Rawer

पीक विमा धोरण जाहीर झाल्यानंतरच आंदोलन ; शेतकरी-लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय

पीक विमा धोरण जाहीर झाल्यानंतरच आंदोलन ; शेतकरी-लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय

रजनीकांत पाटील

रावेर प्रतिनिधी ::> केळी पीक विम्याचे निकष बदलण्याबाबत शासन स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर लोकप्रतिनिधी व शेतकऱ्यांनी पाठपुरावा केला आहे. याबाबत सरकारचे धोरण दोन दिवसांत जाहीर होणार आहे. हे धोरण जाहीर झाल्यानंतरही निकष बदलले नसतील तर त्यानंतर शेतकऱ्यांनी यासाठी आंदोलनाची दिशा ठरवावी. आम्ही लोकप्रतिनिधी असलो तरी शेतकरी व शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनात आमचा सहभाग असेल असे आश्वासन आमदार शिरीष चौधरी व आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी शेतकऱ्यांच्या बैठकीत दिले.

हवामानावर आधारित केळी फळपिक विम्यासाठी यावर्षी अन्यायकारक निकष लागू केलेले असल्याने गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली लढा देत आहेत. पिक विमा भरण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरची अंतिम मुदत असल्याने व लागू केलेले निकष रद्द न झाल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत. जाचक निकष रद्द न झाल्यास आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी व त्यावर चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष भागवत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बाजार समितीच्या सेल हॉलमध्ये सोमवारी बैठक झाली. शासनाने धोरण जाहीर केल्यानंतर आंदोलना करायचे की बहिष्कार टाकायचा यासाठी शेतकऱ्यांची एक समिती स्थापन करून निर्णय घ्यावा असे आमदारद्वयींनी यावेळी सूचवले. शेतकऱ्यांचा बहिष्काराचा सूर : बैठकीत शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली. त्यावेळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केळी पिक विमा काढू नये, तसेच विमा काढण्यावर सामूहिक बहिष्कार टाकण्यात यावा शेतकऱ्यांचा सूर होता. यावेळी राजीव पाटील अमोल पाटील, विकास महाजन, रामदास पाटील, भागवत पाटील, यांनी मनोगत व्यक्त केले.

कृषी सचिवांबाबत नाराजी : कृषी सचिव एकनाथ डवले हे केळी पिक विमा योजनेला अडसर आहेत. त्याच्याकडून सकारात्मक कार्यवाही होत नसल्याच्या तक्रारी यावेळी शेतकऱ्यांनी केल्या.

लोकप्रतिनिधी शेतकर्यांसोबत :पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी देखील यासाठी प्रयत्न केले. निकष बदलणार नसतील तर बहिष्कार टाकावा लागला, आंदोलन करावे लागले तरी आम्ही तुमच्यासोबत आहोत असे आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितेले.

विमा काढू नये : तालुक्यातील एकाही शेतकऱ्याने पिक विमा काढू नये. यासाठी ठराव करावा म्हणून शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्य व केंद्रीय कृषीमंत्र्यांची भेट घ्यावी. – सुरेश धनके, संपर्कप्रमुख, भाजप किसान मोर्चा.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button