Amalner

Amalner: कृ उ बाजार समितीतील मोकळ्या जागा व गाळे अवैध व गैर मार्गाने दिल्या बाबत चौकशी व्हावी..सामाजिक कार्यकर्ते अनंत निकम यांची मागणी..

Amalner: कृ उ बाजार समितीतील मोकळ्या जागा व गाळे अवैध व गैर मार्गाने दिल्या बाबत चौकशी व्हावी..सामाजिक कार्यकर्ते अनंत निकम यांची मागणी..

अमळनेर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही एक मोठी बाजार समिती असून या समितीच्या आवारात मोठया प्रमाणात मोकळी जागा आहे.विशेष म्हणजे ह्या समितीच्या आवारात व्यावसायिक गाळे देखील आहेत. मात्र ही दुकाने व मोकळी जागा बाजार समिती प्रशासनाने अवैध व चुकीच्या पद्धतीने कायद्याची पायमल्ली करून दिली आहे. असे सामाजिक कार्यकर्ते अनंत निकम यांनी म्हटले आहे. तसेच या बाबत चौकशीची मागणीही त्यांनी पणन विभागाकडे केली आहे. अमळनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव व सहायक निबंधक अमळनेर यांच्याकडे देखील मागणी करण्यात आली आहे.
या मागणी पत्रात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अमळनेर येथे हल्ली प्रशासक नेमणुक झालेली आहे. तरी निर्णय न घेता बाजार समितीतील हद्दीतील मोकळी जागा तसेच विविध योजने अंतर्गत असलेले गोडाऊन व गाळे हे बेकायदेशीर रित्या व
मुख्य प्रशासक मंडळ हे सहकार नियमांची पायमल्ली करुन धोरणात्मक निर्णयांचे कुठलेही अधिकार नसतांना देखील चुकीचे व बेकायदेशीर ठराव करुन मर्जीतील माणसांना भाडेपट्टा किंवा विकत (अल्पंमुल्यात विक्री) देण्याचा सपाटा
मुख्यप्रशासक यांनी लावलेला आहे. यात प्रचंड मोठया प्रमाणात भ्रष्ट्राचार झाल्याची शंका आहे.

हे आहेत मुद्दे…
1.कुठल्याही प्रसिध्द (राज्य दर्जाचे) वृत्तपत्रात जाहिरात न देता. तसेच कुठल्याही प्रकारचा शासकीय मुल्यांकन न करता गाळे / खुला भूखंड भाडयापट्टयावर देण्यात आले आहे.
२. जाहिर लिलाव पध्दतीचा अवलंब न करणे.
3.पणनमहामंडळाकडून किंवा इतरत्र शासकीय परवानग्या न घेता धोरणात्मक निर्णय राबविणे.
4.गाळे किंवा भूखंड देतांना कुठल्याही राजपत्रीत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत लिलाव झालेला नाही.
5.शासनाचे कुठलेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे मर्गदर्शन नसतांना विविध धोरणात्मक निर्णय घेणे.
6.बिंदु नामावली रोस्टरनुसार कर्मचाऱ्यांची बडती (अनियमितता) झालेली नाही.
काही कर्मचाऱ्यांचे पी.एफ. सन २०१५ पासून ते आज तागायत जमा झालेले नाही. या बाबतही अनियमितता दिसुन येते.
7.आस्थापना खर्च गैरपध्दतीने झालेला प्रथम दर्शनी दिसतो. इत्यादी बाबी.
8. बाजार समितीतील कार्यालयासमोरील रस्त्याचे काम हे कु नियोजन पध्दतीने केले. तसेच बाजार समितीतील रस्ता ज्या निधीतुन खर्च केला गेलेला आहे, त्या कारणे कृ.उ.बा.समिती कर्मचाऱ्यांचे पगार, तीन महिने अनियमितता होवून कर्मचारी मानसिक व आर्थिक तनावा खाली आले असे काही कर्मचारी बांधवांकडून कळाले.

या सर्व घडलेल्या बेकायदा बाबींची गांभिय पुर्वक दखल घेत आपण तात्काळ आपल्या स्तरावरुन पारदर्शी चौकशी समिती नेमणे आगत्याचे, तसेच मुख्य प्रशासनाने जे काही धोरणात्मक निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात (मागील १
वर्षात) घेतले ते कसुन तपासावेत व ते निर्णय बेकायदा आढळल्यास शेतकरी व कृ.उ.बा.समितीच्या हितासाठी तात्काळ रद्द करावेत.
मुख्य प्रशासक यांनी घेतलेले निर्णय हे कायदयाचे पायमल्ली करणारे आहेत. अशी आम्हास शंका आहे. तसेच ते शेतकरी विघातक आहे. म्हणून मुख्य प्रशासनाने कायदयाचा भान ठेवलेले नाही. असे प्रथम निदर्शनास येत
आहे. अशा मुख्य प्रशासनाचा तात्काळ कार्यभार काढून घेण्यात यावा अशी विनंती अनंत निकम यांनी केली आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button