य जनतेला पडलेले प्रश्न* .
1)धम्मज्योती गजभियेसारख्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांवर सक्तीच्या रजेचा बडगा कशासाठी?
2)शासनाला कर्तव्यदक्ष, वंचित घटकांच्या न्याय-हक्कांसाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणारे अधिकारी नको आहेत का?
3)महासंचालक गजभिये यांना तातडीने सक्त्तीच्या रजेला पाठवून काय साध्य करायचे आहे?
4)बार्टी संस्थेतील आधीच्या घोटाळ्यांची चौकशी लावल्यानेच तर हा अन्याय नाही ना?
5)अनुसूचित जातीच्या कल्याणासाठी झटणाऱ्या गजभिये यांचा शासनातील वरिष्ठांना एवढा तिरस्कार का?
6)कोरोना महामारीत संपूर्ण ताळेबंदीतही बार्टीकडून स्पर्धा परीक्षांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण सुरू ठेवणाऱ्या व यूपीएससी परीक्षेत १८ पैकी १० वंचित घटकातील उमेदवारांची अधिकारीपदी वर्णी लावल्याने तर गजभिये डोळ्यांत सलत नसतील ना?असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत.
