आमच्या हक्काच्या जागा तात्काळ भरा: मनोहर पाडवी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी दापोली यांना ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन रत्नागिरीचे निवेदन
रत्नागिरी : आमच्या हक्काच्या 12 हजार 500 जागा तात्काळ भरा,अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष मनोहर पाडवी यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम राबविण्यात यावी,यासाठी दिनांक 26 फेब्रुवारी 2021 रोजी उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी दापोली यांना ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन रत्नागिरी तर्फे निवेदन देण्यात आले. निवेदन देतांना जिल्हाध्यक्ष मनोहर पाडवी,जिल्हा सचिव पिंगला रावताळे ,दत्ताराम वाघमारे तालुका अध्यक्ष दापोली,श्रीपत पवार,योगिता मडावी,सुशिलकुमार पावरा इत्यादी आदिवासी बांधव उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे की , आदिवासी असल्याचे खोटे जातप्रमाणपत्र मिळवून बिगर आदिवासींनी , अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या शासकीय व निमशासकीय सेवेतील राखीव जागेवर कब्जा करून 12 हजार 500 पदे बळकावली होती. याविरोधात आदिवासी संघटनांनी आक्रमक पविञ घेतल्यामुळे ही पदे रिक्त करण्यात आली. माञ महाराष्ट्र शासनाने 12 हजार 500 पदांपैकी फक्त 28 जागाच भरल्या म्हणून आदिवासी समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. याबाबत खुद्द शासनानेही या बिगर आदिवासींना वेळोवेळी शासन निर्णय काढून २६ वर्षापासून संरक्षण दिले होते.
दरम्यान साडेतीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘ मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देता येणार नाही.असा महत्वपूर्ण दिलेला आहे.
याचा परिणाम म्हणजे शासनाची गोची झाली. आणि खुद्द शासनानेच काढलेले बिगर आदिवासींना संरक्षण देणारे पाच शासन निर्णय शासनावरच दीड वर्षापूर्वी रद्द करण्याची पाळी आली. आदिवासींच्या राखीव जागा काही प्रमाणात रिक्तही केल्यात.अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम सुद्धा राबविली. मात्र १२५०० पैकी केवळ २८ पदेच भरण्यात आली.या विशेष भरतीची मुदतही संपून गेली. आणि विशेष भरती मोहीमेचा फज्जा उडाला.यामुळे स्वाभाविकपणे आदिवासी बांधवांच्या मनात ‘ फसवणूक ‘ केल्याची भावना निर्माण झाली.
त्यामुळे आदिवासी बेरोजगार युवक व त्यांचे पालक संतप्त होऊन शासनाने राज्यात बारा हजाराच्या वर रिकामी केलेले पदे पुन्हा विशेष भरतीची मोहीम राबवून भरण्याची मागणी करीत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री , आदिवासी मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) यांना ई – मेलद्वारे निवेदन पाठविल्या जात आहेत.
राज्यातील कोकण,पुणे ,नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती ,नागपूर या सहा प्रशासकीय विभागातून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार युवक व त्यांचे पालक मंंत्रालयाला ई – मेल पाठवित आहेत. तसेच आदिवासी संघटनाही तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देत आहेत.
आता शासन आदिवासी समाजाच्या विशेष भरतीबाबत काय निर्णय घेणार याकडे राज्यातील आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
” आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत भीषण व हलाखीची आहे. समाजातील शिक्षित व उच्च शिक्षित युवक ,युवती घटनात्मक हक्काच्या ही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आतातरी रिक्त जागा भरण्यासाठी कार्यक्रम आखून जाहीराती काढाव्या आणि आमचा हिस्सा आम्हाला द्यावा. अशी मागणी राज्यातील आदिवासी बेरोजगार युवक, युवतींनी तसेच आदिवासी संघटनांनी शासनाकडे केली आहे.
आमच्या हक्काच्या जागा आम्हालाच मिळायला पाहिजे. ह्या रिक्त जागा नाही भरल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही जिल्हाध्यक्ष मनोहर पाडवी ऑल इंडिया आदिवासी एम्पलाईज फेडरेशन रत्नागिरी यांनी शासनास दिला आहे.
